काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा क्षेत्रमा ५ सय स्थानमा बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरुप कामलाई तीब्रता दिइएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री थापाले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट निर्माण गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइएको बताउनुभएको हो ।
सीमा सुक्षा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट बढाउन लागिएको जानकारी दिदै आगामी आर्थिक वर्षमा ५९ वटा बिओपीको स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । ‘सशत्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट ५ सय स्थानमा स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यस अन्तर्गत प्रथम चरणमा २ सय २१ वटा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना कार्य अगाडि बढिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आजका मितिसम्म दार्चुलाको छाङरुङ र हुम्लाको हिल्चा समेत गरी १ सय २९ स्थानमा बोर्डर आउटपोस्टको स्थापना भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ५९ वटा बोर्डर आउटपोस्टको स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’
कोभिड १९ को प्रवेश रोकथामका लागि १२ सय १३ स्थानमा बिओपी विस्तार गरिएको जानकारी समेत दिनुभयो । उहाँले सीमा सुरक्षाका लािग नेपाल र छिमेकी मुलुकका अधिकारीहरुबिच विभिन्न समयमा नियमित रुपमा समन्वय गर्ने र संयुक्त बैठक बस्ने गरीएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै लागु औषध दुव्र्यवसन नियन्त्रणका यसको आपूर्ति नियन्त्रण तथा दुव्यवसन घटाउने सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि मार्फत समुदायलाई नै अग्रसर गराउन बजेटमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले गाँजा उत्पादन सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो नीतिलाई यथावत राखेको स्पस्ट पार्नुभयो ।
विपद व्यवस्थापनको प्रभावकारी सञ्चालन व्यवस्थापन समन्वय तथा सहजिकरण गर्नका लागि विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको बतउनुभयो । उहाँले मन्त्रालय, प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीबलबाट विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विभिन्न कार्यक्रम समावेस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रहरी कर्मचारीलाई दक्ष र व्यवसायिक बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको, सुरक्षा व्यवस्थालाई सक्षम, सुदृढ र विश्वसनिय बनाउन र संख्या निक्र्यौल गर्न संगठन एवं व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउनुभयो । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ वटा प्रहरी कार्यालय निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको समेत बताउनुभयो ।
समाजमा हुने हत्या हिंसा, चोरी तस्करी, ठगि अपहरण, बलत्कार, जातिय वा महिला हिंसा जस्ता अपराधिक कार्यप्रति शुन्य सहिष्णुताको नीति अवलम्बन गरीएको र अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कानूनी कारबाही हुने स्पस्ट पार्नुभयो । सामाजिक अपराधमा संलग्न कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालय र मातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको र राजनीतिक वा आर्थिक प्रभावमा परी कर्तव्य पालनमा कमजोरी भएको पाइए कारबाही गरिने सम्ब्न्धमा समेत स्पस्त पार्नुभयो ।
लिपुलेकको छाङरुमा भर्खरै सशस्त्र प्रहरी बल पुगेको र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्य छिटै नै जानकारी दिनुभयो । यस्तै नेपाल प्रहरीलाई संघ र प्रदेश प्रहरीमा सामायोजन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी समेत दिनुभयो ।
