आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत भएसँगै विवादास्पद अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) चर्चा पुनः चुलिन थालेको छ । नीति तथा कार्यक्रमकै बुँदा २११ मा उल्लेख भए अनुसार लप्सीफेदी,रातामाटे, हेटाैँडा र लप्सीफेदी रातामाटे दमौली बुटवलमा पर्ने ४०० केभी विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण कार्य एमसीसी अन्तर्गत बन्ने भनिएकोमा सुरक्षा र राष्ट्रियताका हिसाबले आपत्तिजनक भएको भनी केही सत्तापक्षकै प्रभावशाली नेता र जनस्तरमा बढ्दो विरोधले पनि यसलाई लागू गर्न नहुने कुरामा जोड दिइरहेको स्थितिमा मुख्य प्रतिपक्ष भने एमसीसी कुनै पनि हालतमा लागू गर्नपर्ने अडान लिएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भने आफू सरकारमा भएका बेला एमसीसी परियोजनामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी गत वर्ष संसदीय अधिवेशनमा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने मुख्य भूमिका खेलेकोले हो । चौतर्फी विरोध भएपछि भने एमसीसी सम्झौताको अनमोदन ससंदमा हाललाई थन्किएर बसेको छ ।
के हो एमसीसी ?दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात अमेरिकाले मार्सल प्लान लागु गर्यो । मार्सल प्लान दोस्रो विश्वयुद्धले क्षति भएका कमजोर तथा गरिब राष्ट्रलाई पुनरउत्थान गर्ने भनी लागू भएपनि यसको भित्रि उदेश्य भने विश्वमा बढ्दो वामपन्थी लहर र पूँजीवादप्रतिको विरोधलाई नियन्त्रण गर्ने थियो । यस्तै प्रकारको परियोजनालाई निरन्तरता स्वरुप सन् २००२ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अवधारणा अगािड सारी अमेरिकी संसदले सन् २००४ मा पारित गरेपछि अगाडि बढेको हो । यस अन्तर्गत विश्वका विपन्न राष्ट्रलाई २० वटा स्वतन्त्र र पारदर्शी नीति सुचाङ्कंका आधारमा आर्थिक विकास र पूर्वाधार निमार्णका निम्ति अनुदान दिने घोषणा गरियो । सन् २००५ बाट एमसीसी लागू भएसगैँ अहिलेसम्म १२ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको ३३ वटा सम्झौता नेपाल लगायतका २९ देशसँगं भइसकेको छ । त्यसमा अफ्रिकी मुलुक बढी छन् । निकरागुवा, माली, होन्डुरस र माडागास्करले पूर्ण र आशिंक रुपले सम्झौता भंग भएसकेका छन् ।
नेपालले पनि एमसीसी परियोजना सम्झौताका लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर छानिएकोमा नेपालका सवालमा दुई परियोजना विधत लाइन विस्तार तथा सडक संजाल विस्तारका लागि भनि ५० करोड अमेरिकी (करिब ५५ अर्ब ) सहयोग सम्झौता भइसकेको अवस्था हो । यस परियोजना अन्तर्गत बन्ने विद्युत प्रसाररण र रणनीतिक सडक संजाल विस्तारका निमित्त करिब ३९.८२ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । जस अन्तर्गत ३१२ कि.मि प्रशारण काठमाडौको लप्सीफेदीबाट शुरू भई नुवाकोट रातमाटे, त्रिशूली नदीको किनारा हुँदै, चितवनबाट पुनः पाल्पा, बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म दोहोरो सर्किटको विद्युत प्रसारण लाइन जोड्ने योजना छ ।
अमेरिकी नागरिक र एमसीसी परियोजनामा खटिने सबै अमेरिकी जनशक्ति र प्राविधिकलाई नेपालमा कुटनीतिक सुविधा र अन्य देशका नागरिक भन्दा भिन्नै भिसा व्यवस्था गर्नुपर्ने, परियोजना निर्माण लगायतका सम्पूर्ण रेखदेख अमेरिकन कम्पनीले मात्र गर्ने, नेपाली कर्मचारी खटाउनुपर्ने भए अमेरिकाकै स्वीकृति लिनुपर्ने र नेपाली नागरिकलाई निर्माण, ढुवानी, सुरक्षा र जाँचबुझमा कुनै निगरानी गर्न नपाउने, परियोजनाको लेखापरीक्षक अमेरिकाले नै तोकेको हुने, जुनसकै बेलामा सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने र सम्झौता अन्तर्गतका विषय नेपालको कानुनसँग बाझिए सम्झौतामै भएका बुँदा लागू हुने भन्ने आपत्तिजनक शर्तले झन् आशंका उत्पन्न गरेको छ ।
यस्तै रणनीतिक सडक संजालका लागि पूर्व पश्चिम राजमार्गको भागमा पर्ने ३ सय ५ किलाेमिटर सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । यी दुवै आयोजनाको अन्तिम सुपरीवेक्षण र निर्णय एमसीसीको कार्यालय अमेरिकाबाट हुने र नेपालमा पनि यस आयोजना संचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय एमसीसी र्बोड गठन गरिएको छ ।
विवादास्पद एमसीसीएमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगैँ यसले राजनीतिक उथल पथल ल्याउने काम पनि गर्यो । कति राजनितिक विश्लेशक, विज्ञ ,पार्टीका प्रभावशाली नेताले एमसीसीको खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन् । अमेरिकाले यसअघि नेपालमा युएस एड मार्फत आर्थिक सहयोग र गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएकोमा एमसीसीबाटै परियोजना सञ्चालन गर्नुको उदेश्य सोचनीय विषय भएको छ । गम्भीर विषय के हो भने अमेरिकी उच्च पदस्थकै कर्मचारीहरुले औपचारिक रुपमै एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै एक अभिन्न अगं रहेको स्पस्टोक्ति दिइसकेका छन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा इण्डोप्यासिफिक रणनीति मिलिटरी प्याक्ट हो जसको उदेश्य भनेको चीनले शुरू गरेको महत्वकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड रणनीतिलाई टक्कर दिनु हो ।
अमेरिकाले भने इण्डोप्यासिफिक रणनीति सैनिक गतिविधि गर्ने माध्यम नभई बेल्ट एण्ड रोड कै अवधारणा अन्तर्गत बनेको परियोजना हो भनी आरोप खण्डन गरिरहेको छ । तर बेल्ट एण्ड रोडको परियोजना संचालन हुने स्थितिमा अमेरिकाले पनि इण्डोप्यासिफिक रणननीति सँगसँगै लैजान खोज्नु संयोग जस्तो देखिँदैन । इण्डोप्यासिफिक रणनीतिले विश्वमा सैनिक गतिविधीका कामलाई अगाडि बढाउनका साथै युद्ध र द्वन्द चर्काएर हातहतियार खरिद विक्री गर्ने र त्यस्ता देशमा आफ्नो वश्चस्व स्थापित गर्ने अमेरिकी नीति रहेको छ । यही नीतिबाट एसियाका प्रभावशालि समाजवादी मुलुक चीन र उत्तर कोरियालाई पनि टक्कर दिन सकिने अमेरिकी सोच रहेको देखिन्छ ।
साँच्चै नै इण्डोप्यासिफिक रणनीति सैन्य गतिविधि गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहेको हो । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर खलल पुग्नका साथै राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति पनि संकट आउने देखिन्छ । यदि नेपालले सदनबाट एमसीसीलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नगरी पारित गरेमा इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा हुने र नेपालको भूभागमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ्ने र आफ्नो परम्परागत छिमेकी मित्रराष्ट चीनविरुद्ध लड्ने युद्ध भूमि नहोला भन्न सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रमुख आधार असंलग्नता,पन्चशील सिद्धान्त, विश्व शान्ति, संयुक्त राष्टसघंको विधानप्रति पनि गम्भीर खलल पुग्ने देखिन्छ ।
एमसीसी परियोजना सम्झौताका मुख्य बुँदा धेरै नै विवादास्पद छन् । अमेरिकी नागरिक र एमसीसी परियोजनामा खटिने सबै अमेरिकी जनशक्ति र प्राविधिकलाई नेपालमा कुटनीतिक सुविधा र अन्य देशका नागरिक भन्दा भिन्नै भिसा व्यवस्था गर्नुपर्ने, परियोजना निर्माण लगायतका सम्पूर्ण रेखदेख अमेरिकन कम्पनीले मात्र गर्ने, नेपाली कर्मचारी खटाउनुपर्ने भए अमेरिकाकै स्वीकृति लिनुपर्ने र नेपाली नागरिकलाई निर्माण, ढुवानी, सुरक्षा र जाँचबुझमा कुनै निगरानी गर्न नपाउने, परियोजनाको लेखापरीक्षक अमेरिकाले नै तोकेको हुने, जुनसकै बेलामा सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने र सम्झौता अन्तर्गतका विषय नेपालको कानुनसँग बाझिए सम्झौतामै भएका बुँदा लागू हुने भन्ने आपत्तिजनक शर्तले झन् आशंका उत्पन्न गरेको छ ।
अर्को गम्भीर विषय के हो भने सम्झौता विना डिपीआर निशर्त अनमोदन गर्नुपर्ने र कुनै विषय सशाेंधन गर्नुपरे एमसीसी. आफैले गर्ने भन्ने कुराले नेपालको सार्वभौमिक संसदलाई ठाडो चुनौती दिएको भान हन्छ । यो विषयमा कतिपय राजनीतिज्ञ, दल, बुद्धिजिवी, विश्लेषक, कानुनविद, परराष्ट्रविद तथा जानकारका वीच मतान्तर रहेको छ । कसैले यो विशुद्ध आर्थिक अनुदान भएकाले राष्ट्रको हित हने भएकोले यसलाई लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिले यो राष्ट्रघाती कदम हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सत्तारुढ पार्टीमै पनि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेपछि राष्टियहित र सुरक्षामा आँच पुग्ने बुँदा हटाई सुधार गरेर मात्र सहमति जनाउने पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दिशा निर्देशका आधारमा अध्ययन गर्ने कार्यदल गठन भइ त्याे कार्यदलले बिस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर कुनै छलफल बिना दिशा निर्देश नगरेको विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने काम भयो । यसरी पार्टी नीति विपरीत, संसदको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिई परियोजना लागू गर्न खोज्नु राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको प्रतिकुल मात्र नभइ भविष्यमा पनि ठूलो मूल्य चकाउनुपर्ने हुन्छ ।
माडागास्कर र मालीबाट पाठ नसिक्ने हो भने नेपाल फेरि राजनितिक अस्थिरतातिर ढल्कने र विदेशी स्वार्थको मतियार हुने स्थिति छ । आफ्नो देशको सुरक्षा र राष्ट्रियताको जोगाउन नसकिने भयावह स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा पुनः गम्भीर छलफल गरेर र जनमतको भावनालाई पनि सम्मान गरी एमसीसी सम्झौतामा पुर्नविचार गर्नपर्नु जरुरी छ ।
माडागास्करमा त्यहाँको सरकारले एमसीसी परियोजना संचालनका निमित्त भनेर नयाँ भूमि ऐन ल्यायो र सयौँ वर्षदेखि बस्दै आएका आफ्ना नागरिकको भूमि लालपुर्जा एमसीसी परियोजना संचालनका नीम्ति बेच्ने निर्णयसम्म गर्यो । यसरी आफनै देशमा भूमिहीन बनेर बस्नुपर्ने खतरादेखि जनस्तरबाट समेत विरोध भएपछि सरकार नै अपदस्त भई आखिरमा अमेरिकाले एमसीसी परियोजना सम्झौता रद्ध गर्यो । मालीमा पनि आफ्नो जमिन भोगचलन गर्न पनि विदेशीसँगको अनुमति लिई चर्काे मूल्यमा किन्नुपर्ने नभए भूमिहीन हुने अवस्था आएपछि सैनिक विद्रोह भइ २०१२ मा सम्झौता रद्ध भयो । वर्तमान प्रतिपक्ष सरकारमा भएको बेला गरेको अदुरदर्शी र विवादास्पद सम्झौताको छिनोफानो आजको सत्तारुढ वामपन्थी सरकारले गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीसँग जोडिएको प्रश्नको जवाफमा अघिल्लो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले अविछिन्न उत्तराधिकार हुने भनि दिइको अभिव्यतिले ढिलोे चाँडो एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने संकेत देखिएको छ । पार्टीभित्र केही नेताहरूबीच एक आपसमा असहयोग भइरहेको अवस्थामा सत्ता जोगाउन प्रतिपक्षको सहारा लिन प्रतिपक्षको मुख्य एजेन्डाका रुपमा रहेका विवादास्पद एमसीसी सम्झौता जसरी भएपनि अनुमोदन गर्ने नीति लिँदा दीर्घकालीन रुपमा हानिकारक देखिन्छ ।
विगतमा पनि यस्तै परिस्थितिमा महाकाली सन्धि जस्तो गम्भीर त्रुटिपूर्ण सम्झौता भएसकेको सन्दर्भमा फेरि त्यस्तै प्रकारको गल्ती दोहाेरिन नदिन वर्तमान सरकारलाई चुनौती छ । माडागास्कर र मालीबाट पाठ नसिक्ने हो भने नेपाल फेरि राजनीतिक अस्थिरतातिर ढल्कने र विदेशी स्वार्थको मतियार हुने स्थिति छ । आफ्नो देशको सुरक्षा र राष्ट्रियताको जोगाउन नसकिने भयावह स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा पुनः गम्भीर छलफल गरेर र जनमतको भावनालाई पनि सम्मान गरी एमसीसी सम्झौतामा पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।
(खनाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विषय अध्ययरत हुनुहुन्छ )
