आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । अर्को वर्ष काेराेना भाइरस (कोभिड—१९ ) को प्रभाव पूर्ण रुपमा हट्ने र सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि सुचारु हुने अनुमानको आधारमा यो आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । प्रथमतः यो भाइरस यति चाँडै उन्मूलन हुन्छ भन्ने अनुमान नै यथार्थता भन्दा धेरै टाढा छ किनभने देश विदेशका विशेषज्ञहरुले नै यो भाइरसको प्रभाव वर्षौसम्म रहन सक्ने भएकोले मानिसहरुसँग यो सँगसँगै बाँच्न सिक्नुको विकल्प छैन भनिरहेका छन् । दोश्रो, यसको भ्याक्सिन अहिलेसम्म बन्न सकेकोे छैन र तत्काल बन्न सक्ने सम्भावना पनि नभएको यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरुले बताइरहेका छन् । तेश्रो, कुनै देशले भ्याक्सिन पत्ता लगाई हाल्यो भने पनि त्यसकाे व्यापारिक उत्पादन भएर बजारमा आउन निकै समय लाग्ने छ । किनभने विश्वभरी त्यसको माग हुने भएकोले थोरैतिनै परिमाणले त्यो माग पूर्ति हुन सक्ने छैन । त्यो भ्याक्सिन पर्याप्त मात्रामा नेपालसम्म आइपुग्न त अझ लामो समय लाग्नेछ । त्यसमा पनि भ्याक्सिन कहिलेसम्म बन्ने हो भन्ने कुरा नै निश्चित नभएकोले साउन १ गतेदेखि नैवातावरण सामान्य हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नु अज्ञानता वा अपरिपक्कताको परिणाम हो भन्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा कोरोनाको प्रभाव वर्षको सुरुमै अन्त्य हुने अनुमानलाई स्वीकार गर्दा पनि बजेटको आकार र विशेषगरी विकास खर्चको आकार नै चालु वर्षको बजेटबाट यो बजेटले ५५ अर्ब ६८ रूपैयाँ करोडले घटाएकोले आर्थिक बृद्धि दरको यो लक्ष हासिल हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । विकास खर्च कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९.३७ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेर ७ प्रतिशतको आर्थिक बवद्धि दरको लक्ष राख्नु शुद्ध रुपमामनोगत बाहेक अरु हुनै सक्दैन । त्यसमा पनि सरकारको विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता यति कमजोर भएको छ कि त्यस आधारमा त यो दरको आर्थिक वृद्धि दरको त कल्पना पनि गर्न सकिदैन । विकास खर्चको स्थिति यति नाजुक भएको छ कि जेठ २८ गतेसम्ममा अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन एक महिना बाँकी छँदासम्म विकास खर्च लक्षको केवल ३०.२८ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोडमा जम्मा १ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । र, खर्च गर्ने क्षमतामा कुनै सुधार नगरी यही घटाइएको विकास बजेटको पनि एक तिहाई पनि खर्च हुन सक्ने देखिदैन । यस्तो लज्जास्पद अवस्थामा ७ प्रतिशतको वृद्धि दरको लक्ष्य राख्नु शुद्ध रुपमा हचुवा बाहेक अरु के हुन सक्छ ?
योजना आयोगले कुल लगानीमा राज्य क्षेत्रको अंश ३९.० प्रतिशत, निजी क्षेत्रको अंश ५५.६ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको लगानीको अंश ५.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यस आधारमा राज्य क्षेत्रले अर्को वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न ५०४ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । जवकि पूँजीगत खर्चतर्फ ३५३ अर्ब रूपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थात् आवश्यकता भन्दा १५१ अर्ब रुपैयाँ कम विनियोजन गरिएको छ । अझ यो पुँजीगत बजेट पुरै खर्च भयो भने पनि १५१ अर्ब रूपैयाँले लगानी कम हुन्छ भने यथार्थ पूँजीगत खर्च जतिले कम हुन्छ त्यत्तिकै रकम त्यो कमीमा थपिन्छ । त्यसैले ३५३ अर्ब रूपैयाँको पूँजीगत बजेटबाट पुरै खर्च भयो भने पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कुनै पनि हालतमा हासिल हुन सक्दैन ।
यो लक्ष्य किन पनि हचुवा हो भने ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ पुरै खर्च भयो भने पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको नेपालको सिमान्त पूँजी उत्पादन अनुपातको दृष्टिले पनि यो लक्ष हासिल गर्न सम्भव हुदैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो वर्ष प्रचलित मूल्यमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३७६७.० अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । यदि ७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य हासिल भयो भने अर्को वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा २६३.७ अर्ब रूपैयाँ थपिएर ४०३०.७ अर्ब रूपैयाँ पुग्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनामा ४.९स्१ सिमान्त पूँजी उत्पादन अनुपात हुने अनुमान गरेको छ । यस आधारमा अर्को वर्ष २६३.७ अर्ब रूपैयाँ थप मूल्य अभिवृद्धि गर्न कुल १२९२.० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै योजना आयोगले कुल लगानीमा राज्य क्षेत्रको अंश ३९.० प्रतिशत, निजी क्षेत्रको अंश ५५.६ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको लगानीको अंश ५.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यस आधारमा राज्य क्षेत्रले अर्को वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न ५०४ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । जवकि पूँजीगत खर्चतर्फ ३५३ अर्ब रूपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थात् आवश्यकता भन्दा १५१ अर्ब रुपैयाँ कम विनियोजन गरिएको छ । अझ यो पुँजीगत बजेट पुरै खर्च भयो भने पनि १५१ अर्ब रूपैयाँले लगानी कम हुन्छ भने यथार्थ पूँजीगत खर्च जतिले कम हुन्छ त्यत्तिकै रकम त्यो कमीमा थपिन्छ । त्यसैले ३५३ अर्ब रूपैयाँको पूँजीगत बजेटबाट पुरै खर्च भयो भने पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कुनै पनि हालतमा हासिल हुन सक्दैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सिमान्त पूँजी उत्पादन अनुपातको आधारमा बजेटले विनियोजन गरेको ३५३ अर्ब रूपैयाँको पूँजीगत बजेट पुरै खर्च भयो भने पनिआगामी वर्ष अर्थतन्त्रमा केवल र७२ अर्ब २ करोड रूपेयाँ मात्र मूल्य अभिवृद्धि थप हुन्छ । त्यो भनेको यो वर्ष हुने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको केवल १.९ प्रतिशत मात्र बढी हो । यसरीयति कम लगानी गरेर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नु हावादारी सिवाय अरु केही होइन ।
राज्य क्षेत्रको लगानीबाट ७ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्यमा १.९ प्रतिशत मात्र योगदान पुग्ने भएतापनि निजी क्षेत्रले लगानी बढाएर बाँकी ५.१ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी ७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य हासिल हुन्छ भनेर अनुमान गर्ने हो भने पनि निजी क्षेत्रले आगामी वर्ष ९ खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निजी क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७५, ०७६ मा केवल ४ खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ (थप कर्जा प्रवाह) मात्र लगानी गरेकोथियो । अझ यसमा चालु पूँजी, अधिविकर्ष, सामाजिक कर्जा आदि पनि समावेश भएकोले खास लगानी धेरै कम भएको हुन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले अर्को वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५, ७६ को तुलनामा दोब्बर लगानी गर्नेछ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
यसरी कुनै दृष्टिबाट पनि पुष्टि हुन नसक्ने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटले राखेको छ । लक्ष्य धेरै राख्यो भने वास्तविकतामा जे भएता पनि वर्षभरी लक्ष्यकाे यही अङ्क लिएर बोल्न पाइन्छ भनेर यस्तो हावादारी लक्ष्य राखिएको छ । यो वर्ष पनि त्यसै गरिएको थियो तर कोभिड—१९ को प्रकोपले गर्दा सरकारको नाक जोगियो । तर सरकारले भन्न छुटाएन किउच्च आर्थिक वृद्धिको निमित्त अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यो महाव्याधि आयो । कस्तो उच्च दरमा अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको थियो भन्ने कुरा त कोभिड—१९ आउनु भन्दा अगाडि नै सबैलाई थाहा भईसकेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष पनि यसै गर्ने मनशाय राखेर यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष उच्च राखिएको हो, हासिल हुन्छ भनेर होइन । नकचराकोऔषधि हुँदैन भनेको यही हो ।
