मुलुकलाई विकसित र समृद्ध बनाऔं, देश भित्रपेटभरी खाननपाउने र आफ्नै वासस्थान नभएका नागरिक नहोउन्, खेतीमा काम गर्ने सबै किसानको आफ्नै जमिन हाेस्, कोही अकुत सम्पत्तिका मालिक र कोही सर्वहारा नहोउन्, कोही पनि नागरिक रोजगारीको निमित्त विदेशिनु नपरोस्, कुनै पनिबालबालिका शिक्षाबाट बन्चित हुन नपरोस्, ।सबैलाई औषधोपचारको सुविधा उपलब्ध होस्, सबैको घरमा बिजुली बलोस्, सबैले स्वच्छ पानी पिउन पाउन्, सबैको भरपर्दो र पुग्दो स्थायीआयस्राेत हाेस्, सबै खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रैमास सिचाई सुविधा उपलब्ध हाेस् ।
आवश्यक ठाउँमा पक्की सडक तथा पुल होउन्, चारैतिर हरियाली होस्, भ्रष्टाचारको गुन्जायस् कतै नहोस्, संचार माध्यम रचनात्मक र सशक्त होस्, सुरक्षाकर्मीले सबैलाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति देउन्, न्यायपालिकाले समाजका सबैलाई समयमा न्याय पाउने प्रत्याभूति देओस्, सबै जनताले पूर्ण वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउन्, । देशको सीमा र राष्ट्रिय सम्पत्तिपूर्ण रुपमा सुरक्षित होस्, जनताले सहज र सरल तरिकाबाट राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा पाउन सकुन, सरकार सुशासनप्रति प्रतिवद्ध होस्, देशभित्रकुनै पनि कुराको आधारमा विभेद नहोस्, देशमा कसै माथि पनि अन्याय, अत्याचार र अनुचितशोषण हुन नपाओस् रअन्धविश्वास पूर्ण रुपमानिर्मुल होस् । आमजनताले लोकतान्त्रिक सरकार मन, वचन र कर्मले यी कुराको प्राप्तिमा हरबखत जुटिरहुन् भन्ने चाहेका हुन्छन् ।
यी कुरामा धेरैले थुप्रै प्रश्न उठाउन सक्छन् । जस्तै- यो त जुनसुकै पनि सरकारको लक्ष्य हो, यो त दीर्घकालीन लक्ष्य भएकोले यी सबै कुरा हासिल गर्न कैयौं पुस्ता लाग्छ । कसैले भन्न सक्छन् यो त रामराज्यको परिकल्पना भएकोले यो कल्पनातित छ । कसैले भन्न सक्छ—यो त आदर्श मात्र हो व्यवहारमा यी सबै कुरा हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । यो कुरा सत्य हो कि यी सबै कुरा हासिल गर्न धेरै वर्ष लाग्छ । तर कसैले पनि यी कुरा बेठिक हुन् भन्न सक्दैन । तर जति लामो यात्रा भएता पनि त्यो यात्रा पहिले त पहिलो कदमबाटै शुरु हुन्छ । र, अठोट साथ अघि बढ्ने हो भने त्यो लक्ष्यमा निश्चित रुपमा पुगिन्छ । तर यात्रा लामो छ भनेर शुरू गर्नै अल्मलियो भने लक्ष्यमा कहिल्यै पुगिँदैन । यो सबैले जाने बुझेकै कुरा हो, कुनै नयाँ कुरा होइन ।
सिङ्गापुर सन् १९६५ र १९९५ को बीचमा एकै पुस्तामा अविकसितबाट विकसित मुलुकको स्तरमा पुगेको थियो । तर त्यसको लागि नेतृत्वको ठूलो अठोट चाहिन्छ, जस्तो त्यहाँका प्रधानमन्त्री लिक्वान युमा थिए । तर हाम्रा नेता कसैमा पनि त्यस्तो अठोट र क्षमता देखिएन । अठोट भएका नेताहरुलाई रहनै दिइएन । विकासको निमित्त अनुकुल राजनीतिक माहोल बन्दा पनि मुलुकसहि र सक्रिय रुपमा विकासको बाटोमा अगाडि बढेन । अठोट भएको देखिएका नेताहरुलाई पनि कार्यकारी भूमिकामा ल्याइएन र ल्याइएका एकाधलाई पनि कि त हठात् किनारा लगाइयो कि त काम गर्नै दिइएन
तर यसको लागि कम्तीमा ए,क दुई पुस्ताले दुःख गर्नैपर्ने हुन्छ । आज विकसित र समृद्ध सबै मुलुकमा यस्तै भएको हो । कुनै कुनै मुलुकले मात्र एउटै पुस्ताले मुलुकलाई अविकसितबाट विकसितको श्रेणीमा पुर्याएका छन् । उदाहरणको निमित्तसिङ्गपुरलाई लिनसकिन्छ । सिङ्गापुर सन् १९६५ र १९९५ को बीचमा एकै पुस्तामा अविकसितबाट विकसित मुलुकको स्तरमा पुगेको थियो । तर त्यसको लागि नेतृत्वको ठूलो अठोट चाहिन्छ, जस्तो त्यहाँका प्रधानमन्त्री लिक्वान युमा थिए । तर हाम्रा नेता कसैमा पनि त्यस्तो अठोट र क्षमता देखिएन । अठोट भएका नेताहरुलाई रहनै दिइएन । विकासको निमित्त अनुकुल राजनीतिक माहोल बन्दा पनि मुलुकसहि र सक्रिय रुपमा विकासको बाटोमा अगाडि बढेन । अठोट भएको देखिएका नेताहरुलाई पनि कार्यकारी भूमिकामा ल्याइएन र ल्याइएका एकाधलाई पनि कि त हठात् किनारा लगाइयो कि त काम गर्नै दिइएन । काम गराइ र व्यवहार हेर्दा विकास भन्दा अर्कै एजेण्डमा मुलुक हिडिरहेको जस्तो प्रतित हुन्छ, जुन विकासको लागि प्रतिकूल छ । कुरा र भाषण त विकासकै हुने गरेका छन् तर ती कुरा र भाषणमा कामको अठोट झल्किँदैन । बोल्नको लागि मात्र बोलिएको जस्तो देखिन्छ ।
यदि बोलिए अनुसार काम भइदिएको भए प्रगतिका सूचकाङ्क खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रकासनको शरण पर्नु नपर्ने गरी यहिँ जनताकै घर दैलोमा विकास देखिने थियो । त्यसैले भन्न करै लाग्छ कि हाम्रो नेतृत्वमा विकासको अठोट नै रहेनछ, विकास सम्बन्धी सोच र चिन्तन नै रहेनछ । नेताहरुको लक्ष्य धेरै परसम्म पुग्ने नै रहेनछ, देश र जनतालाई सकेसम्म छिटो माथि उकास्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायः नै रहेनछ राजनीतिक परिवर्तनमै यात्रा टुङ्गिने गरी उनीहरुले राजनीतिक यात्रा शुरू गरेका रहेछन् ।
त्यसैले राजनीतिक परिवर्तन हासिल भएपछि धेरै नेताले देश र जनताको चासो लिन छोडेका छन् । धेरैले आफू, आफ्नो परिवार र आफू निकटका व्यक्ति र आफ्नै स्वार्थमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेका छन् आराम र सुख सुविधा उपभोग गर्नेतर्फ मात्र आकर्षित भएका छन् । जवकि राजनीतिक परिवर्तन त विकासको आधार वावातावरण तयार पार्नु मात्र हो । यहाँसम्म त जनताका दुःख र पीडा त कायमै रहेका हुन्छन् । जनताको पीडा हटाइ उनीहरुको जीवनमा सुधार ल्याउने अभियान त त्यसपछि मात्र प्रारम्भ हुने हो । तर त्यस्तो अभियान शुरू गर्नु अगावै केहि नेताले लत्तो छोडेको देखिन्छ । उनीहरुले सुख सुविधा भोग्न पाउने वातावरण बनेपछि उनीहरुलाई पुगेको जस्तो भएको छ । त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने रुचि नदेखाएपछि यसो बाहेक अरु के भन्ने ठाउँ छ र ?
यसरी राजनीतिक परिवर्तन उनीहरुको लागि मात्र भएको छ, जनता त फेरि पनि सडकमै छुटेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनले जनतालाई मतदाता मात्र बनाएको छ । त्योभन्दा बढी बनाउने कार्यक्रम स्थगित भएको छ भन्दा हुने भएको छ । अब जनताको उत्थान गर्ने कार्यक्रम कसले बनाउने र कसले कार्यान्वयन गर्ने हो यो गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि तेर्सिएको छ । किनभने प्रगतिको हाम्रो जुन परम्परागत रफ्तार र प्रगतिको ढाँचा छ त्यसबाट जनतालाई प्राप्त हुने लाभले उनीहरुको अवस्थामा खासै सुधार ल्याउँदैन र अब जनता त्यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्थामा पनि छैनन् । त्यसैले जनता प्रगतिको रफ्तार तीब्र र ढाँचा पनि समतामूलक हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् । यसरी जनताको चाहना र सरकार चलाउनेहरुको मनस्थितिवीच दूरी बढ्दै गएको छ ।
पुस्तौंदेखि वेरोजगारी र गरिबीबाट पिल्सिएर बाँच्नबाध्यलाखौं युवा कामको खोजीमा मरुभूमितर्फ हाम्फाल्ने गरेको वर्षौ देखिको अभियानले अहिलेसम्म उनीहरुको ध्यान गएकाे देखिएको छैन । गिटी कुटेर परिवार चलाउने र छोरा छोरी पढाउने हजारौं छाप्रोवासी दुःखी आमाबाबुहरुप्रति दृष्टि दिन सरकारले आवश्यक ठानेको देखिएको छैन । विद्यालय बाहिर रहेका लाखौं बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने अठोट र पहल गरेको देखिएको छैन । विदेशतर्फ ओसारिएका नेपाली चेलीहरुको अस्मिता देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले अनुभूत गरेको देखिएको छैन
जनताको अवस्था सुधार्ने पहिलो एजेण्डा बनाएर त्यसलाई सफलीभूत पार्न अहोरात्र खट्नु पर्ने जिम्मेवारीमा रहनेहरुमा जनताप्रति जस्तो संवेदनशीलता देखिनु पर्ने थियो त्यस्तो देखिएको छैन । सरकार वरिपरि हुने खाने, सम्पन्न र नवधनाढ्य झुम्मिएका छन् । त्यसमापनि वैध भन्दा अवैध तरिकाबाट सम्पति थुपारेकाहरुको बाहुल्य देखिएको छ र सरकार उनीहरुसंगै उठबस गर्न रमाउन थालेको छ। उनीहरुलाई अरु सम्पन्न बनाउने धन्दामा लाग्न थालेको जस्तो देखिएको छ । सरकार जनताप्रति ओठे भक्ति (लिप सर्विस) र यिनै नव धनाढ्यप्रति व्यवहारमै सद्भाव देखाउँदै अगाडि बढेको आभाष हुन थालेको छ । यत्रो संघर्षबाट आएको नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड हुनु त्यसैको परिणाम हो ।
जबकि पुस्तौंदेखि वेरोजगारी र गरिबीबाट पिल्सिएर बाँच्नबाध्यलाखौं युवा कामको खोजीमा मरुभूमितर्फ हाम्फाल्ने गरेको वर्षौ देखिको अभियानले अहिलेसम्म उनीहरुको ध्यान गएकाे देखिएको छैन । गिटी कुटेर परिवार चलाउने र छोरा छोरी पढाउने हजारौं छाप्रोवासी दुःखी आमाबाबुहरुप्रति दृष्टि दिन सरकारले आवश्यक ठानेको देखिएको छैन । विद्यालय बाहिर रहेका लाखौं बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने अठोट र पहल गरेको देखिएको छैन । विदेशतर्फ ओसारिएका नेपाली चेलीहरुको अस्मिता देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले अनुभूत गरेको देखिएको छैन ।
यो सरकार औपचारिक र आधिकारिक रुपमा कम्युनिष्ट पार्टीको हो । त्यो पनि २०५१ सालको जस्तो अल्पमत र अरु बेलाको जस्तो गठबन्धनको जस्तो अहिले ढल्छ कि भोलि ढल्छ भन्नु पर्ने सरकार होइन, प्रचण्ड बहुमतको शक्तिशाली सरकार हो । त्यसैले पाँच वर्षसम्म ढुक्क भएर देश र जनताको पक्षमा जस्तोसुकै कामगर्न पनि यो सरकारलाई स्वतन्त्रता छ । यति हुँदापनि बितेका २७ महिनामा के प्रगति भएछ भनेर थाहा पाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन पल्टाउनुपर्ने रतुहिनलाई झोलुङ्गे पुलले प्रतिस्थापन गरियो भनेर दोहोर्याई रहनु पर्ने अवस्थाले सरकारले कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिष्ठा र जन आकर्षण कायम राखेको छ भनेर कसरी भन्न सकिएला र !
