केशव थापानेपालका सतहत्तरै जिल्लाका सर्वसाधरणले स्थानीय सरकारको सानिध्यता प्राप्त गरेको पनि साढे तीन वर्ष भैसक्यो । लामो समय स्थानीय तहको अस्तित्व नभएको, दलीय संयन्त्रको टर्राे अभ्यासबाट वाक्क सर्वसाधरण आफ्नै मतले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकारको रुपमा पाउँदा प्रारम्भमा अति उत्साहित थिए ।जनप्रतिनिधिहरुको सुविधाभोगी प्रवृत्ति, तलबभत्ता लगायतको द्रव्यमोह र आयवृद्धिका लागि भनी बिना अध्ययन/अनुसन्धान र जनसहभागिता हचुवाको भरमा बढाइएको उच्च करले केही समय सर्वसाधरणलाई जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो भएको थियो । तर समयक्रममा कतिपय दैनन्दिन कार्यालयगत व्यवहार वडा र वडाबाट फत्ते नहुने काम गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट सहज सम्पन्न गर्ने अवसर उपलब्ध भएकोले सर्वसाधरण सापेक्षिकरुपमा खुसी नै रहेको देखिन्छ ।दैविक÷प्राकृतिक/मानवीय प्रकोपले सताइदा तुरुन्तै उपलब्ध हुने जनप्रतिनिधिको साथ र सहयोगले सर्वसाधरणलाई हर्षित नै तुल्याएको छ । उपल्ला तह (प्रदेश, संघ) स्थानीय तहबाट कतिपय अवस्थामा अपेक्षित सकारात्मक योगदान नभए पनि संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तह गरेर सिक्ने राम्रो अभ्यासमा रहेका देखिन्छन् । अपवादलाई वास्ता नगर्ने हो भने स्थानीय तहको उत्साहजनक कामकार्वाहीले संघीयताको सुखद् भविष्यको सङ्केत गरेको देखिन्छ ।सबै तह (संघ/प्रदेश/स्थानीय ) मा वहुदलीय पद्धतिको अङ्गीकार गरेपछि जनतासामु स्थापित हुन दलहरुका बीच स्वस्थ र रचनात्मक प्रतिष्पर्धा हुनु स्वभाविकै हो । कुनै दलविशेषबाट निर्वाचित भए पनि सरकारको तहमा रहनेले भने आफ्ना व्यवहार र कामकार्वाहीबाट आफू सबैको साझा जनप्रतिनिधि भएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।
कुनै दलविशेषबाट निर्वाचित भए पनि सरकारको तहमा रहनेले भने आफ्ना व्यवहार र कामकार्वाहीबाट आफू सबैको साझा जनप्रतिनिधि भएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।
सरकारको कुर्सीमा बसेर दलविशेषको पक्षपोषणमा मात्र लिप्त रहँदा भावी परिणाम सुखद हुँदैन । दल विशेषको चौघेरामा मात्र बन्धक भइयो भने सरकार हुनुको मर्म र धर्म पालना गरेको ठहर्दैन । प्रारम्भिक अभ्यासमा रहेका स्थानीय र प्रदेश सरकारले यस तथ्यमा बढी सजग हुनुपर्छ । अतः निर्वाचनको सिलसिलामा पराजित दल/नेताको समेत मानमर्यादा रहने, स्थानीय प्रबुद्धवर्गको अपेक्षा संबोधन गर्ने तथा तल्लोतहका जनताले राहत महसुस गर्ने जनोपयोगी कार्यमा ध्यान दिनुपर्छ । जनताकोसँग निकटता र जनअपेक्षा अनुसार आम वा अधिकको सहमतिमा अत्योपयोगी जनकार्यको विस्तार नै स्थानीय सरकारको लोकप्रियताको विशेष आधार हो ।यस आलेखमा अन्य विषयभन्दा पनि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजना वा अन्य विकासात्मक कार्य गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही विषयलाई सन्दर्भ विषयको रुपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । विकासको सिलसिलामा अहिले पनि स्थानीय तहको पनि अधिक जोड पहिलेपहिले झै सडक निर्माणमा नै रहेको देखिन्छ ।समग्र विकासको लाइफलाइन मान्न सकिने सडक निर्माण हुनु राम्रो हो । तर सडक खन्दा प्राविधिकको नियमित रेखदेख र परामर्शबिना बलजफ्ति पहाडका भित्ता, खेतबारीका कान्ला, रुखपातका जरामा निर्मम प्रहार गर्दा निकट तथा सुदूर भविष्यमा यसले ल्याउन सक्ने अनेकानेक समस्यालाई ख्याल गर्दै दिगो विकासको अवधारणासँग मेल खाने र पर्यायवरणीय सन्तुलन खलल नहुने तथ्यमा अहिले नै ध्यान दिन सकिएन भने ती सडक कालान्तरमा विपद्वाहक पनि बन्न सक्छन् । जताततै ठूला ठलूा सडकभन्दा पनि धेरै प्रतिफलदायक रणनैतिक महत्वका सडक निर्माणतर्फ बढी ध्यान जानु राम्रो हुन्छ ।सडक निर्माण पूर्व नै जग्गाादलालतर्फ ठूलो परिमाणमा जमिन खरिद गर्न र पछि सडक खनाएर बढी मूल्य बृद्धि गराउने, सो सम्भव नभए स्थानीय टाठाबाठामार्फत हाटहुट गराएर सडक खन्ने र जग्गााको मूल्य बढाएर त्यसलाई घडेरीको रुपमा उच्चमूल्यमा बेच्ने व्यापार बढ्दो छ । व्यक्तिले आफ्नो निजी संपत्ति इच्छानुसार उपयोग गर्न पाउँनु उसको अधिकार भएता पनि दलालमार्फत कृषियोग्य उर्बराभूमि सखाप पारेर अव्यस्थितरुपले कन्क्रिटको जङ्गल बसाल्ने कामलाई कुनै पनि तहको सरकारले हल्कारुपमा लिनु हुन्न ।
सडक निर्माण पूर्व नै जग्गाादलालतर्फ ठूलो परिमाणमा जमिन खरिद गर्न र पछि सडक खनाएर बढी मूल्य बृद्धि गराउने, सो सम्भव नभए स्थानीय टाठाबाठामार्फत हाटहुट गराएर सडक खन्ने र जग्गााको मूल्य बढाएर त्यसलाई घडेरीको रुपमा उच्चमूल्यमा बेच्ने व्यापार बढ्दो छ ।आवास मानिसको आधारभूत आवश्यकता भएकोले भौगोलिक अध्ययन–प्रतिवेदनको आधारमा आवासक्षेत्र किटान गरी उक्त क्षेत्रमा धारा,बिजुली, सडक लगायतका अन्य सुविधा सहजै उपलब्ध हुने एकीकृत बस्ती बसाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषियोग्य भूमिलाई घडेरी वा अन्य प्रयोजनको लागि कित्ताकाट गर्ने, सुक्रिबिक्री गर्ने कामलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।मौलिक हक वा सम्पत्ति सम्बन्धी हकले वाधा पारे कर÷महशुल माध्यमबाट पनि यसलाई यथोचित नियमन गर्न सकिन्छ । कृषियोग्य भूमिमा कृषि सडक बाहेक अन्य स्तरको सडक खन्नै परेको अवस्थामा पनि तीनपटक सोच्नुपर्छ ।खनिएको कृषि वा अन्य प्रकृतिको सडकलाई कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, कृषि व्यावसायको स्तरोन्नति ,उत्पादकत्व अभिवृद्धि र स्थानीय युवालाई कृषिप्रति आकर्षित गर्ने, स्थानीय श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना र सञ्चालनको उपयोगी माध्यमको रुपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।सानो परिमाणमा जमिन हुने वा विभिन्न कारणले जमिन बाझो राख्नेहरुलाई साझेदारी वा सहकारी पद्धतिबाट कृषितर्फ आकर्षित गरी उन्नत बिउबिजन, रसायानिक मल, कीटनाशक औषधि, नियमित प्राविधिक सेवा र परामर्श तथा बालीबीमा जस्ता कार्यहरुमा अनुदान वा आंशिक आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न हो भने कृषि उच्चयोगदानका साथ नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहिरहन सक्छ । यसका लागि दलहरुले आफ्ना भातृ वा भगिनी संघ/सङगठनमा आवद्ध सदस्यहरुलाई उत्पादनमूलक कार्यमार्फत समृद्धि हासिलमा सहयोग पुर्याउने गरी परिचालित गर्ने परिपाटीको शुरुवात गर्नुपर्छ ।
दलहरुले आफ्ना भातृ वा भगिनी संघ/सङगठनमा आवद्ध सदस्यहरुलाई उत्पादनमूलक कार्यमार्फत समृद्धि हासिलमा सहयोग पुर्याउने गरी परिचालित गर्ने परिपाटीको शुरुवात गर्नुपर्छ ।विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरु पनि अहिले स्थानीय तह मातहतै भएकोले उनीहरुलाई वचत सङ्कलन तथा ऋणप्रवाह जस्ता बैंकिङ्ग कारोवार मात्र सीमित नरहेर आयआर्जन तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्न आग्रह गर्न सकियो भने कोभिड–१९ को कारणले वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्कने वा फर्काइने युवाहरुलाई स्वदेश (त्यसमाथि पनि स्थानीय तह) भित्र नै अड्याउँदै वैदेशिक रोजगारी सिर्जित अनेक विकृति र विसङ्गतीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।अहिले नेपालमा सामुदायिक वन प्रशंसालायक छन् । विशेष गरेर नेपालका पहाडी जिल्लाका सामुदायिक वनहरु पानी अत्यधिक सोसेर जमिन सुख्खा बनाउने अष्ट्रेलियन वन परियोजनालगायतका निकायले रोपेका सल्ला जातिको वनस्पतिको बाहुल्यता रहेको छ । सल्लाको कारण पानीमैत्री वनस्पतीहरु समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।स्थानीय सरकारले वनउपभोक्ता समितिहरुलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै भौगोलिक अवस्थिति अनुसारको उच्च मूल्यका जडिबुटी /फलफूल /मसलाजन्य वनस्पती लगायतका अन्य वनस्पतीहरु लगाउने तर्फ उत्पे्ररित गरी यसको निमित्त आवश्यक सबै खालका सहयोग उपलब्ध गराउने हो भने यसको परिणामा निकै सुखद् हुने देखिन्छ । सिमाना जोडिएका टोल/गाउँ /वडा/स्थानीय तहका वन उपभोक्तासमितिहरु बीचको समन्वय र सहकार्यबाट यसलाई अधिक परिणामदायी बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ ।देवभूमि, तपोभूमि, समुद्रबाहेक प्रकृतिले अन्यमा प्रशस्त न्याय गरेकोे नेपालका प्रत्येक स्थानीय तह र तीतह मातहतका गाउँ, टोल, सहर कुनै न कुनै विशेषताले परिपूर्ण छन् । ती विशेषता नै सो स्थानविशेषको विशेष पहिचान र गौरव हुन । यस तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै स्थानीय सरकारले आफू मातहतका शिक्षालयहरुलाई सकेसम्म औपचारिक पाठ्यक्रममार्फत र सो संभव नभए अनौपचारिक पाठ्यक्रममार्फत भए पनि ती विशेषताहरुको बारेमा पढाउने, त्यस संबन्धमा अनिवार्यरुपमा परियोजनात्मक कार्य गर्न लगाउनु पर्छ ।यसबाट छात्र–छात्राहरु आफ्नो भूगोल र स्थान विशेषको बारेमा पर्याप्त जानिफकार भई भावी दिनमा सोको संबद्र्धन, संरक्षण र प्रचारप्रसारमा आकर्षित हुन्छन् । र, भावी दिनमा सोको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण भई आयआर्जनको दिगो आधार बन्न सक्छ । केही भएन भने पनि विद्यार्थीहरुमा शोध गर्ने, आफ्नो ठाउँको सम्बन्धमा घोत्लने, चिन्तन गर्ने आदत र आँट त बढ्छ । देख्दा सानो लाग्ने यो काम भावी मानवपुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।देशका अधिकांश स्थानमा पञ्चायती शासनकाल तथा त्यसपछि पनि टाठाबाठाले सार्वजनिक जग्गा आफू र आफन्तको नाममा नापी गराएर लालपूर्जा च्यापेर बसेका छन् । कति त भित्रैभित्रै सुक्रिबिक्री पनि भए होलान् । स्थानीय सर्वसाधरणको विरोधको डरले अधिकांश त्यस्ता जग्गा बिक्रीवितरण नभई त्यतिकै रहेका छन् ।गुपचुप ढङ्गले तिरो तिरेर स्थानीय सरकारलाई पनि छक्याउने काम भने भित्रभित्रै भैरहेको छ । स्थानीय सरकार पनि अन्य काममा जति उत्साहले खटेको देखिन्छ आफ्नो मातहतको सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सङ्कलन गर्ने, तिनीहरुको लागत अद्यावधिक गर्ने, सार्वजनिक जमिन हडप्नेविरुद्ध वा न्यायिक वा प्रशासनिक कार्वाही गरी जग्गा फिर्ता गर्ने, तिनीहरुको संरक्षणको उचित प्रबन्ध गर्नेतर्फ भने पर्याप्त सजग र जागरुक भएको देखिदैन ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय सरकार बन्ने शौभाग्य प्राप्त गरेका वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुले अनन्त कालसम्म आवश्यक पर्ने तर सीमितमात्रामा उपलब्ध जमिनको जर्गेनातर्फ पनि गहकिलो कदम चाल्नु पर्छ ।उल्लिखित विषय प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन । स्थानीय सरकार स्थानीय सर्वसाधरणले दैन्दिनरुपमा देख्ने र भोग्ने सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । स्थानीय सरकारको चालढाल हेरेर सर्वसाधरणले प्रदेश र संघीय सरकार तथा संबन्धित राजनीतिक दलको संबन्धमा धारणा बनाउँछन् ।तसर्थ, स्थानीय सरकारले आफ्ना राम्रा, पारदर्शी, मितव्ययी र निष्पक्ष कामबाट सर्वसाधरणमा सकारात्मक प्रभाव छाड्ने विषयमा पनि विशेष गम्भीर बन्दै कार्यकाल करीबकरीब बिसौनीतर्फ आइसकेको परिपे्रक्ष्यमा गरिएका र गर्न नसकिएका कामका संबन्ध वस्तुनिष्ठढङ्गले सिंहावलोकन गरी अझ राम्रो गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ ।
(पेशागत आन्दोलनमा सक्रिय श्री थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक हुन् ) -1731157777.jpeg)
