काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले एमसीसीको विषयलाई तुलसीपत्र जस्तै प्रयोग गरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले तुलसीपत्र राखेजस्तै एमसीसीलाई हरेक विषयमा जोडेर प्रश्न गरिएको भन्दै यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमा भएको छलफलका क्रममा संसद प्रेम सुवालले निजामती कर्मचारीलाई एमसीसी सम्बन्धमा जानकारी दिने काम भइरहको छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरेपछि जवाफ दिदै मन्त्री त्रिपाठीले सबै विषयमा एमसीसीलाई तुलसीपत्रको रुपमा प्रयोग किन हुन्छ बुझ्न नसकेको बताउनु भएको हो । ‘हामी केही खानाहरु चोख्याउनलाई तुलसीपत्र राख्ने गर्छौं हेर्नुस’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ एकजना माननीय सदस्यले एमसीसीलाई ल्याएको ल्याएै तुलसीपत्र जस्तो । विषय होस मिलोस नमिलोस अव स्थानीय तहसँग के को एमसीसीको लेनादेना र ट्रम्पको लेनादिना मैले बुभिन त्यो कुरा ।’
मन्त्री त्रिपाठीले संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको बताउनुभएको छ । स्थानीय तहको प्रमुखलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रणाली भएकाले विश्व मै असाधारण अधिकारसहितको व्यवस्था रहेको स्पस्ट पार्नुभयो । अहिलेको संकटमा स्थानीय तहले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरेको बताउनुभयो । ‘असाधारण अधिकार दिएको संस्थाले असाधारण काम गर्ने नै हो । अहिले जुन असाधारण काम स्थानीय तहले गरिराखेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले भन्ने यति मात्रै हो संघीयताले आफ्नौ औचित्य यो संकटमा पुष्टि गरिसक्यो । संघीयताको अभावमा हामीले भूकम्प पनि भोगेका हौं । त्यस बेलाको अराजकता र आवश्यकता कहिं राहत १० चोटि पुग्ने कहिं पुग्दै नपुग्ने । त्यसकारणले संघीयताको औचित्य यस संकटमा प्रमाणित भएको छ ।’
कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले अहिले सम्म २ अर्ब ६६ करोड खर्च गरेको र त्यो रकम संघीय सरकारले नै समानिकरण अनुदान मार्फत उपलब्ध गराएको रकम भएको स्पस्ट पार्नुभयो । स्थानीय तह प्रशासकीय भवन सुधारको कार्यक्रमका लागि ३२ अर्ब माग रहेको र बजेट चालु आर्थिक वर्षमा ३२ करोड रहको र यस वर्ष ८० करोड पु¥याइएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले आफै बनाउने भवनका लागि संघले सहभागिता जनाएको स्पस्ट पार्नुभयो ।
मन्त्रालयसँग भएका कार्यक्रमहरु मध्ये तराई मधेस समृद्धि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सीमा विकास, दलित वस्तुको कार्यक्रम, सीमासँग जोडिएका स्थानीय तहमा २२४ वटा कार्यक्रम र स्थानीय परम्परागत पेशालाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चीनसँग जोडिएका स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू गरिएको बताउनुभयो ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा विवाद गर्न आवस्यक नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले केही सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीको पैसा आफैलाई दिएजस्तो गरी कोरोना रोकथामका लागि दिएको झुटो प्रचार गरेको बताउनुभयो । ‘कतिपय सांसदहरुले सार्वजनिक रेडियोमा के पनि बोल्नु भयो भने ल यो कोरोनामा खर्च गर्न सरकारलाई दिइसके भनेर । एकदुई जना माननियहरु जो क्रान्तिकारी ढंगले बोल्नु भएको थियो उहाँहरुको मैले कार्यक्रम मगाएर हेरेँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरुको अधिकांश कार्यक्रम वितरण भइसकेको थियो, अधिकांश सम्झौता पनि भइसकेको पनि थियो र केही रकम भुक्तानी पनि भइसकेको थियो । बाहिर बोल्दा खेरी उहाँहरुले कोरोनालाई मैले यो दिए उ दिए भनेर भन्नुभएको छ । दुई तीन जनाको मात्रै मैले हेरे । यसप्रकारको आडम्बरपूर्ण राजनीतिले काम चल्दैन् । यो कुनै सांसदलाई दिएको पैसा होइन् । ’
उहाँले कुनै सांसदलाई पैसा नदिइएको कारण स्वास्थ्य र कृषिमा खर्च गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले कार्यक्रम निर्माण गर्दाखेरी सांसदहरुको सहभागितालाई समेत सुरक्षित गर्नको निम्ति ल्याइएको स्पस्ट पार्नुभयो ।
