समाजवाद उन्मुखताको अनिवार्य शर्त सर्वसुलभ, सुव्यवस्थित शिक्षालयहरु हुन् । तर नेपालमा शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि व्यवहारतः उपेक्षित, कम महत्वको र अव्यवस्थित रही आएको छ । यो क्रम करिब दुई तिहाइ बहुमत सहितको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार बनिसक्दा पनि जारी रहनु दुखद छ ।उच्च शिक्षाका महत्वपूर्ण गन्तव्य मानिएका पुरानो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । विश्वविद्यालयको मूल नेतृत्व उपकुलपति नियुक्तिमा विलम्ब भएकोले त्यहाँका हजारौँ विद्यार्थी तथा सम्बन्धित क्याम्पसहरुले शैक्षिक सत्र, परिक्षा, मुल्यांकन तथा अन्य प्रसाशनिक जटिलता भोग्नु परिरहेको छ । यसले विद्यार्थीको समय, अभिभावक लगानी खेर जाने काम मात्र होइन अध्ययन अध्यापनको विश्वसनीयता, गुणस्तरीयता र चुस्तातामा ठुलो चुनौति खडा भएको छ ।शिक्षा क्षेत्रको अव्यवस्थापनका कारण भैरहेका शिक्षालयहरुको काममा बाधा उत्पन्न हुँदा, त्यसले नेपालको उच्च शिक्षाप्रति विद्यार्थीहरुको अविश्वास र निराशा बढाइरहेको छ । समयमा शैक्षिक सत्रका कामहरु पूरा नहुँदा, आवश्यक विषयहरु स्वीकृति नहुँदा नेपालमा पढ्ने गतिलो ठाउँ नै छैन भन्ने जस्तो नकारात्मक धारणा दिनदैन बढिरहेको छ ।विश्वविद्यालयहरुको अव्यवस्थापनका कारणले पाठ्यक्रम, मुल्यांकन, शिक्षण विधि, शिक्षालयहरुको गुणस्तर, पर्याप्त मात्रामा शिक्षक/ प्राध्यापकहरुको आपूर्ति, व्यवस्थित ल्याब, लाइब्रेरी, समयमा परीक्षा समयमा नतिजा, अन्य आवश्यक भौतिक तथा शैक्षिक संरचनाको निर्माण लगायतका सबै कामहरु अस्तव्यस्त छन् । यसले विद्यार्थीहरुलाई शिक्षाका लागि विदेशिन उत्प्रेरित गरेको छ । जसले गर्दा अरबौँ रुपैयाँ विदेशिने समेत तथ्य हाम्रा अगाडि छ ।उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी नियुक्त भएका विश्वविद्यालयमा समेत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका सुविधामा बाहेक अन्य आवश्यक मामलामा खर्च एकातिर अपुग र अर्कातिर खर्चै नहुने, व्यवस्थित अनुगमन र मुल्यांकन नहुने समस्या छँदै छ । पदाधिकारी नियुक्ति नै नभएका ठाउँमा विश्वविद्यालय सिनेटको बैठक नबस्ने, विषयगत समितिहरु नबन्ने, एकेडेमिक काउन्सिलको काम सहज नहुने जस्ता अनेक समस्या छन् ।यसरी भैरहेका शिक्षालयहरुलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पदाधिकारी र जनशक्ति प्राथमिकताका साथ नियुक्त गरेर, विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउनुपर्नेमा त्यतापट्टि चासो नै नदिनु, चासो दिए पनि अनेक उल्झन देखाएर काम फत्ते नगर्ने तरिका खेदजनक छ ।विभिन्न दलीय, गुटगत र स्वार्थ समुहको दबावमा परेर, अवाञ्छित स्वार्थ राखेर अभिभावकको लगानी, र विद्यार्थीको भविष्यमाथि ठुलो खेलवाड हुने गरी, अरबौं रुपैयाँ विदेशिने बाटोलाई घुमाउरो रुपमा सजिलो बनाउने गरी विश्वविद्यालयमा उपकुलपति लगायतका आवश्यक जनशक्ति नियुक्तिको ढिलाइ देशविरुद्धकै अपराध हो ।यसलाई नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिन अनिवार्य छ । तत्काल भिसी लगायतका विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति गरी नेपालको उच्च शिक्षालाई सुव्यवस्थित गर्ने कामको थालनी गर्न जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ३, २०७७ ०१:५१