हुमाकान्त पोखेल गुल्मी । गुल्मीका स्थानीय तहमा अत्याधिक मात्रामा बेरुजु देखिएको छ । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा कुल २३ करोड ५१ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आव ०७४/७५ मा भन्दा ०७५/७६ मा गुल्मीमा १० करोड ७५ लाख ९९ हजार बढी बेरुजु देखिएको परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आव ०७४/०७५ मा जिल्लामा कुल १२ करोड ७५ लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।
मुसिकोट र चन्द्रकोटमा धेरै, मदानेमा कम जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमध्ये मुसिकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । नगरपालिकाले कुल एक अर्ब ९३ लाख १९ हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा कुल चार करोड ५४ लाख ८८ हजार बेरुजु आएको छ । जुन कुल रकमको ४.५१ प्रतिशत हो । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ भन्दा ७५/७६ मा २० लाख ८७ हजार बढी बेरुजु देखिएको छ । नगरपालिकामा आ.व. ०७४/०७५ मा चार करोड ३४ लाख एक हजार बेरुजु आएको थियो । मुसिकोट नगरपालिकापछि सबैभन्दा धेरै चन्द्रकोट गाउँपालिकामा बेरुजु देखिएको छ । कुल ७८ करोड नौ लाख ९४ हजारको लेखापरीक्षण गराएको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा चार करोड १४ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन कुल लेखापरीक्षण गराएको रकमको ५.३१ प्रतिशत रकम हो ।
चन्द्रकोटमा आ.व. ०७४/७५ मा ३५ लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको थियो । ०७४/०७५ भन्दा ०७५/०७६ मा चन्द्रकोटमा कुल तीन करोड ७८ लाख ९८ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सत्यवती गाउँपालिकाले कुल ८० करोड ९९ लाख ७६ हजारको लेखापरीक्षण गराएको थियो ।
जसमा दुई करोड ६८ लाख ४८ हजार बेरुजु देखिएको छ । लेखापरीक्षण गराएको कुल रकममध्ये ३.३१ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । आव ०७४/०७५ मा सत्यवतीको दुई करोड ८२ लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको थियो । आव ०७४/०७५ मा भन्दा आव ०७५/७६ मा गाउँपालिकाले १४ लाख २२ हजार बेरुजु रकम घटाएको छ । ७१ करोड आठ लाख ९० हजारको लेखापरीक्षण गराएको कालिगण्डकी गाउँपालिकामा दुई करोड ५२ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकामा कुल रकमको ३.५५ प्रतिशत रकम बेरुजु आएको छ । आव ०७४/७५ मा कालिगण्डकीमा जम्मा १५ लाख ६७ हजार मात्रै बेरुजु देखिएको
थियो । तर एक आर्थिक बर्षभरीमा कुल दुई करोड ३६ लाख ४५ हजार बेरुजु रकम बढी देखिएको छ । छत्रकोट गाउँपालिकामा दुई करोड ९३ लाख २३ हजार बेरुजु देखिएको छ । कुल ७८ करोड ९७ लाख ६९ हजारको लेखापरीक्षण गराएको छत्रकोटमा लेखापरीक्षण गराएको कुल रकमको ३.७१ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा एक करोड ७७ लाख ५३ हजार बेरुजु देखिएको छ । ७० करोड ३४ लाख ५५ हजारको लेखापरीक्षण गराएको गाउँपालिकामा कुल रकमको २.५२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकामा आ.व. ०७४/७५ मा भन्दा आव ०७५/७६ मा उल्लेख्य रुपमा अनियमितता बढेको देखिएको छ । आव ०७४/७५ मा गुल्मीदरबारमा जम्मा तीन लाख ३९ हजार मात्रै बेरुजु देखिएको थियो । आव ०७४/७५ मा भन्दा ०७५/७६ मा एक करोड ७४ लाख १४ हजार बेरुजु रकम बढी देखिएको छ । कुल एक अर्व नौ करोड १६ लाख ६६ हजारको परीक्षण गराएको रेसुङ्गा नगरपालिकामा एक करोड २३ लाख छ हजार बेरुजु देखिएको छ । आव ०७४/७५ मा भन्दा आ.व. ०७५/७६ मा ४९ लाख १७ हजार कम बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नगरपालिकामा आ.व. ०७४/७५ मा एक करोड ७२ लाख २३ हजार बेरुजु देखिएको थियो । धुर्कोट गाउँपालिकामा कुल एक करोड एक लाख २१ हजार बेरुजु आएको छ । गाउँपालिकाले कुल ९१ करोड ८८ लाख ७७ हजारको परीक्षण गराएको थियो । जसमध्ये १.१० प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकामा आव ०७४/७५ मा भन्दा १५ लाख २३ हजार कम बेरुजु आएको छ । आव ०७४/७५ मा गाउँपालिकामा कुल एक करोड १६ लाख ४४ हजार बेरुजु आएको थियो ।
७२ करोड ६६ लाख ९९ हजारको परीक्षण गराएको इस्मा गाउँपालिकामा ९३ लाख ११ हजार बेरुजु देखिएको छ । आव ०७४/७५ मा गाउँपालिकामा ७८ लाख ५५ हजार बेरुजु देखिएको थियो । मालिका गाउँपालिकाले ७७ करोड ५६ लाख ४५ हजारको महालेखा परीक्षण गराएको थियो । जसमध्ये ७६ लाख २२ हजार बेरुजु आएको छ । आव ०७४/७५ मा भन्दा ०७५/७६ मा गाउँपालिकाले बेरुजु रकममा तीन करोड २२ लाख ९७ हजार कमी ल्याएको छ । जुन प्रशासनिक काममा गरेको पारदर्शिता वा सुधार हो । आव ०७४/७५ मा गाउँपालिकामा कुल तीन करोड ९९ लाख १९ हजार बेरुजु देखिएको थियो । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा ७१ लाख २३ हजार रकम बेरुजु आएको छ । कुल ७६ करोड नौ लाख ५९ हजारको लेखापरीक्षण गराएको गाउँपालिकामा कुल रकमको ०.९४ प्रतिशत रकम बेरुजु आएको हो । आव ०७४/७५ मा रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा ७९ लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।
जिल्लामा सबैभन्दा कम मदाने गाउँपालिकामा बेरुजु देखिएको छ । कुल ७७ करोड नौ लाख २५ हजारको परीक्षण गराएको मदानेमा कुल रकमको ०.३३ प्रतिशत अर्थात २५ लाख १६ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मदानेमा आव ०७४/७५ मा भन्दा आव ०७५/७६ मा २३ लाख ३० हजार बेरुजु रकम कमी आएको छ । आव ०७४/७५ मा मदाने गाउँपालिकामा कुल ४८ लाख ४६ हजार बेरुजु आएको थियो ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु आएको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीले परीक्षणको समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आवश्यक कागजपत्र नपुगेकोले बढी बेरुजु देखिएको बताए । आव ०७४/७५ मा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै बेरुजु बढी देखिएको र ०७५/७६ मा पनि सोहि शिर्षककै बढी बेरुजु देखिएको बताए । तर उक्त बेरुजुलाई आफुहरुले छिट्टै फछ्र्यौट गर्ने भण्डारीले बताए । चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारीले पूर्वाधार विकासतर्फको धेरै रकम बेरुजु देखिएको प्रतिक्रिया दिए । वडा नम्बर ८ स्थित ज्ञानोदय माविलाई नमुना विद्यालय बनाउने संरचनाको लागि डेढ करोड भुक्तान गरेको तर कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नभएकोले बेरुजु देखिएको उनको भनाई छ । शारदा मावि रुपाकोटको १८ लाख लगायत गरी अन्य विद्यालय समेत गरी विद्यालयतर्फ कुल दुई करोड ६५ लाख र टिनको छानोतर्फ पनि कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नहुँदा एक करोड २६ लाख ४६ हजार २९७ बेरुजु देखिएको उनको भनाई छ । आफूहरुले आर्थिक अनियमितता नगरेपनि विभिन्न कागजपत्रहरु नपुग्दा बेरुजु देखिएको उनले बताए ।
के हो बेरुजु ?रुजु गर्दा नमिलेको, रुजु नगरिएको वा नभएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । अर्थात प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कागजपत्र नपुर्याई गरिएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याएका बेरुजु फछ्यौट गर्ने प्रक्रियालाई आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद ५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ११ मा व्यवस्था गरिएको छ । सबैजसो कार्यालयमा महालेखा परीक्षण हुने गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र सरकारको ५० वा सोभन्दा बढी प्रतिशत स्वामित्व रहेको संस्थाको लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । जसअन्तरगत कार्यालयमा असुल गर्ने, नियमित गर्ने र प्रमाण जुटाउने गरी तीन प्रकारका बेरुजु हुने गर्दछन् । जसमध्ये जिल्लाका स्थानीय तहमा प्रमाण जुटाउने र नियमित गर्ने बेरुजु बढी आएको छ ।पारदर्शिता बढाउनु जरुरी नागरिक समाज गुल्मीका संयोजक पदमप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहले आफ्नो काममा पारदर्शिता बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय तहका उप–प्रमुखहरुले आफै बजेट विनियोजन गर्ने र आफै अनुगमन गर्ने भएकोले पनि बेरुजु रकम बढ्ने गरेको उनले बताए । त्यसका साथै सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण जस्ता सु–शानका विषयमा गुल्मीका स्थानीय तहले आफुलाई अब्बल बनाउनुपर्ने पाण्डेले बताए । बेरुजु आएको रकम सबै रकम आर्थिक अनियमितता नभई अनियमितताको सुरुवात बेरुजु भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन सबैलाई उनले आग्रह गरे । आव ०७४/७५ मा भन्दा आव ०७५/७६ मा बेरुजु रकम घट्नुको सट्टा बढ्नु दुखद् विषयभएको बताए ।
