काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको आर्थिक क्षमता अनुसार राहत र पुनरउत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको आर्थिक क्षमता र भारबहन गर्न सक्ने क्षमता अनुसार राहत र पुनरउत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभएको हो ।
‘हामीले प्रयाप्त दिन सकेका छैनौं होला हाम्रो आर्थिक क्षमता कति हो ? राज्यको पनि भारबहन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छन् । त्यो क्षमताले तन्कन सक्ने सम्म तन्केर राहत र पुनरउत्थानको कुरा गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर तयो ठूलो रकम हुन्छ । करिब करिब अढाई तीन खर्बको रकम विभिन्न सहुलियतपूर्ण ऋण अथवा पुनरउत्थान कोष अथवा अरु प्रकारका ब्याज अनुदान, बीमामा सरकारको अनुदान लगायतको काममा खर्च हुने स्थिति छ । त्यसले गर्दा अहिलेको स्थितिमा हामीले अधिकतम् प्रयास गरेर छुट्याएका छौं । ’
अर्थमन्त्रीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सरकारले सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो । महामारीको बेलामा भएको खर्च व्यवस्थित र पारदर्शी मात्रै नभएर सबै जनतालाई सुसुचित गर्ने पनि भएकाले सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विद्युत खपत बढाउनका लागि औद्योगीकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । विद्युतीय गाडीमा पेट्रोलियम सवारीमा भन्दा थोरै कर र महशुल लगाउनुपर्छ भननेमा विश्वा गर्ने तर कति सम्म सहुलियत दिने भन्ने विषयमा स्पस्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले सर्वसाधारण जनाको पहुँचमा हुने सार्वजनिक सवारीका साधनलाई महत्व दिदै विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भन्सार दर एक प्रतिशत नै कायम राखिएको कुरा नबिर्सन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । यस्तै चक्लेटमा २०७१, ७२ साल देखि ३० प्रतिशतमा रहेको भन्सार गत वर्ष ४० प्रतिशत पु¥याइएको र यसपटक फेरी फेरि समायोजन गरेर ३० प्रतिशतमा झारिएको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । उहाँले १ सय २३ वटा फर्मले चकलेट आयात गरिरहेको भन्दै कुनै एउटा फर्मलाई हेरेर भन्सार दर समायोजन नगरिएको स्पस्ट पार्नुभयो ।
अमेरिकी सहयोग एमसीसीको कार्यक्रम संसदमा विचाराधीन रहेको र सम्झौता पत्र पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पस्ट पार्नुभयो । उहाँले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने नबढाउने अधिकार संसदसँग रहेको बताउनुभयो । उहाँले महत्वपूर्ण आयोजना भएको र सरकारको आफ्नो स्रोतबाट भएपनि सम्पन्न गनै पर्ने आयोजना भएकाले बजेटमा समावेस गरिएको बताउनुभयो । ‘विद्युत आयोजना अघि बढाउने क्रममा जग्गा अधिग्रहण देखि अरु कामहरु नेपाल सरकारले गर्ने काम र नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने र त्यो आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट पनि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले हुनाले त्यसै अनुसार नै बजेटमा यो व्यवस्था गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश नम्बर दुईमा कम अनुदान गएको भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेटको माग नभएकाले समपुरक र विशेष अनुदानमा कम बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले समपुरक र विशेष अनुदानमा प्रदेशबाट कुनै कार्यक्रम नै नआएपछि बजेट विनियोजन गर्नका लागि कुनै आधार नभएको स्पस्ट पार्नुभयो । ‘प्रत्येक प्रदेश र स्थानीयत हले समपुरक र विशेषबाट कस्तो कार्यक्रम गर्न चाहने हो भनेर राष्ट्रिय योजनाले सूचना प्रकाशित गर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको आधारबाट उहाँहरुले आयोजना माग्नुहुन्छ र त्यसको छनोट हुन्छ । अव प्रदेशबाट त्यस्ता आयोजनाहरु नै नआएपछि के आधारबाट संघले आयोजनाहरु हालिदिने ?’
उहाँले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडको सडक निर्माणको कार्यक्रम ल्याइएको समते बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट नघटाइएको स्पस्ट पार्नुभयो । उहाँले राजश्वको आधार संकुचित भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सिलिङ भन्दा पनि तल गएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान गरिएको बताउनुभयो । निर्माणको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरु जुन आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने छन त्यसलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा समेत खटिएका कर्मचारीको तलब, पेन्सनको दायित्व, सामाजिक सुरक्षाका दायित्व, वैदेशिक ऋणको भुक्तानी, र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका निर्माणको दायित्व संघको भएकाले संघीय सरकारको बजेटको आधार ठूलो देखिएको बताउनुभयो । उहाँले अनिवार्य दायित्व मा करिब ६ खर्ब र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा डेढ खर्ब जति खर्च हुने भएकाले बजेट बढी देखिएको स्पस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले पुननिर्माणका कारण २ देखि साढे दुई खर्ब ऋण थपिएको पनि प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । केही जलविद्युत तथा सडक सम्बन्धी आयोजना अगाडि बढाउनका लागि पनि ऋण परिचालन गरिएको बताउनभयो । उहाँले कुल गार्हस्थ उत्पादनको सुरक्षित सीमा भित्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरिएको बताउनुभयो । ‘हामीले कुल गार्हस्थ उत्पादनको सुरक्षित सीमा भित्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरिसकेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३०, ३२ प्रतिशत को वरिपरि मात्रै हाम्रो ऋण छ ।’ उहाँले पहिलो पटक आन्तरिक ऋणको रकम उपभोगमा खर्च नहुने गरी विकास कार्यमा मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
