काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७, ७८को सरकारको आयव्यय को अनुमान (बजेट)माथि धारणा राख्दै उहाँले मुलुकको आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको बजेट भएपनि कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी भएको हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले परम्परागत ढंगबाट बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभयो । भट्टराईले बजेटले सामान्य विषयलाई सम्बोधन गरेको भएपनि वर्तमान संकटको समाधान गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो । बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा समस्या र आवश्यकताको बारेमा सरकार नै स्पष्ट नभएको भन्दै शब्दजालमा नपरिकन मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरुपका बारेमा सरकारको विचारमा नै प्रष्टता आउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । नेपाल किनारा पूँजीवादको अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादमा परिणत गर्दै मार्फत समाजवादीको विउ कसरी रोप्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । बैचारिक समस्या अहिले पनि यथावत रहेको भन्दै उहाँले राज्य र बजारको समन्वयात्मक भूमिका राख्नका लागि पूर्वी एशियाली मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सैद्धान्तिक रुपमा कोरोना संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रम योजना बनेको भएपनि त्यो अनुरुप बजेट विनियोजन हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो । सामाजिक दायित्य र राज्यको दायित्वको विषय भएकाले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भएकाले व्यापारको निम्ति स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र छोड्न नहुने धारणा राख्नुभयो । कोरोना महामारीका कारण ध्वंश भएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि तात्कालिन र दीर्घकालिन योजना सहितको बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताउनुयो । उहाँले विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्कने नेपाली र स्वदेशमा उत्पन्न वेरोजगारीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरि विस्तृत योजना ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले टुक्रेटाक्रे राहतले वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो । राहत आवश्यक पर्नेहरुको स्थानीय तह मार्फत अभिलेख राखेर बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सिधै नगद पठाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाको व्यापार नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरि सम्पत्तिमाथि कर लगाउन, कृषि गर्ने व्यक्तिलाई भूमिको भोगाधिकार दिन, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने, प्रशासनि सुधार, रोजगारी श्रृजना गर्ने पुर्वाधारमा लगानी बढाउने लगायतको सुझाव दिनुभयो ।
हालै एशियाली बिकास बैकले एशियामा नै बढी क्षती नेपालमा हुने र नेपालको अर्थतन्त्र १३ दशमलब ६ प्रतिशत खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको, साढे ३७ खर्बको जिडिपीमा करिब ४ खर्बको संकुचन हुने अनुमान गरिएको र विश्व बैकले १ दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने बताईरहेका बेला अर्थमन्त्रीले २ दशमलब ३ प्रतिशतको वृद्धिको प्रक्षेपण गर्नुभएको भन्दै उहाँले सरकारले अनुमान गरे भन्दा निकै भयाभवहको अवस्था श्रृजना हुने दाबी गर्नुभयो ।
विज्ञहरुले विश्वको अर्थतन्त्र अस्वभाविक ढंगले खुम्चने प्रक्षेपण गरिरहेको तथा ८१ प्रतिशत श्रमिकहरुले श्रम गुमाईरहेको अवस्थामा व्यापक रोजगारीको अवसर श्रृजनाका लागि योजनावद्ध कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।
‘साधारण खर्च गत बर्ष ६२ थियो । अहिले बढेर ६४ दशमलब ४ भएको छ । विकास खर्च गत वर्ष २६ बाट अहिले २३ प्रतिशत भएको छ । झरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ऋण भुक्तानी गतबर्ष करिब ११ प्रतिशत थियो अहिले १२ प्रतिशत छ । उस्ता उस्तै छ । हामी जहाँको त्यही छौ । हामी दौडिरहे जस्तो लाग्छ । चक्रपथ जति दौडिए पनि त्यही घुमिरहेका छौ ।’
संघीय संरचनमा अझै पनि वित्तीय हस्तान्तरणको रकम कमी नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघमा पहिलो वर्ष ७०, दोश्रो वर्ष ८० र तेश्रो अर्थात अहिले ७५ प्रतिशत मात्रै , प्रदेशमा पहिलो बर्ष २३, दोश्रो वर्ष २० र अहिले २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै ७५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट संघमा राखेर संघीय सरचनाको मर्म कार्यान्वय हुन नसक्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले नयाँ शहर बसाउने नाममा काठमाडौंका ऐतिहासिक धरोहरलाई ध्वस्त गर्न नहुने भन्दै त्यस्ता स्थानको संरक्षण गर्दै थप शहर बसाउने काम नगर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
‘राजनीति गरेर कमाउन खोज्ने, कर्मचारीले तलब पनि खाने, एनजिओमा काम पनि गर्ने डिभी पनि भर्ने ?, डाक्टर इन्जिनियरहरु सरकारी जागिर पनि खाने बाहिर कन्सल्टेन्सी पनि चलाउने , शिक्षक सरकारी स्कुलको तलब खाने प्राइभेटमा गएर पढाउने यस्तो भएपछि देश बन्छ ?’ उहाँले भन्नुभयो ।
