–डा. विजयकुमार पौडेलतत्कालीन अवस्थामा एउटा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमले अन्तरिम संविधान जारी भएकै दिन त्यसलाई जलाएर विरोध प्रदर्शन शुरु गरेको थियो । त्यतिखेर भर्खरै सम्पन्न क्रान्तिबाट जारी गरिएको संविधानले कामै गर्न नपाउँदै तथा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने अभ्यास बाँकी छँदाछँदै अन्तरिम संविधानलाई जलाउने काम कुनै हालतमा पनि लोकतान्त्रिक कदम थिएन । मधेशी जनतामाथि पुरानो राज्यसत्ताले जातीय वा सामुदायिक आधारमा कुनै विभेद गरेको थियो भने पनि त्यसलाई घटाउने मौकाको उपयोगसमेत नगरी अन्तरिम संविधान जलाउनु अत्यन्त असहिष्णु र अलोकतान्त्रिक कदम थियो । अलोकतान्त्रिक कदम फेरि पनि दोहो¥याइयो । दोश्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेकै दिन त्यसलाई जलाइयो ।पञ्चायती सत्ताले निरंकुश शासन लादेको थियो । त्यो सामन्ती वर्गीय सत्ता थियो । त्यसले हरेक श्रमिक नेपालीलाई दमन गरेको थियो तर त्यसले कुनै किसिमको जातीय वा सामुदायिक विभेद गरेको थिएन । जागिर खानका लागि लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै पुग्दैनथ्यो, पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा नलागेको प्रहरी रिपोर्ट पनि बुझाउनु पथ्र्यो । पञ्चायती ब्यवस्था विरोधी राजनीतिक आन्दोलनमा नलागेको हरेक नेपाली सेना, प्रहरी निजामति प्रशासन, पञ्चायतका विभिन्न तहका निकायजस्ता हरेक ठाउँमा जानका लागि भने कुनै रोकटोक थिएन । निःसन्देहहरूपमा पञ्चायती ब्यवस्था फाल्नैपर्ने कुरा थियो तर इतिहासको मूल्यांकन गर्दा नभएका आरोप लगाउनु हुँदैन । पञ्चायतले एकभाषा नीति लागू गरेको थियो । यसैले स्थानीय भाषाहरुमाथि अन्याय भएको थियो तर भाषिक दमन चाँहि गरेको थिएन ।भाषिक दमन भनेको भुटानमा नेपाली बोलेबापत सजाय दिनेजस्तो कुरालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो थिएन ।वि.सं. २०४७ सालदेखि २०६१ साल माघ १९ सम्मको बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाको कालको चर्चा गर्दा समावेशीकरण थिएन वा सकारात्मक विभेदको नीति लागू गरिएको थिएन भनेर अहिलेको चेतना हिसाबले आलोचना गर्न सकिन्छ । तर स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा कुनै पनि पदमा जानका लागि कुनै नेपालीलाई कुनै विभेद भएको थिएन । नेपालमा भुटानमा जस्तो कुनै जाति विशेषलाई अन्यायपूर्वक देश निकाला गरिएको थिएन ।पछाडि परेका विभिन्न समुदायलाई समावेशीकरण वा प्रगतिशील आरक्षणको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्दछ तथा जनप्रतिनिधि संस्थामा महिला र विभिन्न जाति–समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पुनरस्थापित संसदले घोषणा गरेको थियो तथा अन्तरिम संविधानले त्यसलाई ब्यवस्थित समेत गरेको थियो । यस मुद्दाका कारणले पनि अन्तरिम संविधान जलाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन ।तराई मधेशका जनतालाई नागरिकताविहीन बनाइयो भन्ने विषयलाई २०४७–२०६३ को अवधिमा नेपाल सदभावना पार्टीले उत्तेजक ढंगले निरन्तर उठाइरहेको थियो । पछि यसलाई मधेशी जनअधिकार फोरमले उठायो । मातृका यादव तत्कालीन एकीकृत माओवादी पार्टीका वरिष्ठ मध्येकै नेता थिए । उनले पनि ज्यादै जोडतोडका साथ नागरिकताको विषयलाई उठाए । उनको नेतृत्वमा काठमाडौंका सबै भित्ताहरु नागरिकताको माग लेखिएका नाराले भरिएका थिए ।शुरुमा मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा मधेश आन्दोलन शुरु गरियो । पूर्वी तराईका धेरै ठाउँबाट पहाडी मूलका नेपालीहरु उठिबास गराइए । त्यसको विरुद्धमा नेपालको तत्कालीन सरकार एक शब्द पनि बोलेन । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा(माओवादी) लगायत कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले त्यसरी नेपालबाटै नेपाली लखेटिने घृणित कामको विरोधमा एक शब्द पनि बोलेनन् ।तराई–मधेशमा बस्ने खास समुदायमाथि अन्याय भएको थियो भने पनि त्यसको बदलामा अर्को खास समदुाय अर्थात् पहाडी समुदायलाई आÇनो थातबासबाट लखेट्नु कुनै हालतमा पनि न्यायोचित थिएन । नेपालीहरुलाई पहाडी र मधेशीका नाममा लडाउने र नेपाललाई कहिल्यै समाधान नहुने जातीय साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा फँसाउने षडयन्त्र गरिएको थियो । तर सहनशील नेपालीहरु त्यो षडयन्त्रको शिकार हुन चाहेनन्, बरु चुपचाप विस्थापित हुन तयार भए । यस्तै आतंक सिर्जना गरियो र नागरिकता ऐनमा संशोधन गरी कुनै पनि दुईजना नेपालीले सिफारिस गरेकै आधारमा चाहेजतिकालाई नागरिकता उपलब्ध गराइयो ।वास्तवमा यदि नागरिकता मामिलामा कुनै विभेद थियो वावास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाएको अवस्था थियो भनेपनि त्यो विषय पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले नै समाधान भैसकेको थियो ।नेपालको संविधान (२०७२) को भाग–२, धारा १० देखि १५ सम्ममा नागरिकताको ब्यवस्था गरिएको छ र यो ब्यवस्था संसारका आजसम्म्का कुनै पनि देशको संविधानले गरेको सम्बन्धित देशको नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्था भन्दा बढी लचिलो छ । कुनै पनि विदेशीले समेत सजिलै नेपाली नागरिकता पाउने ब्यवस्था छ तथा आमा वा बाबु जो कसैको नामबाट नागरिकता पाउन सकिन्छ । यस प्रावधानले भविष्यमा नेपालको राष्ट्रिय र राजकीय पहिचान कता पुग्ने हो भनेर बरु चिन्ता लिनु पर्ने अवस्था छ तर कसैले पनि नागरिकताबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था छैन । नेपाली नागरिकता लिनका लागि सामान्य औपचारिकता पूरा गरे हुने भएको छ । अब आइन्दा नेपाली नागरिकताको विषयलाई अझै खुकुलो बनाउनुको कुनैसान्दर्भिकता बाँकी छैन । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता चाहेका थिए । त्यो पनि यस संविधानले पुरा गरिदिएको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) को भाग–२, धारा १० देखि १५ सम्ममा नागरिकताको ब्यवस्था गरिएको छ र यो ब्यवस्था संसारका आजसम्म्का कुनै पनि देशको संविधानले गरेको सम्बन्धित देशको नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्था भन्दा बढी लचिलो छ ।
यस संविधानको भाग–३२ मा विविध विषयहरु समावेश गरिएका छन् । यस संविधानको भाग ३२ मा विविध विषयहरु समावेश गरिएका छन् । यस भागको धारा २८ (९) मा पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष ब्यवस्था गरिएको छ । यस धाराको उपधारा (१) मा लेखिएको छ– “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ ।यसैको उपधारा २ ले अन्य पदमा नेपालको जुनसुकै नागरिकले जान पाउने ब्यवस्था गरेको छ ।राष्ट्रका प्रमुख केही आठ–दस पद बाहेक अन्य पदमा जानका लागि अंगिकृत र जन्मको आधारमा नागरिकता पाएको ब्यक्ति पनि योग्य हुन सक्ने ज्यादै लचिलो प्रावधान यस संविधानमा छ । यस्तो खुकुलोपन संसारका विरलै संविधानमा छ । यस्तो लचिलो प्रावधानको पनि विरोध हुनु ज्यादै आश्चर्यको विषय रहेको छ । यस संविधानको विरोध गर्नेहरुले आज अंगिकृत नागरिकता लियो अनि भोलि नै निजलाई देशको प्रधानमन्त्री वा प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै बनाउन सकिने प्रावधान किन खोजेका हुन् भन्ने कुरा धेरै रहस्यमय छ र यस्तो माग राष्ट्रियता विरोधी पनि छ । तराईमा बसोबास गर्ने वास्तविक नेपालीको हक अधिकारलाई यस संविधानले सुरक्षा गरेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट र छर्लङ्ग छ ।वास्तवमा जसले आफूलाई मधेशवादी भन्दछन् । आफूलाई मात्रै मधेशी ठान्छन्, तिनीहरुले विगतको मधेश आन्दोलन र त्यसपछि गरिएका सबै सम्झौताहरुमा लेखिएभन्दा बढी प्राप्त गरेका छन् । तर पनि किन संविधान जलाइयो र देशको नाका नै बन्द गर्नका लागि मित्र राष्ट्रलाई समेत प्रयोग गरियो । आफूलाई मधेशवादी भनेर यो सम्बिधानको विरोध गर्नेहरुको नियतमा ज्यादै गम्भीर खोट र षड्यन्त्र देखिन्छ ।मधेश आन्दोलनमा उठेको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको नेपाली सेनामा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व कम भयो भन्ने थियो । वर्तमान संविधानको भाग–२८ धारा २६७ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ –“नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिने छ ।” यस्तो वास्तविकता हुँदाहुँदै तराईका साझा जनतालाई त्यहाँका हिजोका जमिन्दार र जनविरोधीहरुले अनावश्यक र अनुचित तरिकाले उत्तेजित बनाइरहेका छन् र अनाहकमा जनता मराउने काम गरिरहेका छन् ।पहाडीया क्षेत्री जात भनिएकाहरुले पछिल्लो सामन्ती काल (स्व. पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको काल) मा सत्ताको माथिल्लो स्थानमा बस्नु नै यस देशमा बस्ने पहाडी मुलका क्षेत्री र बाहुनको जन्मजात अपराध हो भन्ने गरी प्रचारप्रसार गरियो । वास्तवमै यो देशका बाहुन र क्षेत्री जातलाई यति पोलियो कि यस समुदायले आÇनो लागि केही माग्ने आँट नै गरेन । अन्य साना जाति–जनजाति आवाजलाई कसैले सुनेन । जो–जसले माग राखे, उनीहरुले मागभन्दा बढी संविधानले ब्यवस्था गरेको छ ।
वास्तवमा जसले आफूलाई मधेशवादी भन्दछन् । आफूलाई मात्रै मधेशी ठान्छन्, तिनीहरुले विगतको मधेश आन्दोलन र त्यसपछि गरिएका सबै सम्झौताहरुमा लेखिएभन्दा बढी प्राप्त गरेका छन् ।
यहाँनिर विर्सन नहुने कुरा के छ भने ‘नेपालको शाह वंश वा ठकुरीका पुर्खाहरु पहिले मगर थिए’ भनेर धेरै ठाउँमा स्वर्गीय ऋषिकेश शाहले लेखेका र बोलेका थिए । उनले एकठाउँमा यतिसम्म भनेका थिए कि ‘मेरो नाक, राजाको नाक र मगरको नाक दाँजेर हेर्नुस् ठ्याक्कै मिल्छ’ ।हिन्दु धर्मशास्त्र भित्रको इतिहास हेर्ने हो भने देखिन्छ– भगवान मानिएका श्रीकृष्ण पहिले क्षेत्रीय मानिदैनथे । पछि जब उनले युद्ध गरेर इन्द्रलाई हराए । तब त्यतिखेरका आर्यहरुले उनलाई क्षेत्रीयको दर्जा दिए वा क्षेत्रीयको रुपमा स्वीकार गरे । आर्य परम्परा अनुसार जसले युद्ध जितेर आफूलाई सत्तासिन गराउँथ्यो उसले आफूलाई क्षेत्रीय जातमा दर्ज गराउँथ्यो । यसैले वर्तमानको कुनै वंश विशेषलाई इतिहास देखिकै शोषक र उत्पीडक जाति भनेर चित्रित गर्नु ज्यादै अवैज्ञानिक कुरा हो । अहिले क्षेत्रीय मानिएका कतिपय जात–थरहरु वर्तमानमा जनजाति मानिएका कतिपय समुदायका पुर्खाकै वंशज थिए । जुनसुकै जातका भएपनि गरीब–सर्वहारा शोषित छ र धनी शोषक छ भन्ने कुरालाई अहिलेको संविधानको विरोध गर्नेहरुले स्वीकार गर्दैनन् । उनीहरुको यस्तो वास्तविकतालाई तराईका शोषित–पीडित तमाम जनताले बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) मा रहेका त्रुटीहरुयो संविधान सर्वाङ्ग सुन्दर अवश्य पनि छैन । यो संविधान नेपालको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक वा जनवादी क्रान्ति २०६३ को घोषणालाई संस्थागत गर्ने औपचारिक दस्तावेज अवश्य हो । यस संविधानले समाजवादी दिशा समातेको छ । तर यसमा क्रान्तिको भावनाका विरुद्धका कतिपय प्रावधानहरु रहेका छन् भने यसले कतिपय ज्यादै महत्वपूर्ण विषयहरुलाई आत्मसात गर्न सकेन ।जसले जोरजबरजस्ती गरेर जे माग्यो त्यही दिने गरी विभिन्न भाग, धारा र उपधाराहरु राखिएका हुँदा यसमा कतिपय कुराहरु दोहोरिएका वा पछि कानून बनाएर गरे पनि हुने विषयहरु पनि संविधानमै समावेश गरिएको छ । संसारका हरेक देशमा आजसम्म जे–जति क्रान्तिहरु भए, त्यसपछि बनेका हरेक संविधानहरुले संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको पुनर्नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखेका छन् । नेपाल मात्रै यस्तो अनौठो मुलूक बन्न पुग्यो जसले नयाँ संविधान जारी गर्दा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको पुननिर्ययुक्तिको प्रावधान राख्न आवश्यक ठानेन ।
नेपाल मात्रै यस्तो अनौठो मुलूक बन्न पुग्यो जसले नयाँ संविधान जारी गर्दा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको पुननिर्ययुक्तिको प्रावधान राख्न आवश्यक ठानेन ।
विभिन्न जात र लिङ्गका लागि अनेकथरी आयोगहरु बनाइए तर श्रम आयोग (लेबर कमिशन) बनाउन नेताहरु तयार भएनन् । श्रमिकहरुका संगठनहरु र संविधान सभाका सभासदहरुले यस बारेमा पटकपटक आवाज उठाए तर नेताहरुले कतिपय श्रमिक संगठनका नेताहरुलाई लविङ नै गरेर यसबारे नबोल्न समेत भित्री निर्देशन दिए । फलस्वरुप यो संविधानले सबै जाति–जनजातिलाई उनीहरुले मागे बमोजिम दिन सकिने कुरा दियो तर श्रमिक वर्गका लागि राजनीतिक अधिकार दिएन ।यहाँनिर स्मरण गर्न आवश्यक छ –जनआन्दोलनमा निर्णायक जनसहभागिता जुटिरहेको थिएन । यस विषयले आन्दोलन हाँकिरहेका सात दलका नेताहरुलाई चिन्तित बनाउनु स्वाभाविक थियो । संगठित श्रम क्षेत्र निर्णायकढंगले नउत्रिन्जेल आन्दोलनले सफलता पाउन सक्दैनथ्यो ।त्यसै परिप्रेक्ष्यमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलका शीर्षस्थानमा रहेका नेताहरुले हस्ताक्षरसहित तमाम पेशाकर्मी श्रमिकहरुलाई आव्हान गर्दै २०६२ साल चैत्र ३० गते संयुक्त वक्तव्य निकाले । त्यस वक्तव्यलाई पेशाकर्मी श्रमिकहरु जुटेको एक भेलाम वितरण समेत गरियो ।त्यस वक्तव्यमा नेताहरुले श्रमिक वर्गसँग गरेको बाचालाई यो संविधान निर्माणका क्रममा सम्झिन पनि चाहेनन् । अरुले साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने थरी जनतालाई उत्तेजित बनाउन सक्थे । अहिले पनि गरिरहेकै छन् । तर श्रमिक वर्गले त्यसो गर्न सक्दैन ।राष्ट्र संकटमा परे पनि अरुले माग माथि माग राख्न सक्छन् र देशको नाका नै बन्द गर्न सक्छन् तर देशलाई संकट परेको बेलामा श्रमिकहरुले घाउ माथि नूनचुक छर्न सक्दैनन् । नेताहरुले श्रमिक वर्गको यो यो सदासयतालाई कमजोरी ठाने र श्रमिकहरुलाई केही पनि दिन तयार भएनन् ।नागरिकता सम्बन्धी ज्यादै फितलो प्रावधान हुनु पनि यस संविधानको कमजोरीका रुपमा लिन सकिन्छ ।समावेशीकरण र समानुपातीक प्रतिनिधित्वको विषयलाई ठोसढंगले संविधानमै परिभाषित गर्नुपर्ने थियो । यसो नगर्दा सम्बन्धित समुदायका धनी–मानी वा माथिल्लो वर्गका मानिसहरुले नै सुविधा हत्याउने भए । समावेशीकरणको फाइदा सम्बन्धित समुदायको गरीबले पाउनै सक्दैन । कम्तिमा पनि संविधानमा यस्तो लेखिनु पर्ने थियो । ‘समावेशीकरण लागू गर्दा सम्बन्धित समुदायको गरीबीको रेखामुनि रहेको मानिसलाई प्राथमिकता दिइने छ ।’ वर्गीय कसीमा हेर्दा यसले शोषित–पीडित –सर्वहारा–श्रमिक–गरीब वर्गका जनताका लागि सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।
निश्कर्ष :यस संविधानमा अनेक कमी कमजोरी रहेका छन् । यस्तो हुनु स्वाभाविक छ । यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै लैजानु पर्दछ र ब्यवहारबाट प्राप्त शिक्षाका आधारमा भविष्यमा परिमार्जन वा संशोधन गर्दै लैजानु पर्दछ । यसलाई संशोधन गर्न हतारो गर्नु केटाकेटीपन हुनेछ । यस्तो गर्न खोजियो भने अस्थिरताले नै बल पाउने छ । कुनै पनि शक्ति, समूह वा शक्तिको दबाब र धम्कीको भरमा संविधानलाई असमयमै परिवर्तन गर्ने मूर्खता गर्नु हुँदैन । भीडले जनताको अभिमतको अवमूल्यन गर्ने संस्कार हावी भयो भने लोकतन्त्रको नाममा सधैभरी अराजकता र अस्थिरताले राज गर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सन हुँदैन ।
(जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडबाट प्रकाशित पुस्तक नेपालको संविधान–२०७२ मा संग्रहित लेखको सम्पादित अंश)