देश अहिले कोरोनामय छ । संक्रमण घट्ला र जनजीवन सामान्य बन्दै जाला भन्ने अपेक्षामा बसेका नेपाली जनता अझ भयावह रुपमा बढ्दै गएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको ग्राफ र मिटर देखेर आतंकित छन् । स्थिति यतिसम्म नाजुक बनिसकेको छ कि अब लगभग काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालिसकेका छन् । केही दिनमै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नचिताएको अप्ठ्यारो परिस्थिति आउनसक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुले चेतावनी दिइसकेका छन् ।यहीबीचमा आएको दशैं,तिहार र छठ जस्तो ठूला पर्वका समयमा सर्वसाधारणको आउजाउ बढी हुने भएकाले संक्रमण फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ ।यस्तो त्रासको समयमा पनि स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मी लगायत आफ्नो स्वास्थ्यको पर्वाह नगरी आफ्नो कार्य क्षेत्रमा निरन्तर खटिरहेका छन् । तर यसरी खटिएकाहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन भत्ता दिने घोषणा गरे पनि त्यो घोषणामै मात्र सीमित रहेको धेरैको गुनासो छ । कतिसम्म भने अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मीले मासिक तलब समेत समयमा पाएका छैनन् । त्यसै त न्यून तलबमान,त्यही पनि समयमा नपाउदा कोरोनाकालमा जोखिम मोलेर कार्य क्षेत्रमा खटिनेहरुको मानसिक मनोदशा कस्तो होला ? त्यसबारे चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने त सरकार र त्यसपछि जनताका प्रतिनिधिहरु (दलहरु समेत) ले हुन् ।स्थानीय तहमा खटिएका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले चार पाँच महिनासम्म तलब र तलबभत्ता नपाएको समाचार केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो । स्थानीय तह मातहतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीका स्थायी र करार स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीय सरकारले पैसा नभएको भन्दै तलब नदिएको बताएका थिए । समयमा कर्मचारीले तलबभत्ता नपाउँदा घरव्यवहार चलाउनै समस्या परेको उनीहरुको गुनासो छ । तर पनि मानवीय कर्तव्य सम्झेर उनीहरुले तलब भत्ताबिना नै सेवा दिइरहेका छन् ।कोरोनाको प्रभावले गर्दा मुलुकको अर्थ व्यवस्था असन्तुलित हुँदा केही ढिलाइ हुनुलाई स्वयम् पीडितहरुले पनि सामान्य नै मानेर चित्त बुझाउदै आएका छन् । तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि जनताको प्रतिनिधि भनिएकाहरु भने नियमित तलबवाहेक पनि विभिन्न शीर्षकमा भत्ताको सुविधामा मस्त रहेको पाइएको छ ।आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा सदस्य र उनीहरूका पिएहरूको तलबमा ४२ करोड ८० लाख ८५ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँ सकिएको छ । हरेक सदस्यले एकजना स्वकीय सचिव (अधिकृतस्तर) राख्न सक्ने सुविधा कानुनले दिएको छ । त्यस्तै, सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष र उनीहरूका सचिवालयसमेतलाई गरेर आव ०७६/७७ मा एक करोड १६ लाख ३९ हजार तीन सय ३० रुपैयाँ सकिएको छ । सांसदहरूलाई प्रत्येक महिनाको तलब ६५ हजार एक सय ७१ रुपैयाँ छ ।संघीय संसद्का सांसदलाई विभिन्न बैठकमा उपस्थित भएबापत दिइने भत्तामै एक वर्षमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बैठकभत्ताबापत पाँच करोड ८७ लाख सात हजार रुपैयाँ खर्च भएको संसद् सचिवालयको विवरणले देखाउँछ । सदन, समितिलगायतका बैठकमा सहभागी भएबापत सांसदहरुले भत्ता लिने गरेका छन् ।संघीय संसद् तीन सय ३४ सदस्यीय छ । उनीहरुले संसद्का हरेक बैठकमा सहभागी भएबापत एक हजार बैठक भत्ता र एक हजार पारवहन भत्ता गरी दुई हजार रुपैयाँ दिने कानुनी व्यवस्था छ । संसद् अधिवेशन चलेका वेला होस् या नचलेको, सदन वा समिति, उपसमितिमा उपस्थिति हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले तलबबाहेकै यो रकम लिने गर्छन् ।त्यस्तै, ०७६/७७ मा सांसदहरुले घरभाडा मात्र १३ करोड ७१ लाख ९२ हजार एक सय ४६ रुपैयाँ खर्च बुझेका छन् । काठमाडौंमा घर नहुने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई संसद्ले घरभाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दुवैै सदनका सदस्यहरूले १८ हजार घरभाडा भत्ता पाउँछन् । दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले २४ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ पाउँछन् । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले २५ हजार ६ सय आठ रुपैयाँ पाउँछन् ।संघीय संसद्का सदस्यको सुविधाका लागि विभिन्न शीर्षकमा रकम छुट्याइन्छ । मासिक तलबबाहेक बैठक भत्ता, पानी तथा बिजुली खर्च, इन्धन खर्च, सवारीसाधन मर्मत खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन, मूल्यांकन खर्च, विदेश भ्रमण खर्च, औषधि खर्चलगायतका शीर्षकमा सांसदहरूले सुविधा पाउँछन् ।आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पनि सांसदको आवासमा उपलब्ध गराइने पानी र बिजुलीका लागि राज्यकोषबाट डेढ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।संसद्ले संसदीय समिति सभापति, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत पदाधिकारीलाई गाडी उपलब्ध गराएको हुन्छ । उनीहरूलाई दिएको गाडीमा तेल हालिदिने, ममर्तसम्भारलगायत खर्च संसद् सचिवालयकै जिम्मामा छ । यसरी उपलब्ध गराइएका गाडीहरु पनि बिग्रिरहने गरेको संसद् सचिवालयको तथ्यांकले देखाउछ । उनीहरूको गाडी मर्मतसम्भार गरिदिन सचिवालयले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३५ लाख ९१ हजार चार सय ६६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै जनप्रतिनिधिहरुले विदेश भ्रमणका निहूँमा पनि ठूलै रकम खर्च गर्ने गरेका छन् ।सामान्य स्थितिमा जनप्रतिनिधि र सरकारका विशेष निकायका उच्च पदाधिकारीले गर्ने खर्च र उनीहरुले पाउने भत्ता र सुविधालाई सामान्य मान्न सकिए पनि अहिले परिस्थिति बिलकुल फरक छ । अहिले देश र जनतालाई स्वास्थ्य संकटबाट जोगाउन राज्यले ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेला जनताका प्रतिनिधिहरुले त सकेको योगदान गर्ने बेला हो । योगदान गर्न नसक्ने हो भने पनि कमसे कम यस्तो संकटको बेला भत्ता र विभिन्न सुविधा लिएर भोलि इतिहासले धिक्कार्ने पात्र बन्नु हुँदैन ।देश संकटको भुमरीमा धकेलिदै गइरहेको बेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले “दशैं भत्ता बुझेको” भन्ने समाचार सान्दर्भिक होइन ।सामान्य अवस्थामा भत्ता र सुविधा लिनु अनैतिक हैन, सबैले बाँच्नु पर्छ तर अहिले महामारीका कारण गरीबले दुई छाक पनि खान नपाएको अवस्था छ ।त्यसैले त्यसरी लिइएका सबै भत्ता र सुविधा फिर्ता गरेर सो रकम सबै जनताको निशुल्क पीसीआर.गराउन र राहतमा खर्च गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २, २०७७ ०१:४८