काठमाडौं । सरकारले कोरोना प्रभावित पर्यटन तथा उत्पादनमुलक उद्योगको पुनरुत्थानका लागि न्यून व्याजदरमा पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ÷७८का लागि सरकारको राजश्व र व्ययको अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उद्योग व्यवसायको पुर्नरुत्थानका लागि पुर्नकर्जाका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरिने जानकारी दिनुभएको हो । होटल लगायत पर्यटन मुलुक क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशत सम्मको व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्रबैकले १ खर्ब सम्मको पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यसैगरी कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुटै कोष स्थापना गरिने भएको छ । यो कोष नेपाल राष्ट्रबैक मार्फत सञ्चालन हुने छ । यसमा सरकार, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दात्तृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
निर्माण, यातायात, आमसञ्चार तथा चलचित्र लगायतको क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजतपत्र तथा उपकरणको नविकरण दस्तुरमा छुट तथा चालु पूँजीका लागि कर्जा सुविधा, लकडाउन अवधि भरका लागि ठेक्का तथा बैक ग्यारेण्टीको म्याद थपको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरि नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजीका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । तर यस्तो रकम तत्कालका लागि प्रतिष्ठानले सापटीको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।
नेपाल वायु सेवा कम्पनिले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्य, नविकरण लगायतका दस्तुरमा छुट दिइने भएको छ ।त्यसैगरी कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगले लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयमा विद्युत्को खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।
तत्काल राहतको कार्यक्रमलाई कोरोना संक्रमण जोखिम रहने बेलासम्म निरन्तरता दिईने भएको छ । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आवद्ध नहुने तथा कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको १ चौथाई बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरुप रकम प्रदान गरिने भएको छ ।
विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका र प्रवेशाज्ञा सकिएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यका लागि पनि सरकारले रकम विनियोजन गरको छ ।
