काठमाडौं । सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र इमान्दारिता नरहको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा शनिबार पनि जारी रहेको विनियोजन विधेयक माथिको छलफल मा सांसदहरुले विभिन्न मान्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सांसद प्रेम सुवालले मन्त्री र प्रशासकहरुमा समाजवादउन्मुख विचार नरहेको भन्ने बजेटमार्फत स्पस्ट देखिएको बताउनुभयो । उहाँले स्मार्ट सिटीको नाउँमा काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति मास्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौंमा जनसंख्या केन्द्रीत गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने, विदेशबाट खाद्यान्न आयात नगरी नेपालमै उत्पादन गर्न आवस्यक बन्दोबस्न गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गनका भौतिक पूर्वाधार सरकारकै सम्पत्ति भएकोले आयकर उठाउनुपर्ने, कोभिड १९ बाट प्रभावित भएका किसान र मजदुरलाई रहत दिनुपर्ने लगायतका कार्यक्रम आउनुपर्नेब बताउनुभयो । नेपाल बायुसेवा निगमलाई वर्षमा १२ करोड ६२ लाख घाटामा पुर्याउने मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने, वाइडबडी जाहाज र तारागाउँ विकास समितिको ३ सय ४ रोपनि जग्गा बिक्रीमा भएको घोटलामा आवद्ध रहेकालाई कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा स्थानीय जनतालाई लक्षित गरी कम्तीमा ३ वटा शुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बतनाउनुभयो ।
सांसद प्रदिप यादवले प्रदेश नम्बर २ लाई कम बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लागउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश नम्बर दुईलाई छुट्याइएको रकम समानिकरण अनुदानमा २ अर्ब थप गर्नुपर्ने, समपुरक अनुदानमा १ अर्ब ५० करोड थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले न्याय समानता र समाजवादको कल्पना गर्दै राज्यको स्रोत साधनमा सबैको बराबरको अधिकारको कुरा गरिएको भएपनि बजेटको बाँडफाँडमा विभेद गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘प्रदेश नम्बर २ मानव विकासको सुचांकमा पछाडि परेको प्रदेश हो । गरिबिको दर अधिकतम जनसंख्याको घनत्व बढी कर पनि राम्रै उठाउने गर्छ प्रदेश नम्बर २ बाट । कृषि उब्जनी पनि धेरै हुने प्रदेश नम्बर दुई नै हो । तर बजेटको बाँडफाडमा यति भिन्नता किन? संघले दिन नखोजेको हो कि बाँडफााडमा फर्मुला नमिलेको हो ? के आधारमा प्रदेशमा प्रदेश नम्बर दुईले जम्मा २ करोड पाउने र १ अर्ब ४९ करोड गण्ठडकीले पाउने, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १ अर्ब २६ करोड २९ लाख पाउने यति भिन्नता किन ? भिखारी जस्तो प्रदेश नम्बर दुईलाई खोजेको हो कि ? मधेशी भएर हेप्न खोज्नुभएको हो ।’
उहाँले समानिकरण अनुदानमा समेत विभेद भएको बताउनुभयो । प्रदेश नम्बर दुई लाई ७ अर्ब २ करोड १ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको बताउँदै प्रदेश नम्बर दुईलाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन किन गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश नम्बर दुईका जनतासँग भएको विभेद तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । ८९ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा र ११ प्रतिशत मात्रै बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा राखेर संघीयता फेल गराउने गरी बजेट ल्याउने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश नम्बरमा काम नै नलाग्ने कर्मचारीहरु प्रदेश नम्बर दुईमा पठाइने गरेको बताउनुभयो । ‘एकातिर प्रदेशले बजेट नै खर्च गरेन अर्कातिर किराकिरा भएका कर्मचारी त्यहाँ पठाएर प्रदेश नम्बर दुईलाई लगाम गर्न खोजिएको संघले हो ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शुरुदेखि प्रदेश नम्बर दुईलाई विभेद गर्न खोजिएको छ । त्यसैकारण कित कर्मचारीको नियुक्त गर्ने अधिकार समेत प्रदेश नम्बर दिनुपर्यो अथवा कर्मचारी अनुशासनमा रहेर प्रदेश नम्बर दुईमा इमान्दारी पुर्वक कामकाज गर्नका निमित्त त्यहाँ कर्मचारी पठाउन प¥यो ।’
उहाँले प्रदेश नम्बर दुई सरकारलाई फेल गर्नका लागि छानिछानि योजना बनाएर संघीय सरकारले प्रदेश नम्बर दुईमा कर्मचारी पठाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटको बाँडफाँडमा सन्तुलन नभए लागेर नबस्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी दिनुभयो ।
शनिबारको छलफलमा बहादुरसिंह लामा, रामबाबु यादव, पार्वती डिसी चौधरी, राजन केशी, मिनबहादुर विश्वकर्मा, पद्यमनारायण चौधरी लागयतका सांसदहरुले खर्चकटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
