नेपालले आफ्नो सीमाना भारतद्वारा अतिक्रमित भएको विषयलाई गम्भीररुपमा उठाइरहेको छ । अहिले केही मुट्ठीभर सदावहार छद्मभेषीहरुबाहेक सबै नेपाली अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने भावनामा एकजुट भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालका शब्दमा भन्नु पर्दा संसदमा पक्ष–प्रतिपक्ष भए पनि मातृभूमिका मामिलामा देशमा कुनै प्रतिपक्ष छैन, हुनु हुँदैन । जो देशको सीमानाको विषयमा पनि काइते कुरा गर्छन् ती नेपाली नागरिकताधारी भए पनि दिमागमा विस्तारवादको दलालीको ट्युमर बोकेर हिड्ने दीर्घरोगी हुन् ।
तराईमा एउटा उखान छ– ‘जब जागो तब सबेरा’ । राति सुतेको मानिस जतिखेर जाग्छ, उसको बिहानी त्यतिखेरै शुरु हुन्छ । कोही छिटो जाग्छन्, कोही ढिलो जाग्छन् । छिटो जाग्नेका लागि छिटो ‘सवेरा’ ढिलो जाग्नेका लागि ढिलै सवेरा (बिहानी) । ढिलो जागियो त के गर्ने ? जतिखेर जागियो त्यतिखेरै नित्य कर्म गर्ने, जीवन अगाडि बढाउने ! नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय मामिलामा एकजुट हुने सवेरा बल्ल शुरु भएको छ । विगत लामो समयसम्म यस्तो हुन सकेन जसले गर्दा छिमेकीले यो वा उ पक्षलाई पटकपटक प्रयोग गर्दै रह्यो ।
देशमा जे–जति संकट आइलाग्छन्, तिनका विरुद्ध साझाढंगले प्रयास गरेको अवस्थामा पनि लोकतन्त्र र यसका मूल्य–मान्यताका वैचारिक तथा व्यवहारिक पक्ष एवं जनजीविकाका विषयलाई ओझेल पर्न दिनु हुँदैन
सीमाना जस्तो संवेदनशील विषयमा समग्र देश एकजुट हुनु धेरै राम्रो कुरा हो, सकल नेपालीले गौरव गर्ने विषय हो । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो योगदान दिनु आवश्यक छ । देश सीमाना मिचिएको विषयमा एकजुट भइरहेका बेला अति सानो संख्या र मात्रामा भएपनि केही मानिस राजतन्त्र फर्काउने नारामा लागेको देख्दा यस बारेमा केही लेख्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिले त हामी सीमाना मिचिएको विषयमा भारतसँग वार्ता हुने छ र त्यसैबाट समाधान हुने छ भन्ने विश्वास पालेर बसेको अवस्थामा छौं । भारतीय ‘गोदी मिडिया’ को अत्यन्त अभद्र, तुच्छ, तथ्यहीन, नेपाल र नेपालीका सन्दर्भमा अत्यन्त अपमानजनक प्रस्तुतिको नेपाली मिडियाको तर्फबाट प्रामाणिक, तर्कसंगत, शिष्ट र मर्यादित जवाफ दिनु बाहेक अन्य तरिकाले नेपाली मिडिया बोलको छैन ।
यस मामिलामा नेपालको आम राजनीतिक नेतृत्व पनि सभ्य, शिष्ट र मर्यादित रहेको देखिन्छ । देशमा जे–जति संकट आइलाग्छन्, तिनका विरुद्ध साझाढंगले प्रयास गरेको अवस्थामा पनि लोकतन्त्र र यसका मूल्य–मान्यताका वैचारिक तथा व्यवहारिक पक्ष एवं जनजीविकाका विषयलाई ओझेल पर्न दिनु हुँदैन । युद्धग्रस्त मुलुकमा पनि लोकतन्त्र र जनजीविकाका विषयको आन्दोलन चलेकै हुन्छ । अहिले ज्यादै सानो संख्या र मात्रामा भए पनि विगतको निरंकुश राजतन्त्रका पक्षमा बोल्ने र अभियान चलाउनेहरु देखिएका हुँदा यसबारेमा केही लेख्नै पर्ने देखिएको छ ।
अहिले पनि केही मानिस राजतन्त्र फर्काउने कल्पनामा छन्, केही मानिस ‘राजतन्त्र जिन्दावाद’ भन्ने नारा पनि लगाइ रहेका छन् । अझ सामाजिक सञ्जालमा यस्तो विचार राख्ने मानिसर प्रशस्तै भेटिन्छन् । यसखाले मानिसका अभिव्यक्ति बूँदागत रुपमा यस्ता देखिन्छन्—
(१) ‘राजतन्त्रको जमानामा एउटा मात्रै राजा हुन्थे, अहिले धेरै राजा भए । यसैले राजतन्त्र जिन्दावाद !’(२) ‘राजा अत्यन्त सादा जीवन बाँच्थे, राजा भद्र थिए, कसैका विरुद्ध तथानाम बोल्दैन्थे । यसैले राजतन्त्र जिन्दावाद !’(३) ‘राजतन्त्रका बेलामा देशमा भ्रष्टाचार थिएन, अहिले जताततै भ्रष्टाचार बढेको छ । यसैले राजतन्त्र जिन्दावाद !’(४) ‘राजतन्त्रका पालामा राष्ट्रियता बलियो भएको थियो । राजतन्त्रले नेपाली सीमाना जोगाएको थियो । यसैले राजतन्त्र जिन्दावाद !’
(५) ‘हाम्रो मौलिक संस्कृति राजतन्त्रबाट झल्किन्छ ! राजतन्त्रले देशको विकास अवरुद्ध् गर्दैन ।
बेलायत, जापान, बेल्जियम, क्यानडा, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, नर्वे, स्पेन, थाइल्याण्ड, संयुक्तअरब इमिरेट्स, कम्बोडिया, भुटान लगायतका ४४ देशमा राजतन्त्र भएर पनि पर्याप्त विकास भएको छ । यसैले राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ ।’
राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले अहिलेसम्म यति चाहिँ भन्न भ्याएका छैनन्– ‘अहिलेभन्दा राजतन्त्रका पालामा नेपालमा लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राम्रो थियो । यसैले राजतन्त्र जिन्दावाद !’
अरु त कुरै छोडौं, भुटानको राजतन्त्रका पक्षमा बोल्ने नेपाली मानिस देखेर ताज्जुबै लाग्छ । यी मानिस कुतर्क गर्छन्– भुटानी जनता नेपाली जनताभन्दा खुशी छन् । सबैभन्दा पहिले प्रश्न उठ्छ, एक नेपालीले भुटानी तानाशाहको पक्षमा कसरी बोल्न सक्छ ? यस्तो भन्नेहरु नेपाली हुन् या विदेशी जाशुस ? यो कुनै आरोप हाेइन । जुन भुटानी राजतन्त्रले भारतसँगको प्रत्यक्ष मिलिमतोमा लाखौं नेपाली भाषीलाई लखेटेर नेपालमा शरणार्थी हुन पठाउँछ, जुन तानाशाहले नेपाली भाषा बोलेवापत आफ्नै नागरिकलाई आतंककारी सरह व्यवहार गर्छ, उसको पक्षमा बोल्ने मानिसको दिमाग त नेपाली हुनै सक्दैन, नेपाली त के मानव अधिकारको सामान्य ज्ञान हुने मानिस पनि भुटानी तानाशाहको पक्षमा बोल्न सक्दैन । यति कुरा किटानी साथ भन्नलाई अन्कनाउनु पर्दैन ।
भुटानको विदेश र आन्तरिक मामिला भारतबाट खटिएको अफिसरले सञ्चालन गर्छन् । यस्तो औपचारिक रुपमै अद्रध औपनिवेशिक देशको राजतन्त्रको उदाहरण दिएर त्यहाँका जनतामा खुशीको मात्रा बढी भएको व्याख्या गर्ने काम राष्ट्रिय स्वाभिमान भएको नेपालीले गर्नै सक्दैन । भुटान र चीनको सीमानामा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट छन् । नेपालमा अहिले पनि राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरुले भुटानको यो पक्षलाई देखेका हुन् या होइनन् ? देखेर पनि बुझपचाएका हुन् वा दास मानसिकता बोकेका पात्रहरु हुन् भन्ने विषय क्रमशः आउने दिनमा झन् स्पष्ट हुँदै जाने नै छ ।
केही यस्ता मानिस पनि देखिएका छन् जसले राजतन्त्र फर्काउन पाउनुपर्छ भन्नु वा राजतन्त्र जिन्दावाद भन्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो भन्ने मान्यता राख्छन् । यसैले यहाँनिर राजतन्त्र के हो, लोकतन्त्र के हो र त्यसभित्रको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ के हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट पार्नु पर्ने भएको छ ।
इतिहासमा सामन्तवादको भूमिका
संसारका सबै देशमा दास युगलाई बिदा गरेर नै सामन्ती व्यवस्था आएको थियो । मानिसलाई पशुसरह बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर दासहरु स्वतन्त्र किसानमा रुपान्तरण हुनु अवश्य पनि एक क्रान्ति थियो । दास युगले सृर्जना गरेका भुरे–टाकुरे राजतन्त्रलाई एकीकृत सामन्ती राजतन्त्रमा परिणत गर्नु तत्कालीन युगको आवश्यकता थियो । सन् ४७६ मा दास व्यवस्थामा आधारित पश्चिमी रोमन साम्राज्यको पतन भएपछि विश्वस्तरमा सामन्तवादी क्रान्ति शुरु भएको मानिन्छ । नेपालमा पनि त्यही समयकै हाराहारीमा केन्द्रिकृत सामन्ती राजतन्त्रको उदय भएको थियो ।
राजा मानदेव प्रथम (सन् ४६४–५०५) ले नेपालमा केन्द्रिकृत सामन्ती व्यवस्था संगठित गरेका थिए भनेर मानिन्छ । सामन्तवादले कृषि उत्पादनलाई व्यापक मात्रामा संगठित गर्यो र आफ्नै गर्भमा पूँजीवादलाई विकसित गर्यो, दास युगको तुलनामा मानिसलाई स्वतन्त्र बनायो, छरिएर रहेका विभिन्न राज्यलाई एकीकृत गर्यो । छरिएर रहेका अलग–अलग दास राज्यहरुको एकीकरणले मानव सभ्यतालाई पनि आ–आफ्नो सीमाभित्र एकीकृत, संयोजित र विस्तारित गर्यो । तत्कालीन अवस्थामा बलियो केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले मात्रै यसो गर्न सम्भव थियो । यसरी शुरू भएको सामन्तवाद तबसम्म प्रगतिशील रह्यो जबसम्म यसले आफूलाई समयानुकुल विकसित गर्दै रह्यो, उत्पादक शक्तिलाई संगठित र विस्तारित गर्दै रह्यो ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि आफ्नो समयमा राजतन्त्रले प्रगतिशील भूमिका खेलेको छ । पृथ्वीनारायण शाहकै नेतृत्वमा हालको नेपाल एकीकरणको अभियान शुरु भएको हो । यसैले उनी राष्ट्र निर्माता हुन् । उनको उच्च प्रशंसा हुनु पर्दछ तर यसो भनेर पछिका राजाले खेलेको प्रतिगामी भूमिकाको समर्थन गर्न सकिन्न । राजा महेन्द्रको पनि राष्ट्रवादी अडान र भूमिकाको प्रशंसा गर्नुपर्छ तर उनले गरेको लोकतन्त्रको अपहरणको समर्थन गर्न सकिन्न । ऐतिहासिक भौतिकवादले दिने शिक्षा यही हो ।
जब सामन्तवादको आन्तरिक विकासक्रम समाप्त भयो, अर्थात् युगको हिसाबले सामन्तवादले आफ्नो प्रगतिशीलता गुमायो, तबदेखि यो विस्तारै प्रतिक्रियावादी हुँदै गयो । आन्तरिक विकासक्रम समाप्त हुनु भनेको उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधा सिर्जना हुनु हो । जब राजतन्त्र उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधक हुन थाल्यो अनि नवोदित पूँजीपति वर्ग, मजदूर र किसानमाथि निरंकुशता थोपर्न थाल्यो । विकासक्रम समाप्त भइसकेको सामन्ती नेतृत्वले आफूलाई टिकाइराख्नका लागि झन्झन दमनका तरिका अपनाउन थाल्यो । अनि यसका विरुद्ध पूँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति अगाडि बढेको हो ।
अहिले केही पछौटे दिमागका मानिसहरु कुतर्क गरिरहेका छन्– बेलायत, डेनमार्क, जापान लगायतका मुलुकमा राजतन्त्र भएर पनि विकास भएकै छ । बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने यी देशको राजतन्त्र संविधानको मातहतमा छ । उसको शासनसत्तामा कुनै भूमिका छैन । तलब खाने र औपचारिक समारोहमा प्रधानमन्त्रीले लेखेर दिएको कुरा पढ्ने बाहेक ती देशको राजतन्त्रको कुनै अरु काम छैन । यसैले राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले ती देशमा राजतन्त्र हुनु र नहुनुमा कुनै भिन्नता छैन । राजतन्त्रले यी देशमा विकास हुनु र नहुनुमा कुनै भूमिका खेल्दैन ।
सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि पटकपटक प्रतिगमन भएको छ, संसद विघटन र पुनर्स्थापनाकाे रस्साकसी चलेको छ । त्यहाँ अहिलेको पूँजीवादी लोकतन्त्रस्थिर हुन एकसय वर्ष लागेको छ । त्यस बीचमा सभामुख काटिएका छन् । यसैले हरेक नयाँ सभामुखले निजका लागि राखिएको आसनमा बस्न जान नचाहेको अभिनय गर्छन् । आज फ्रान्सको संसदमा यो काम हाँसो–ठट्टाको रुपमा गरिन्छ तर त्यसका पछाडि सभामुखले लोकतन्त्रका लागि बलिदान दिनुपरेको तीतो इतिहास छ ।
बिर्सन नहुने कुरा हो– आज जति पनि विकसित मुलुकमा सांस्कृतिक प्रतिकको रुपमा राजतन्त्र छ, त्यो पनि यत्तिकै कायम रहेको हैन । ती देशमा धेरैपटक राजाले लोकतन्त्र खोसेका छन्, त्यसको बदलामा जनविद्रोहमा तिनीहरुका टाउका गिँडिएका पनि छन्, चिहानबाट पूर्व राजाको कंकाल उधिनेर फाँसीमा झुण्ड्याइएका छन् । राजाले पटक–पटक संवैधानिक हुन मञ्जुर गर्ने र पटकपटक जनप्रतिनिधिसँग गरिएका वाचा तोडेर निरंकुश हुने क्रममा संसदका सभामुख काटिएका छन्,
प्रधानमन्त्री मारिएका छन् । आज पनि फ्रान्सको संसदमा नयाँ सभामुख चयन भएपछि निजलाई सभामुखको कुर्सीमा बसाउने बेलामा एउटा नाटक गरिन्छ । नयाँ सभामुख आफ्नो कुर्सीमा बस्न मान्दैनन् । उनलाई संसदभित्रका वरिष्ठ सांसदहरुले हातखुट्टा समातेर झ्याइकुटी पार्दै सभामुखको आसनतिर लैजान्छन् । त्यसरी लैजाँदै गरिएका सभामुखले गुहार गुहार भनेर चिच्याउँछन् पनि ! यो सबै आज रमाइलोको रुपमा गरिन्छ । तर यस्तो परंपरा किन जारी छ ? किन भने सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि पटकपटक प्रतिगमन भएको छ, संसद विघटन र पुनर्स्थापनाकाे रस्साकसी चलेको छ । त्यहाँ अहिलेको पूँजीवादी लोकतन्त्रस्थिर हुन एकसय वर्ष लागेको छ । त्यस बीचमा सभामुख काटिएका छन् । यसैले हरेक नयाँ सभामुखले निजका लागि राखिएको आसनमा बस्न जान नचाहेको अभिनय गर्छन् । आज फ्रान्सको संसदमा यो काम हाँसो–ठट्टाको रुपमा गरिन्छ तर त्यसका पछाडि सभामुखले लोकतन्त्रका लागि बलिदान दिनुपरेको तीतो इतिहास छ ।
बेलायती लोकतन्त्रको इतिहास पनि उस्तैउस्तै हो । लोकतन्त्र र राजतन्त्रका शक्तिहरुका बीचमा करिब तीनसय वर्षको लामो शक्ति संघर्षपछि आजको संवैधानिक राजतन्त्र स्थिर रुपमा संस्थागत भएको हो । अनि यसरी स्थापित भएको बेलायतको संवैधानिक राजतन्त्र सांस्कृतिकरुपमा कति परंपरावादी र प्रतिगामी छ भन्ने कुरा धेरै पटक प्रमाणित भएको छ । बेलायती राजकुमार ह्यारीले अश्वेत युवती बिहेगरेपछि राजपरिवार नै त्यागेर विदेशिनु परेको हालैको घटनाले बताउँछ कि जतिसुकै संवैधानिक भए पनि, सांस्कृतिक धरोहरको रुपमा राखिएको भएता पनि आन्तरिकरुपमा त्यसको निरंकुशता कायमै रहँदो रहेछ । जतिसुकै संवैधानिक भए पनि राजतन्त्रको परिवारभित्र लोकतन्त्र र मानवअधिकार नहुनेरहेछ । जापानको राजपरिवारभित्रको कुरा पनि त्यही हो । जापानको राजघरानामा बिहे भएर आउने युवतीले सबै लोकतान्त्रिक अधिकार गुमाएर बस्नुपर्छ । सामन्ती जमानामा महिलाहरु जसरी घरको पर्खालभित्र कैद भएर बस्नु पर्थ्याे, जापानी रानीको हालत त्यही हो । अनि नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन खोज्नेहरुको मति के हो भनेर बुझिन्न र ?
के नेपालमा राजतन्त्रले सधैँभरी आफूलाई प्रखर राष्ट्रवादी नै बनाएको छ त ? कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग हटाएर नक्सा छाप्ने काम पहिलोपटक २०३२ सालमा भएको रहेछ । केही दिनअघि तत्कालीन नापी विभागका अधिकारीहरुले यो रहस्य खोल्नुभएको छ । बेलाबेलामा सर्वे नापी गरिन्छ र नक्सा अध्यावधिक गरिन्छ । यसैक्रममा २०३२ सालमा अध्यावधिक नक्सा तयार गरेर छाप्न ठिक्क पारेका बेलामा राजाबाट आदेश आउँछ– कालापानीभन्दा उताको भूभाग नक्सामा नदेखाउनु भनेर । अनि राजा वीरेन्द्रलाई पैदल हिँड्दै गरेको देखाएर तारिफ गर्छन् राजतन्त्रको भूतका दलालहरु !
राजा महेन्द्र अवश्य पनि प्रखर राष्ट्रवादी थिए । जसले महेन्द्रको राष्ट्रवादलाई गाली गर्छन् ती विदेशी दलाल हुन् । तर राजा महेन्द्रले जनतासँग तिनका बाबुले गरेको संझौता तोडेर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था किन लादे ? यदि राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते लोकतन्त्र खोस्ने काम नगरेका भए, तत्कालीन दुईतिहाई जनमत लिएर प्रधानमन्त्री रहेका विशेश्वर प्रसाद कोइरालासँग मिलेर काम गरेका भए आज राजसंस्था नेपालमा अति नै सम्मानित भएर रहने थियो । नेपाली राजतन्त्रले संवैधानिक भएर बस्ने मौका २०४६ सालपछि पनि पाएकै हो । २०६१ साल माघ १९ मा ‘कु’ गरेर निरंकुश राजतन्त्र फर्काउने अभ्यास नगरेका भए चार वर्षभित्रैमा राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोडेर हिँड्नु पर्ने थिएन ।
कल्पना गरौं– राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र जनयुद्धमा रहेको नेकपा (माओवादी) का प्रतिनिधि एकैठाउँमा बोलाएर “तपाईंहरु आपसमा मिलेर देश चलाउनुस् । कस्तो व्यवस्था बनाउनुपर्छ, बनाउनुहोस् । मेरो माना–चामल के कसो हुने हो बताइदिनुस् । म जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको व्यवस्थामा कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन ।” भनेका भए के हुने थियो ? त्यसो भएको भए संविधानसभाले पनि संवैधानिक राजतन्त्र फाल्नु पर्ने आवश्यकता देख्ने थिएन कि ? यो इतिहासमा समाप्त भएको सम्भावना हो, यहाँ तर्क गरिएको मात्रै हो ।
संसारका हरेक देशमा आधुनिक गणतन्त्र आउनुमा राजतन्त्रको आफ्नै कुकर्म र जनतासँग गरिएका धोखाधडी नै जिम्मेवार छन् । जनता र तिनका प्रतिनिधि संस्थासँग मिलेर जाने शिष्टता र इमान्दारी देखाउने ठाउँमा राजतन्त्र रह्यो, राजतन्त्रले पटकपटक धोखाधडी गरेका ठाउँमा जनताले मौका पाएका बेला राजतन्त्र हटाए । इतिहासको सामान्य तथ्य यही हो ।
नेपालमा जो मानिसहरु आफूले विगतमा राजतन्त्रबाट खाइपाइ आएको हण्डी सम्झेर कोकोहोलो गर्दैैछन् तिनीहरुले संवैधानिक राजतन्त्र चाहेका हैनन्, निरंकुश राजतन्त्र फर्काउने सपना देखेका हुन् । उनीहरुको मनको लड्डु हो– संवैधानिक नै भए पनि राजतन्त्र फर्काउन पाउने हो भने विस्तारै भूमिकामा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ ।
अनि भ्रष्टाचारको कुरा ! के राजतन्त्रका पालामा देशमा भ्रष्टाचार थिएन ? नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएकै राजतन्त्रका पालामा हो । एयरपोर्टमा समातिने सुन मात्र रू ५५ ।– (अक्षरुपी पचपन्न मात्र) प्रतितोलाका भाउमा दरबारले खरिद गर्ने र बजारमा चलेको भाउमा बेच्ने गरिएको चाहिँ के हो नि ? पञ्चायत कालका गलैंचा काण्ड, गाई काण्ड, गधा काण्ड, हवाइजहाज खरिद काण्ड इत्यादि के हुन् ? समाप्त भएको राजतन्त्रका अवैध दलालहरुसँग यसको के जवाफ छ नि ? राजा वीरेन्द्रका पालामा हरेक नयाँ खुल्ने ठूलो आकारको कम्पनीले दरबारियाहरुलाई सित्तैमा शेयर दिनु पर्दथ्यो ।
राजतन्त्रका दलालहरुसँग यसको केही जवाफ छ ?
हो, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि भ्रष्टाचारको कुसंस्कार गएन, यो झन् झांगिएर गयो । तर यसलाई निरंकुश राजतन्त्रले हाेइन, लोकतन्त्रले नै क्रमशः हटाउने क्षमता राख्दछ । लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज बुलन्द गरी भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्न सकिन्छ । राजतन्त्रमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध जुलुश निकाल्नेहरु जेल पर्छन् । कहाँसम्म भने, विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्दा पनि पञ्चायती व्यवस्था जेल जानु पर्दथ्यो । वि.सं २०४२ सालमा भारतको मेघालयबाट नेपाली भाषी भारतीयहरु लखेटिए । त्यहाँ श्रमिकको रुपमा गएका नेपालीहरु आफूले कमाएर राखेको बैंकको रकमसमेत झिक्न नपाई लखेटिए । त्यसको विरुद्ध प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्चले बुटवलमा जुलुश निकालेको थियो ।
त्यो जुलुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध पनि थिएन, भारतमा श्रम गर्न गएका नेपाली र त्यहीँ रैथाने भएर बसेका नेपालीभाषी भारतीयहरुमाथि गरिएको बर्बर दमनको विरोध थियो । त्यस्तो जुलुशले त तत्कालीन निरंकुश राजा र तिनका मतियारहरुलाई सजिलो नै बनाउँदो हो । तर पनि त्यस जुलुशमा व्यापक धरपकड गरियो । अहिले मलाई सम्झना भए अनुसार ६७ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो ।
निरंकुश राजतन्त्रको वास्तविक चरित्र के थियो भन्ने बारेमा अझै अर्को प्रसंग पनि सम्झना योग्य छ । वि.सं. २०४५ सालमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी सपरिवार नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो । केही सानातिना विषयमा राजीव गान्धी ज्यूको स्वाभिमानमा चोट लागेछ । सुन्नमा आएअनुसार एकदिन राजीव गान्धी र श्रीमती सोनिया पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुभएछ । राजतन्त्रका पिट्ठु दलालहरुले राजीव गान्धीलाई चाहिँ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न दिएछन्, सोनियाजीलाई पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएछन् । कारण रहेछ– राजीव गान्धीजी हिन्दू भएका कारणले जान दिइएको रे, अनि सोनियाजी चाहीँ क्रिश्चियन भएका कारणले जान नदिइएको रे ! यस्तो खाले घटिया प्रवन्ध गर्ने आदेश तत्कालीन रानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मीले दिनुभएको रे ! जो–जसले यस्तो घटिया, अकूटनीतिक काम गरे ती साँच्चैका राष्ट्रघाति नै हुन् । तिनीहरुले के बुझेनन् भने राजिव गान्धीका पिता फिरोज गान्धी पारसी धर्म मान्ने हुनुहुन्थ्यो । धार्मिक परम्परालाई मान्ने हो भने राजीव गान्धीलाई पनि गैरहिन्दू मान्नु पर्यो । ‘धारण गरिएकै कुरा धर्म हो’ भन्ने सनातनी हिन्दू मान्यतालाई मान्ने हो भने राजीव गान्धीले आजीवन आफूलाई हिन्दू संस्कारमै कायम राख्नु भएको थियो । तसर्थ राजीव गान्धी हिन्दू हुनुहुन्थ्यो । यदि राजीव गान्धी हिन्दू हुनुहुन्थ्यो भने उहाँकी धर्म पत्नी पनि हिन्दू हुनुभयो । यति सामान्य कुरा ध्यानमा राख्न नसक्दा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीको अहंमा चोट लागेछ । राजीव गान्धीका मनमा नेपालले अपनाएको स्वतन्त्र व्यापार नीतिबारे भित्रभित्रै रिस उठेको रहेछ । भारत फर्किने बित्तिकै राजीव गान्धी नेतृत्वको सरकारले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । एउटा ठूलो देशको बलियो सरकारका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो रिस नगरेको भए हुन्थ्यो ।
भारतीय शाषक वर्गको विस्तारवादी चरित्रलाई अनुशरण गर्दै राजीव गान्धीको सरकारले नेपालमाथि कठोर नाकाबन्दी लगायो । अब मैले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको प्रसंग आउँछ । भारतीय नाकाबन्दीका विरोधमा तत्कालीन अनेरास्ववियूले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्यो । त्यो विरोध प्रदर्शन भारतीय दादागिरीका विरुद्धमा थियो । त्यस्ता जुलुशमा पनि व्यापक मात्रामा दमन र गिरफ्तारी गरिएको थियो । निरंकुश राजतन्त्रको चरित्र हो– आफ्नो विरुद्धमा नभए पनि राजनीतिक गतिविधि नहोस् । चन्द्र शमसेर त्रिचन्द्र कलेजको उद्घाटनमा त्यसै रुनुभएका हाेइन । विदेशीलाई ‘हाम्रो देशमा पनि कलेज छ’ भनेर देखाउनका लागि कलेज खोल्ने बाध्यता तर यो कलेज खुलेपछि नेपालीमा चेतनाको विस्तार हुनेछ र राणा शासन फालिनेछ भन्ने बुझेर रोएको कुरा चन्द्र शमशेरले आफैले बताउनुभएको थियो भनिन्छ।
लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअब थोरै छलफल अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थका बारेमा । लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ नबुझ्ने केही उदारमना मानिसहरु भन्दैछन्– “कसैले राजतन्त्र जिन्दावाद भन्छ भने त्यो उसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, उसले त्यस्तो भन्न पाउनु पर्दछ ।” के यस्तै हो ? त्यसो भए कसैले “दास युग जीन्दावाद, कमारा–कमारी राख्न पाउनै पर्छ, दास राख्नु धनीहरुको अधिकार हो” भन्यो भने त्यो पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ कि हुँदैन ? कसैले महिलालाई हेपेर बोल्यो भने त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ कि हुँदैन ? कसैले अरु जातलाई ‘श्रेष्ठ वा माथिल्लो दर्जाका’ भन्दै उत्पीडित जाति बनाउने परम्परा नै ठीक हो भनेर वकालत गर्छ भने के त्यो पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने मापदण्डमा पर्छ ? कसैले पहाडी समुदायलाई र कसैले तराईवासी समुदायलाई हेपेर बोले भने त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्छ कि पर्दैन ? संविधानसभाले संविधान जारी गर्न लागेका बेलामा नेपालका केही अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका अगुवाहरु (त्यो धार्मिक सम्प्रदायको नाम नलिउँ) आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसारको कानुन हुनुपर्दछ भन्ने माग गर्दै हिँडेका थिए । याे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैनन् भने राजतन्त्र फर्काउन पाउनु पर्ने पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन ।
यदि भारतीय भूमिमा कसैले, “अंग्रेजी शासन फर्काउन पाउनु पर्छ ” भन्यो भने त्यसलाई भारतीय सरकारले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ मान्दै त्यसो भन्नेलाई छुट देला वा पाता फर्काएर जेल हाल्ला ? भारतको अझै संवेदनशील कुरा गरौं । कसैले “कश्मिर भारतको अंग हाेइन” भन्ने मानिसलाई भारतले के गर्ला ?
जे–जस्ता अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्छन्, ती कुराहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैनन् र त्यस्तो बोल्ने मानिस बलियो लोकतन्त्रमा राज्यबाट दण्डको अधिकारी हुन्छ । हामीकहाँ पटकपटक लोकतन्त्र खोसिनुमा प्रतिक्रियावादी शक्तिले टाउको उठाउन खोज्दा तिनको नलिहाड र टाउको फुट्नेगरी लोकतन्त्रको शक्तिले नबजाएका कारणले हो । वि.सं. २००७ र २०४६ सालका आन्दोलन राजतन्त्रसँगको संझौतामा टुंगिएका थिए । ती आन्दोलन संझौतामा टुंगिए पनि विगतका जनदमनकारी र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकिन्थ्यो, गरिएन । मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी तुहाइयो । त्यसपछि विस्तारै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु संगठित हुँदै गए र २०६१ माघ १९ ल्याउन सफल भए ।
वि. सं. २०६३ को जनक्रान्तिले निरंकुश राजतन्त्रसँग कुनै संझौता गरेन तर आन्दोलनमा भएको दमनको छानविन र दोषिउपर कारवाही गर्नका लागि बनेको कृष्णजंग रायमाझीको आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएन न त कुनै दोषीलाई कारवाही नै गरियो । यसपछि पनि विस्तारै जनविरोधीहरु संगठित हुँदै गए, विभिन्न दलका प्रभावशाली नेतृत्वको नजिकमा पुगे र ल्याए संविधानमै नभएको व्यवस्थाबाट खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकार । अनि विभिन्न नियुक्तिमा जाने पालो भ्रष्ट र जनविरोधीहरुको ।
लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा सापेक्षिक हुन्छ । बहालवाला व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइन्छ, हुन्छ । ‘यो व्यवस्था ठीक भएन, फेरौं’ भन्ने अधिकार जो कसैलाई छ । तर पुरानो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था फर्काउने मागलाई किमार्थ पनि छुट दिन हुँदैन । व्यवस्थाको स्वरुप र सार दुवैमा विकल्प खोज्ने अधिकार जनता र तिनका प्रतिनिधि संस्थालाई छ तर निरंकुश राजतन्त्र फर्काउन पाउनु पर्दछ भन्नेहरुलाई पाता फर्काउनु जनताको हितमा हुनेछ । यो काम कुनै अराजक झुण्डले भने गर्नु हुँदैन, सरकारी संस्थाहरुले नै त्यस्ताको हातमा हतकडी लगाउनु पर्दछ, कानुन बनाएर ।
कसैले “देश टुक्र्याउन पाउनुपर्छ” भन्यो भने त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ कि हुन्न ? अरु कुनै पनि देशमा यस्तो आशय मात्रै लाग्नेगरी बोल्नेलाई ठाउँकाठाउँ इन्काउन्टर गरिन्छ । नेपालमा भने खुलेआम यसो भन्नेहरु सत्तामै पुग्छन्, संसदमा बोल्छन् । तिनको ढाड खुस्काउने काम हुँदैन अनि हाम्रो सीमाना नमिचिएर कस्को मिचिन्छ ?
लोकतन्त्रको अर्थ समाजलाई अग्रगमनतिर लैजाने प्रणाली हो । समाजलाई निरन्तर अग्रगमनतिर लैजाने गरी काम भएन भने लोकतन्त्र खोक्रो आडम्बर हुन्छ । पूँजीवादी लोकतन्त्र अहिलेको दुनियाँमा प्रतिगामी हुनुको यही कारण हो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अफगानिस्तानअभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि अग्रगमनतिर जाने माध्यम हुनु पर्दछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा पश्चगमनको खुला प्रचार गर्ने तथा जनताका निर्णयहरुका विरुद्ध बोल्ने स्वतन्त्रता दिइयो भने आजको अफगानिस्तान तयार हुन्छ जो खुला समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक समाजबाट कठोर प्रतिगमनकारी व्यवस्थामा फेरियो, आतंकवाद समाजको मूलधारजस्तै भयो र लोकतन्त्र तथा शान्ति वहालीका लागि अहिलेसम्म कठोर प्रयास गरिरहेको छ । यहाँनिर कसैले अफगानिस्तानमा पूर्व सोभियत संघले गरेको हस्तक्षेपको कुरा गर्न सक्छन् । अफगानिस्तानमा सोभियत हस्तक्षेप अवश्य पनि गलत थियो तर धर्मको नाममा आतंकवादी जत्था तयार गर्ने सं.रा. अमेरिकाको हस्तक्षेप अहिले पनि जारी छ ।
धार्मिक सहिष्णुता हाम्रो इतिहासको गौरवशाली परम्परा हो । पश्चिमा शक्तिहरुले हाम्रो गौरवशाली परम्परालाई कमजोरी ठानेर नेपाली एकता तोड्ने काम गरिरहेका छन् । हरेक धर्मका मानिसले आफ्नो धर्मको बारेमा मात्रै कुरा गरे भैगो नि । किन हिन्दू धर्मलाई शैतानको धर्म भनेर कृश्चियन धर्मप्रचारकहरु भन्छन् ? किन हिन्दूदेवी–देवताहरुलाई राक्षसको उपमा दिन्छन् ? अर्काको धर्म संस्कृतिलाई हेप्नु वा गाली गर्नु अभिव्यक्तिस्वतन्त्रताभित्र पर्छ र ?
अफगानिस्तानको ताजा हालबारे थप केही । अफगानिस्तानमा गत वर्ष सन् २०१९ को २८ सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपतिको चुनाव भयो । असरफ घानीले करिब एकाउन्न प्रतिशत मत ल्याए । उनका निकटत्तम प्रतिद्वन्द्वी अबदुल्लाह अबदुल्लाहले जम्मा ३९ प्रतिशत मत ल्याए तर परिणामलाई अस्विकार गरे । अब्दुल्लाहले विवाद गर्दै रहे । लामो विवादपछि निर्वाचन आयोगले १८ फेब्रुअरी २०२० माअसरफ घानीलाई विजयी घोषित गरिदियो । अल्पमतमा परेका अब्दुल्लाहले आफैंलाई राष्ट्रपति घोषित गरे तथा समानान्तर संसद र सरकार गठन गरे । ९ मार्चमा घानीले सपथ ग्रहण गरे लगत्तै अबदुल्लाहले पनि आफूलाई पुनः राष्ट्रपति घोषित गरे । १६ मईका दिन पश्चिमा शक्तिहरुको मध्यस्थतामा शक्ति बाँडफाँड गरियो र राज्य सञ्चालनको जिम्मा असरफ घानीलाई दिइयो भने तालिबानीहरुसँग वार्ता गर्ने जिम्मा अब्दुल्लाहलाई दिइयो । यी सबै घटनाक्रमको स्राेत खोज्ने होभने जस्तोसुकै प्रतिगमनकारी भाषण खुल्ला रुपमा गर्न पाउने वातावरण नै जिम्मेवार छ, खासगरी धर्मका नाममा समाजमा जस्तोसुकै विष पनि छर्न पाइने स्वतन्त्रता भएपछि अफगानिस्तान नै तयार हुन्छ, ढिलो चाँडोको कुरा हो ।
नेपालमा कृश्चियन धर्मको प्रचारबारेनेपाल अहिले धर्म निरपेक्ष देश हो । विगत राजतन्त्रको कालमा हिन्दू राष्ट्र हुँदाका बखत पनि कुनै धर्म विशेषलाई हेला गर्ने वा होच्याउने कुरा नेपाली समाज र राज्य सत्ताले कहिल्यै गरेन, दरबारियाहरुका सनकमा भएका एकाध अपवाद बाहेक । धार्मिक सहिष्णुता हाम्रो इतिहासको गौरवशाली परम्परा हो । पश्चिमा शक्तिहरुले हाम्रो गौरवशाली परम्परालाई कमजोरी ठानेर नेपाली एकता तोड्ने काम गरिरहेका छन् । हरेक धर्मका मानिसले आफ्नो धर्मको बारेमा मात्रै कुरा गरे भैगो नि । किन हिन्दू धर्मलाई शैतानको धर्म भनेर कृश्चियन धर्मप्रचारकहरु भन्छन् ? किन हिन्दूदेवी–देवताहरुलाई राक्षसको उपमा दिन्छन् ? अर्काको धर्म संस्कृतिलाई हेप्नु वा गाली गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्छ र ?
धर्म र संस्कृतिका असल, प्रगतिशील र जनउपयोगी पक्षलाई प्रयोग गर्दै लैजानु पर्छ, इछ्या अनुसारको धर्म मान्ने वा कुनै धर्म नमान्ने अधिकार सबैलाई छ तर तिनका आाडमा समाजलाई पछाडि धकेल्ने वा समाजको शहिष्णुतालाई भत्काउने गतिविधिलाई छूट दिनु हुँदैन । कसैले आफ्नो धर्म–संस्कृतिको प्रचार गर्दा अर्काको धार्मिक भावनामा चोट पुग्नेगरी बोल्न वा गतिविधि गर्नु–गराउनु हुँदैन । यस्ता कुरा बारेमा समाजमा खुला छलफल हुनुपर्छ र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्छ।
पूर्व राजाका बारेमाअहिले सुकिटाट परेका राजावादीहरु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई अति लोकतान्त्रिक, शालीन र भद्र भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पूर्व राजाका नामको नक्कली आइडी खोलेरसमेत राजतन्त्रको प्रचार जारी छ । तर के पूर्वराजाले नै लोकतन्त्र खोस्नुभएको हाेइन र ? जनबलका कारणले नै उहाँ दरबार छोड्न बाध्य हुनुभएको हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।
यहाँ थप कुरा स्पष्ट पारिदिउँ । पूर्व राजालाई पनि नेपालको संविधान बमोजिम लोकतान्त्रिक हक छ । उहाँ चुनाव लड्न चाहनु भयो भने सो गर्न पाउनु पर्छ । चुनाव जितेर संसदमा बहुमत ल्याई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार पनि आम नागरिकका हिसाबले ज्ञानेन्द्र शाहलाई हुनुपर्छ । यसमा कसैले पनि कोकोहोलो मच्चाउन जरुरी छैन । बरु पूर्व राजा चुनाव लड्नु भयो भने नेपालको गणतन्त्र सदाकालका लागि संस्थागत हुनेछ ।
पूर्व राजालाई पनि नेपाली जनताका हैसियतले सरकारका काम–कारवाहीको आलोचना गर्ने अधिकार छ । उहाँले चाहँदा सार्वजनिक समारोहको आयोजना गरेर आफ्ना कुरा राख्ने अधिकार पनि पाउनुपर्छ । हिजो निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले जसरी बोल्ने–लेख्ने अधिकार खोसेको थियो, आज फेरि त्यसैगरी पूर्व राजा वा पूर्व राजपरिवारका मानिसले पनि बोल्न पाउँदैनन् भन्नु जायज हुँदैन। तर पूर्व राजाले बोल्ने–लेख्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा राजतन्त्र फर्काउने, बहाल रहेको लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने जस्ता कुरा गर्नुभयो भने जेल हाल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि उहाँले राजतन्त्र फर्काउनका लागि आन्दोलन नै गर्नु भयो भने निज र निजका शक्तिहरुको ढाड खुस्किने गरी राज्यशक्तिको प्रयोग हुनुपर्छ । यो हो लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ, प्रयोग, नियन्त्रण र सन्तुलन ।
अर्को पनि विषय स्पष्ट पारिदिउँ । राजतन्त्र रहेका बेला राजाको चाकरी गर्ने र राजतन्त्र सकिएपछि न्यूनत्तम शिष्टाचार पनि नगर्ने दुवै प्रवृति घातक छन् । जस्तो कि सुनियो– पूर्व राजाले केही दिन अघि झापाबाट काठमाडौं आउने अनुमतिका लागि अनुनय–विनय गर्नु पर्यो भन्ने कुरा । पूर्व राजा त हो नि उहाँ । सामान्य सम्मान पनि गर्न नसक्नु दरिद्रता हो हाम्रो प्रशासनको । दोहोर्याएर भनौं– पूर्व राजालाई कुनै विशेष सुविधा नदिउँ तर पानीको बिल तिर्न जाँदा, यात्रा अनुमति माग्दा अलि सजिलो बनाइदिने, सहजीकरण गरिदिने त गर्न सकिन्छ होला नि ?
गणतन्त्रमा झन् धेरै राजा भए भन्ने बारेमाअहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्कै पनि पूर्ण छैन । यसमा कमी–कमजोरी छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति हुन नसक्नुमा तीनवटा कारण प्रमुख छन् भन्ने देखिन्छ । ती हुन– (१) खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, (२) संघीयताको कार्यान्वयनमा ढिलाई र, (३) मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र वा जनवादको चरम अभाव । यी बुँदामा पनि संक्षिप्त चर्चा गरौं ।
१. खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीनेपालमा हुने निर्वाचन ज्यादै खर्चिला भएका छन् । अहिलेका संघ र प्रदेशका सांसद तथा स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख र वार्ड अध्यक्षलाई समेत सोधे हुन्छ, लाखौं खर्च नगरी चुनाव लड्नै सकिन्न । यसै खालको चुनावी प्रणाली रहने हो भने अर्कोपटक पार्टीले टिकट दिए पनि चुनाव लड्न नसक्ने कुरा धेरै जनप्रतिनिधिले बताइ सकेका छन् । यस्तै खर्चिलो चुनावी प्रणाली रहने हो भने इमान्दार नेता–कार्यकर्ता निर्वाचनको मैदान छोडेर भाग्नु पर्ने र पैसा हुनेहरुले मात्रै टिकट लिने र चुनाव जित्ने अवस्था आउनेछ । यहाँनिर प्रख्यात मार्क्सवादी विद्वान एजाज अहमदको भनाइ राख्नु सान्दर्भिक हुनेछ– “निर्वाचनमा पैसाको प्रयोग रोक्न सक्ने हो भने पूँजीपति वर्गको कुनै पनि उमेदवारले जुनाव जित्ने छैन र यसैगरी निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने छूट दिने हो भने कुनै पनि श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधिले चुनाव जित्ने छैन ।”
अहिलेसम्म जे–जति इमान्दार कार्यकर्ताले घरबारी बेचेर चुनाव खर्च चलाएका छन्, उनीहरुले अर्कोपटक त्यसै गर्न सक्ने छैनन् । त्यसो गर्न परिवारले पनि अनुमति दिने छैन । अनि कि त चुनावी राजनीतिबाट पलायन गर्नु पर्यो कि त अहिलेदेखि नै आउने चुनावका लागि पैसाको जोहो गर्न थाल्नु पर्यो । इमान्दार कार्यकर्ता चुनावबाट भागे भने पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने छ, उनीहरुले चुनाव खर्च जुटाउन भ्रष्टाचारको सहारा लिन थाले भने त लोकतन्त्रको आत्मा नै सिद्धिने छ । भएको के छ भने केही पहुँचवाला नेताहरुले आगामी चुनावको लागि खर्चको जोहो गर्दा गर्दै आफू पनि भ्रष्टाचारी भए तथा आफ्नो कूकर्म लुकाउनका लागि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न थाले । त्यसो गर्नका लागि सम्बन्धित पार्टीभित्र गुटबन्दी तीव्र पानुपर्ने थियो । त्यही गरे । केही मानिसहरुले खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिका कारणले पैसाको जोहो गर्न थाल्दाथाल्दै गुण्डामा परिणत भए जो विगतमा ज्यादै भद्र र शालीन मानिस थिए । केही तिनका चम्चाहरुले पनि गुरुका पदचिन्हहरुको अनुशरण गरे र छोटे गुण्डा भए अनि व्यापारी–व्यवसायीबाट हप्ता उठाएर खान थाले । यिनैलाई देखेर नेपाली जनताका मनमा धेरै राजा भए भन्ने नमिठो अनुभूति भएको सत्य हो तर यस्ता भुइँफुट्टा गुण्डालाई लोकतन्त्रले नै ठेगान लगानउ सक्छ, राजतन्त्रले सक्दैन । लोकतन्त्र रहेकै कारणले पूर्व सैनिक जनरलहरुमाथि मुद्धा चल्नसक्छ । लोकतन्त्र रहेकै कारणले विभिन्न देशमा एक समयका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरुले जेलभित्रै मर्नुपर्ने सम्मका स्थिति आएका छन् । राजतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन ।
२. संघीयताको कार्यान्वयनमा ढिलाईराज्य सत्ताले जनतालाई जे दिन्छु भनेको हो, त्यो दिनुपर्छ, नसक्दा कारण बताउनु पर्दछ । संविधान अनुसार तीन तहका सरकारको व्यवस्था छ तर प्रदेश सरकार एकप्रकारले कामविहीन बनाइएका छन् । उनीहरु प्रहरी परिचालन गर्न पाउँदैनन्, सीडीओले प्रदेश सरकारको आदेश मान्दैनन् । सुशासन दिने भनेकै प्रशासन र सुरक्षा निकायले हो । तत्कालै एक वाक्यमा प्रदेश प्रहरीको गठन हुन सक्छ– हरेक प्रदेशमा बहालवाला डिआईजीलाई प्रदेशको आईजी बनाइदिने, केन्द्रीय प्रहरीसँगको प्रोटोकलमा दुईतह तल (अर्थात् डीआईजीकै तह) हुने, निजको नेतृत्वमा दश हजार जनपद प्रहरीका टोली रहने गरे त प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न पाउँथ्यो ।
यसैगरी जिल्लाको प्रमुख प्रशासक प्रदेश सरकारकै मातहत राख्नु पर्ने हुन्छ । केन्द्रले प्रशासनिक संयोजनका लागि प्रदेश स्तरमा अर्को प्रशासक राख्न सक्छ वा चाहेका बखत केन्द्रले सीडीओलाई आदेश दिनसक्ने लचिलो व्यवस्था बनाए पनि हुन्छ । यस्तो गरिएको भए चर्चित दुखान्त– निर्मला बलात्कार र हत्या काण्ड सुदूर पश्चिम प्रहरीले नै सम्हाल्ने थियो, उसैको जिम्मा हुने थियो । केन्द्रले अपजस बोक्नु पर्ने पनि थिएन । यसैगरी स्थानीय सरकारहरुको स्वायत्तता यथावत राख्दै तिनको काम गराईको अनुगमन गर्ने र गल्ति गर्दा दण्डित गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । स्थानीय सरकार कतिपयले धेरै राम्रो काम गरेका होलान् भने कतिपय ठाउँमा स्रोत र साधनधनको अत्यधिक दुरुपयोग भएको सुनिन्छ । यिनलाई सहजीकरण गरिदिने र अनुगमन गर्ने काम केन्द्र सरकारले भ्याउने कुरै भएन, त्यस्तो कुनै संयन्त्र पनि छैन । स्थानीय सरकार छाडा हुँदा जनतालाई धेरै राजा भएको तीतो अनुभूति भएको हो भन्ने देखिन्छ ।
३. मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र वा जनवादको चरम अभावराजनीतिक दलहरु नै सम्बन्धित देशको दलीय व्यवस्थाका ऐना हुने गर्छन् ।जस्ता खालका राजनीतिक दल हुन्छन् त्यस्तै खालको संसद लगायतका विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्था हुने गर्छन् । राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन भने उनीहरुले देशमा पनि लोकतन्त्र दिन कन्जुस्याईं अवश्य गर्छन् । जसलाई पनि आफ्नो चरित्र अनुसारकै व्यवस्था मनपर्छ । सत्ता सञ्चालन गर्ने नेकपाको सितिमिति बैठक नै बस्दैन, येनकेन बसिहाले पनि बैठकका निर्णयहरु लागू गरिन्न । सरकार चलाउने त प्रधान मन्त्रीले नै हो तर दलीय व्यवस्थामा कार्यक्रमिक निर्देशन वा गाइडलाइन पार्टीले नै दिनुपर्छ जो नेकपा र यसको सरकारमा हालसम्म अभ्यास गरिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्तसम्मका बारेमा सत्ताधारी पार्टीमा आज पर्यन्त कुनै छलफल भएको छैन । अनि कसरी लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ ? न त अर्थ योजना विभाग नामको उपकरणले बजेट निर्माणका मामिलामा संस्थागतरुपले केही नीतिगत मत राख्न पाउँछ न शिक्षा विभाग नामको कुनै संयन्त्रले शिक्षा नीति र अन्य विषयमा केही बोल्न पाउँछ । यो महामारीको बेलामा पार्टीको स्वास्थ्य विभागले कुनै सल्लाह दिने अवसर नै पाउँदैन । अनि ‘यस्तो त लोकतान्त्रिक तरिका भएन’ भनेर कसैले चुइक्क बोल्यो भने त्यस्तो अभिव्यक्तिका विरुद्ध केही मानिसहरु जेहाद छेडेर लाग्छन् । राजतन्त्रका बेलामा बोल्न पाइन्नथ्यो, अहिले पनि स्वस्थ्य सुझाव वा आलोचना राख्दा केही मानिसहरु निकृष्ट टिप्पणीमा ओर्लिन्छन् । यसैले जनताका मन–मस्तिष्कले राजतन्त्र र गणतन्त्रमा भिन्नता देख्न छोड्छ र जनताका मनमा धेरै राजा भए भन्ने तीतो अनुभूति हुन्छ।
लोकतन्त्रको अर्को सौन्दर्य भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष हो । प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक भयो भने सत्तापक्षलाई पनि त्यसको प्रभाव पर्छ । धेरै समयको सत्ताधारी र अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षमा जनसंगठनका कार्यकर्ताहरुले म्याद गुज्रेको अधिवेशन राख्ने अनुमतिका लागि धर्ना बस्दा पनि माग पूरा भएकाे देखिदैन । अनि यस्तो प्रवृति त जनताले राजतन्त्रका बेलामा देखेका थिए । त्यसैले जनताले भन्दछन् धेरै राजा भए । सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुबैतिरका पहुँचवाला राजाजस्तै भए भन्ने वेदना हो यो । दल अलोकतान्त्रिक भए भने तिनलाई लोकतन्त्रको साँचोमा ढाल्ने काम पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै संभव हुन्छ । लोकतन्त्रले नै आफूभित्रका कमजोरीहरुलाई ढिलो–चाँडो सच्याउने मौका पाउँछ । आवश्यकता छ बहुदलीय व्यवस्थाकाे लोकतान्त्रिकरणको । यसलाई कसैकसैले लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण (डेमोक्रेटाइजेशन अफ दी डेमोक्रेसी) पनि भनेका छन्।
