काठमाडौं । १२ वर्ष अघि २०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गर्दा डडेल्धुराका नरजित टमाटालाई लागेको थियो–बल्ल अब मानव जुनीमा फर्किन पाएँ । सुखको आशा नभए पनि अब हाम्रा पनि दुखका दिन सकिए ।सरकारले निकालेको मुक्त हलिया परिचयपत्रका लागि गन्यापधुराका गाउँपालिका–२ का नरजितकै हलो जोत्दै गरेको रंगीन फोटो छापियो । परिचयपत्रमा रंगीन कभर फोटो छापिएपछि उनको मुक्त हलिया पहिचान भयो । सरकारले हजारौंका लागि परिचयपत्र बनाई जग्गा खरिद र घर बनाइदियो तर नरजितले भने न आफ्नै फोटो छापिएको परिचयपत्र पाए, न त घर जग्गा ।मुक्त हलियाका पनि टाठाबाठाले मात्र जग्गा खरिद गरी घर बनाएका छन्। पहुँच नभएकाहरुको त दुःखका दिन अझै सकिएका छैनन् ।‘मेरो घर नजिकैका हलियाहरूले घर बनाए छन्। एकै घरका दुई दाजुभाइले समेत फरक–फरक घर निर्माण गरे। पहुँच भएकाहरुको लागि सबै रहेछन्। हाम्रो लागि कोही छैन,’ टमाटाको दुखेसो छ –‘हामी कुनै दलको भएनौं । त्यसैले पनि पाएनौं । जिल्ला हलियामुक्त समाजले परिचयपत्रका लागि पनि पहल गरिदिएको छैन।’आइतवार १२ औं हलिया मुक्ति दिवस मनाइरहँदा डडेल्धुरामा मात्र परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित थुप्रै हलिया रहेका छन् । सुरुवातमा तथ्यांक संकलन गर्दा मुक्त हलिया समाज डडेल्धुराले २ हजार ६ सय ३४ जना हलिया रहेको तथ्यांक मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । त्यसमध्ये पनि डडेल्धुरामा २ हजार ५ सय ५१ जना मुक्त हलियाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । १ सय ९० जना हलिया सम्पर्क बाहिर रहेको मालपोत कार्यालय डडेल्धुराको तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छ ।२०५९ सालदेखि संगठित रुपमा मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै आएका साबिकको सुदूरपश्चिम र मध्येका १२ जिल्लाका १९ हजार ५९ हलिया परिवारको उत्थानका लागि २०६५ भदौ २१ गते सरकारले मुक्ति घोषणा गरेको थियो ।हलिया प्रतिनिधि र तत्कालिन नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको दिनको सम्झनामा त्यसयता हरेक वर्ष यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।भाद्र २१ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले हलियाका माग सम्बोधन गर्ने ५ बुँदे सहमति सुनाउँदै औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
ती पाँच बुँदाहरूमा यस्ता थिए :१) पुस्तौंदेखि हलियाका नाममा रहेको ऋण खारेजसहित औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने।२) हलियाका ११ बुँदे मागहरूको सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न ९ सदस्यीय कार्य दल गठन गर्ने।३) हलियाका ११ बुँदे मागहरूप्रति नेपाल सरकार सकारात्म रहँदै कार्य दलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने।४) आन्दोलनका क्रममा जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने।५) राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने।हलिया मुक्ति घोषणा भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । तर मुक्त हलियाहरूको उचित पुनस्थापन अझै हुन सकेको छैन । वास्तविक हलियाको अवस्था भने अहिलेसम्म उस्तै छ ।पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । अहिले पनि उहाँ अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, मुक्त भइसकेका हलियाको उचित पुनस्थापना हुन नसक्दा उनीहरू दयनीय जीवन बिताइरहेका छन्।
के हो हलिया प्रथा ? मुक्त हलिया एक प्रकारको दास प्रथा हो । बँधुवा श्रमिक राख्ने प्रथा हो। भूमिपति वा साहुवाट वाध्यतावश घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याज वापत वा साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेवापत वा परम्पराका आधारमा अर्काको हलो जोत्ने, यस्तै प्रकारका घरायसी तथा कृषिसँग सम्वन्धित लाए अह्राएका सम्पूर्ण काम पुस्तौं÷पुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो। जसमा खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, वस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रुपमा गरिने काम विना ज्यालामा सम्पन्न गर्दछन्।
कसरी शुरु भयो आन्दोलन ? हलिया मुक्तिको आन्दोलन किसान नेता भीमदत्त पन्तसँग जोडिएको छ । जमिन जोत्नेको हुनु पर्ने मागका साथ उनले आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। जसका कारण उनले ज्यान समेत गुमाउनु प¥यो। पन्तलाई तत्कालीन शासकले फाँसीमा चढाएको ६७ वर्ष पुगेको छ ।त्यसैगरी ०३६ सालमा बैतडीमा खलो प्रथा अर्थात काम गरेवापत थोरै अन्न पाउने एक प्रकारको श्रम शोषण हुने प्रथा अन्त्य हुनु पर्छ भन्दै दलितले संघर्ष गरेका थिए । २०४६ सालको आन्दोलनमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजले ‘जसको जोत उसको पोत, क्रान्तिकारी भूमि सुधार’जस्ता नारा जोडदाररुपमा उठाउँदा भूमिहीन किसान, हलिया कमैयाका सवाल उठाएको पाइन्छ। द्वन्द्वकालमा अछामलगायत विभिन्न ठाउँमा जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ, वैज्ञानिक भूमि सुधार हुनुपर्छ भन्दै केही हलियालाई मुक्त गराएको पाइन्छ ।विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा हलिया तथा भूमिहीन किसानका बारेमा आवाज उठेको भएपनि संगठित रुपमा २०५९ सालमा दार्चुलाको उकु गाविसमा दलित अभिमुखीकरण गोष्ठी गरिरहँदा एकजना दानिराम तिरुवाले आफू पुस्तौंदेखि हलिया बसेर काम गरिरहेको बताएपछि हलियाको बारेमा ब्यापक छलफल भयो र त्यहीँबाट हलियाको सवाल बाहिर आयो। अन्ततः २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गर्यो ।हलियालाई मुक्ति घोषणा गरेलगत्तै सरकारले वर्षेनि जग्गा धनी वा मालिकको हलो जोतेर घरपरिवार धान्ने हलियालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि कार्यक्रम ल्यायो। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनःस्थापना कार्य दलको सिफारिसका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र दिएको छ । सो परिचय पत्रका आधारमा केही मुक्त हलिया पुनःस्थापना पनि गरिएको छ ।तर डडेल्धुरा लगायतका जिल्लामा अझै यस्ता मुक्त हलिया पनि छन्,जोसँग न परिचयपत्र छ न त जग्गा. जमिन र घर । उनीहरुसँग नागरिकता परिचयपत्र त छ तर त्यसले पनि अहिलेसम्म खास काम परेको छैन ।किनभने उनीहरुसंग हलिया परिचयपत्र नभएपछि सरकारको पुनःस्थापना कार्यक्रम मात्र हैन अन्य सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित छन् । डडेल्धुरामै मात्र अझै करिब दुई हजारको हाराहारीमा मुक्त हलियाको संख्या छुटेको हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराको दाबी छ ।
जंगलमा बास,सधैं डर र त्राससरकारको उपेक्षाकै कारण डडेल्धुराका धेरै मुक्त हलियाको जंगलमा बास छ । जिल्लाको सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका १ साबिसको असिग्राम गाबिसमा पर्ने भेटाको सिंगो मुक्त हलिया बस्ती सामुदायिक वनमा बस्न थालेको एक दशक पुगिसकेको छ ।२०६६ सालमा असिग्राममा बाढीले धनजनको क्षति पु¥याएपछि १८ घरपरिवार मुक्त हलिया भेटा सामुदायिक वनमा बस्दै आएका हुन्। अब जंगलको बासबाट पनि उठेर हिड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनभने सामुदायिक वनसँगको सात वर्षे सम्झौता म्याद सकिएको पनि ४ वर्ष भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेपछि अब के गर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको मुक्त हलिया दिपक कामीले बताउनुभयो ।जंगलको बास सधैं डर र त्रासमा बाँच्नुपरेको उनीहरुको दुखेसो छ । हावाहुरी चल्दा रूख ढलेर किच्ने हो कि भन्ने सन्त्रासमा बाँच्नु परेको उनीहरुको दुखेसो छ । जंगली जनावरको डर र दुख त सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । बरु घर वरपर रहेको सामुदायिक जंगलबाट आफ्नो दैनिकी चलाउन प्रयोग गरिने घाँस दाउरा उपभोग गर्नबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएपछि भने राज्यविहीन अनागरिक हुनुको पीडाले मन पोल्छ ।