काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र नैतिककताको अवमूल्यन गरी राजनितिक छत्रछायाबाट हुने नियुक्तिले न्यायालयप्रति जनविश्वास घट्दै गएको भन्दै बारले सर्वोच्चलाई १७ बुँदामार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो । .
नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकाको कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको बारको आरोप छ । बारले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जनाएको हो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत भएको बताउनुहुन्छ । न्यायाधीशमा पद अनुकलको अनुभव तथा ज्ञानको अभाव हुँदा न्यायसम्मादनमा समस्या देखिन गरेको उहाँको भनाइ छ । बारले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति, विसंगति हटाउनुपर्ने भन्दै बार सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्नसहित प्रधानन्यायाधीश जबरासमक्ष १७ बुँदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको छ ।
बारले एक महिनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । यस्तै अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशमा पद अनुकुलको अनुभव तथा ज्ञानको अभाव रहेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्तालाई पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै न्यायाधीश र बार पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रुपमा छानविन गरि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन, अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न समेत बारले माग गरेको छ ।
