टिप्पणी/ काठमाडौं । चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा चिन्ता गरे नेकपामा सहमति सम्भव छ । चिन्ता एउटै भएपछि दूरी कहाँ ? फरक ठाउँबाट सोचिएको होला तर दृष्टि एकैतिर छ । पार्टीको सबलता नै मुख्य सवाल हो, पदको होइन, व्यक्तिको पनि होइन, विधिको चिन्ता हो । प्राप्त उपलब्धी संरक्षणको लक्ष्य हो, संविधानसम्मत चल्ने चासो हो ।
नेकपाका नेताहरुमा पार्टीको प्रतिष्ठा खस्किएला कि, विधान विपरीतको काम होला कि, मतदाताले दिएको जनादेशको अवमूल्यन हुन्छ कि जनताले व्यहोर्नुपरेको समस्याको समयमै हल हुन्न कि दलको दर्शन र आदर्शबाट सरकार विमुख हुन्छ कि भन्नेमा नेताहरु चिन्तित भएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको परराष्ट्रसम्बन्ध तरल बनेका बेला राष्ट्रहित कमजोर हुन्छ कि, कोरोना संक्रमणका बेला देशवासी झन समस्यामा पर्छन् कि दैनन्दिन आपूर्ति व्यवस्था बिग्रन्छ कि मुलुकभर जलवर्षाले निम्त्याएको विपत्तिका बेला राहत पुग्दैन कि भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रका सामु चुनौती चुलिएका छन् । मुलुकको सीमा समस्या गहिरो बन्दै छ । राष्ट्रियताका लागि जनएकतामा जोड दिनुछ । सर्वदल एक भएर राष्ट्रको निशानछाप बनाइएझैं जनबल सगोल बनाउनुछ । दलभित्र वहस होला तर सरकार स्थिर र दृढ छ भन्ने सन्देश दिनुछ । पराईलाई प्रश्रय हुने गरी खण्डित भाषा जानु हुँदैन । यसमा सरकार सचेत भई समेटेर जाने संस्कार स्थापित गर्नुछ । सत्तारुढ दलको ध्यान यता पनि उत्तिकै जानुछ ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले पद प्राप्तिका लागि जोड बल नगरेको र स्थायी कमिटी बैठकमा कुर्सी सारेर अपमान गर्ने प्रयास गरिए पनि आफू सरक्क त्यसैमा बसेको बताएर पार्टी एकीकरणका निम्ति पद त्याग गर्न पनि तयार रहेको व्यक्तिले पदका लागि कसरी छिनाझपटी गर्छ उहाँको प्रश्न छ । तर सरकारले दलदर्शन र पार्टीको अधीनमा काम गर्नुपर्ने,एमसीसी जस्ता नव उदारवादी बाटो छाड्नुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रह छ । नीति नै परित्याग गरी कसैमाथि प्रहार गर्ने तानाशाही प्रवृत्ति हाबी भएमा जनताबाट अनुमोदित समाजवादतिरको यात्रा अलमलिन जाने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष प्रचण्डको चिन्ता छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफुहरुले नै लिम्पियाधुरासहितको नक्सा बनाउने कार्यक्रम राख्न आग्रह गरेको र समाजवाद उन्मूख कार्यक्रम ल्याउन सुझाएको पनि खुल्न आएको छ । जनताको बहुदलीय जनवादबाट अघि बढेर परिवर्तनका साथै समाजवादी बाटो बनाउन आवश्यक भएको अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रह देखिन्छ । स्थायी कमिटी बैठक चल्दाचल्दै नेकपा एमाले दल दर्ता हुने, दलको बैठक हुनै नदिने जस्ता कार्यले प्रधानमन्त्री ओली निषेधको बाटो हिड्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ,तापनि नेतृत्व कुनै एक व्यक्तिको विरोधमा छैन भरसक राम्रै गरौं भन्नेमा अडिग हुँदा हुँदै पनि सरकारले हालै गरेका नियुक्तिले कतै आफू तला चढेपछि भ¥याङ पल्टाइदिने सुर कसेको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको अध्यक्ष प्रचण्डलाई लागेको पाइन्छ ।
अन्तरपार्टी संघर्ष भए पनि यो लाभ हात पार्ने लोभको लडाइँ नभएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको तर्क पाइन्छ । मदन भण्डारी फाउण्डेशन मार्फत् देशैभर वडासम्म गुटबन्दी गर्दा स्थिति विस्फोटक हुने र पार्टी कमिटीमा सल्लाह गरेर मात्र काम गर्न अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरी प्रधानमन्त्री नै सबैथोक हो भन्ने अहम् त्याग्नुपर्ने नेता खनालको तर्क छ । सरकार गुटको विस्तार गरेर होइन,चेतनाको माध्यमबाट स्पष्ट दिशाबोधका साथ चल्नुपर्छ भ्रम छर्ने बाटोमा लागेर समाजवादको लक्ष्यमा पुगिन्न भन्ने नेता खनालको दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ
अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टीमा विवाद भएमा बहुमतको माध्यमबाट निर्णय गर्ने प्रष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसको ख्यालै नगरी व्यक्तिवादी भएर दलले निकास दिन नसक्ने र बैठक रोकेर पार्टीले गति नपाउने विचारमा दृढ रहेको पाइन्छ । फेरि आफू गुटको खोजीमा पनि नरहेको पदको लडाइँमा पनि नलागेको र कसै विरुद्ध बदलाको भावना राखेर पनि नहिडेको हुँदा समस्या आफूमा नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । आफूले त मात्र पार्टी एकतामा ध्यान दिएको, पार्टी एकीकरणको काम सम्पन्न गर्न सक्रिय रहेको, पार्टी कमिटीहरुलाई पूर्णता दिन प्रयास गरेको आफूले जस्तै अध्यक्ष ओलीले पनि चिन्ता गर्ने ठाउँमा चिन्ता गर्ने हो भने समस्या नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
सरकारप्रतिको जनताको आशा प्रभावित हुन्छ कि पार्टीको नेतृत्व कमजोर हुन्छ कि, दल दलाल पुँजीवादीको पथमा पो जान्छ कि भ्रष्टाचार बढ्छ कि, विश्वासको वातावरण बिथोलिन्छ कि, फेरि चुनावमा जाँदा नेकपाप्रति जनताको उत्साह खस्किन्छ कि, अघि सारिएको पात्रलाई सच्च्याएर जान सकिएन भने दल र सरकार महान् अवसर र उद्देश्यबाट विचलित हुन्छ कि भन्ने चिन्ताकै कारण नेकपाभित्र बहस चलेको हो । तर यस्तो बहस र फरक मतले दल नै विभाजित हुने सन्त्रासका शब्द आए पनि अन्तर्य अझै एकतामा नै छ । दललाई मजबुत बनाएर जाने बाटामै बहस भइरहेको बुझ्नुछ ।
