-हरिप्रसाद (हिरामणी) पाण्डेकुनै पनि देशका सरकारको आफ्ना जनता प्रति कस्तो जिम्मेदारी हुनु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा केहि चर्चा भईसकेको छ । निचोडमा भन्नु पर्दा हरेक जनताले आफ्ना इच्छा,आवश्यकता र कर्तव्य पुरा गर्ने अवसर पाउनु पर्दछ यो पहिलो सर्त हो, यसका लागिशारीरिक सम्पन्नता आर्थिक सम्पन्नता तथा वैचारिक सम्पन्नता प्राप्त गर्न पाउनु पर्दछ यो दोस्रो सर्त हो । अध्याय –१–२ र ३ मा उल्लेखित परमेश्वरका नियमहरूको पालना गर्दै मानव जीवन प्राप्ति र प्रयोगका सम्पूर्ण सहयोगी प्रति सबै तहको दायित्व पुरा गरेर मानव हुनुको अर्थ पुरा गर्न पाउनु पर्दछ यो तेस्रो सर्त हो । यि सबै कुराहरू पुरा गर्न हरेक देशका सरकारहरूले आफ्ना मातहतका सबै जनतालाई उपयुक्त वातावरण सहित पर्याप्त पूर्वाधार दिएर हदैसम्मको सहयोग र प्रेरित गर्दै सहमत बनाउनु पर्दछ । अब हामी यसका लागि आवश्यक केहि पक्षहरूकोबारेमा चर्चा गर्ने छौँ ।शान्ति–सुरक्षामानिसहरूको निम्ति सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो शान्ति र सुरक्षा । शान्ति–सुरक्षा भन्नाले हाम्रो जीवन–यात्रामा कसैले पनि बाधा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु हो । शान्ति र सुरक्षालाई थप प्रष्ट पारी बुझ्नु पर्दा– सुरक्षा भनेको आफू जस्तै मानिसहरूबाट अन्य प्राणीहरूबाट र प्राकृतिक कारणले शरीरको, सम्पत्तिको र विचारको असुरक्षा नहुने अवस्था निमार्ण हुनु हो । यसको मतलब आफ्नो राज्य मातहतका सबै जनताको शरीर, सम्पत्ति, तथा विचारको कोही कसैबाट असुरक्षा हुने कार्य गर्न नदिने जिम्मासम्बन्धी राज्य सरकारको हुनेछ ।सुरक्षाको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि छ त्यो हो देशबाहिरबाट हुने असुरक्षाको व्यवस्थापन । यस्तो असुरक्षा राज्यको सीमा र जनताको शरीरसँग सम्बन्धित हुनसक्ने छ । बाहिरी देशबाट आर्थिक असुरक्षा पनि हुनसक्ने छ । बाहिरी देशबाट वैचारिक,सामाजिक तथा वातावरणीय असुरक्षासमेत हुनसक्ने छ । यस्ता असुरक्षाबाट सुरक्षा दिने कार्य पनि सम्बन्धित राज्य–सरकारको हुने छ ।हामीले सुन्दै आएको कुरा के हो भने शान्ति भनेको मूलतः आफैले प्राप्त गर्ने र प्रयोग गर्ने कुरा हो । कसैको शान्ति प्राप्तिमा सरकारले के नै गर्न सक्छ र ? हो ! शान्ति सरकारले मात्र उपलब्ध गराउने कुरा होइन यसमा हरेक व्यक्तिको आफ्नो भूमिका पनि अहम् हुन्छ । तर त्यसो होइन यसमा पनि सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ र हुनुपर्दछ । हामीले यो अवगत गरिसकेको कुरा हो कि शान्ति प्राप्ति भनेको भावनात्मक कुरा मात्र होइन । शान्ति प्राप्त गर्नु भनेको दुःख सहनु अभाव सहनु, अन्याय तथा अत्याचार सहनुलाई मान्न मिल्दैन । शान्ति प्राप्ति गर्न शारीरिक स्वस्थ्यता, आर्थिक सम्पन्नता र वैचारिक सम्पन्नताको समेत जरुरी छ ।शारीरिक समस्या, आर्थिक समस्या र वैचारिक कमजोरी कायमै राखेर खोजेको वा खोज्ने शान्ति अपूरो हुनेछ । शान्ति–प्राप्तिका लागि अवश्य पनि केही वैचारिक नियमहरू छन् जसको पालना आवश्यक छ । केही शारीरिक र आर्थिक नियमहरू पनि शान्ति–प्राप्तिका आधारहरू हुने गर्दछन् । यस्ता नियमहरू मूलतः सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने भित्र पर्दछन् । तर सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक, सामाजिक तथा वैचारिक, र शारीरिक व्यवस्थापनका पूर्वाधारहरू उपलब्ध नभई शान्तिले पूर्णता पाउन सक्दैन । हामीहरूलाई असुरक्षित गराउने समूह तथा क्षेत्रहरू धेरै छन् भने भूगोल पनि ठूलो छ । सामाजिक असुरक्षा विकराल हुँदै गएको छ । आर्थिक असुरक्षा सधै अनिश्चित छ । प्राकृतिक असुरक्षा पनि बढ्दै गइरहेको छ । वातावरणीय असुरक्षा अनिश्चित भईरहेको छ । यस्ता असुरक्षाहरू कुनै एउटा व्यक्तिले समाधान गर्नसक्ने भित्र पर्दैनन् र निर्विकल्प रूपमा यसको व्यवस्थापन राज्य सरकारले नै गर्नु पर्दछ । असुरक्षा गराउने तहगत अवस्थाहरू हुने गर्दछन् । हामी बस्ने गरेको सानो भूगोलभित्र हुने असुरक्षा, हामी एकदेखि अर्को ठाँउमा यात्रा गर्दा हुनेअसुरक्षा र हामी काममा कार्यरत हुने क्षेत्रभित्रको असुरक्षा । त्यसैगरी राष्ट्रिय तहमा हुने असुरक्षा, छिमेकी राष्ट्रहरूबाट हुने असुरक्षा र विश्वव्यापी असुरक्षा जस्ता व्यापक ठूलो गोलबाट हुने विभिन्न किसिमका असुरक्षाबाट राज्य सरकारको सहयोग नपाई एक्लो व्यक्ति कसरी सुरक्षित हुनसक्छ र ?हाम्रा कतिपय आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा अशान्त हुने वाध्यता बन्छ । हाम्रा बीचका विभिन्न फरक विचारका प्रयोगले एकअर्कोप्रति निकट हुन सकेका छैनौँ र अशान्त छौँ । परिवारभित्र एकता छैन त्यसैले हामी अशान्त छौँ । देशभित्र एकता छैन, वादविवाद छ त्यसकारण हामी अशान्त छौँ । विश्वभरि लडाई छ, तनाव छ, काटमार छ, हत्या–हिंसा छ, त्यसकारण हामी अशान्त छौँ । उल्लेखित अशान्तिबाट शान्ति पाउन हामी एक्लो व्यक्तिको प्रयत्नले पुग्दैन । त्यसकारण यस किसिमको शान्ति उपलब्ध गराउने कार्यमा सम्बन्धित सबै सरकारहरूको अहम् भूमिका हुने गर्दछ र सम्बन्धित सरकारले नै यसको लागि पूर्ण पहल पनि गर्नुपर्दछ ।शारीरिक व्यवस्थापनसबै तहका सरकारहरूको अर्को महत्वपूर्ण कार्य छ त्यो हो आफ्ना मातहतमा भएका सबै जनताको शारीरिक व्यवस्थापन मिलाउने । यहाँ पनि प्रश्न उठन सक्छ कि हरेक मानिसका शरीरहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले के गर्न सक्छ र ? यो त हरेक व्यक्ति व्यक्तिको आ–आफ्नै जिम्मेदारी हो ।यहाँ शरीरको व्यवस्थापन भन्नाले शरीरहरू जन्मिने कुरामा व्यवस्थापन, शरीरहरू निर्माण गर्ने कुरामा व्यवस्थापन र शरीरहरू प्रयोग तथा हस्तान्तरण गर्ने कुरामा व्यवस्थापन भनेर बुझ्नु पर्दछ । हरेक परिवार भित्र नयाँसदस्यहरू थपिदै गएका छन् । सम्भवत यस्तो थपिने अवस्था अनियन्त्रित छ । ति परिवार भित्र नयाँ जन्मिएका सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन्, तर जन्माउने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यसैले कुनै पनि राज्यको मातहतमा अनियन्त्रित सदस्यहरूको नयाँ आगमनलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य उक्त राज्यका सरकारको जिम्माभित्र रहनु पर्दछ । नयाँ सदस्यहरूको आगमन भइसके पछि हरेक जन्मिएका शरीरहरू स्वस्थ रुपमा हुर्किएका छन् कि छैनन्, हुर्किएका शरीरहरू अव्यवस्थित प्रयोग त हुँदै गएका छैनन् ? त्यसैगरी सन्तानको रुपमा तिनीहरुको हस्तान्तरण कसरी भइरहेको छ ।यसको व्यवस्थापन पनि सम्बन्धित सरकारको जिम्मा हुनुपर्दछ । शरीरको व्यवस्थापनमा अर्को पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण पक्ष छ त्यो हो उपचार सम्बन्धी व्यवस्था । सरकारले सकभर आफ्ना नागरिकहरू बिमारीनै नपरून् भन्ने कुरामा ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ र यसका लागि निरन्तर योग, ध्यानको प्रयोगमा ल्याउन प्रेरित गर्नु पर्दछ । खानपानमा बलियो अनुशासन पालना गर्न लगाउनु पर्दछ । यदि बिमारी भइहालेको अवस्थाको पहिलो चरणमा प्राकृतिक चिकित्सा विधि, दोस्रो चरणमा आर्युर्वेदिक उपचार विधि प्रयोगमा ल्याउने रसोबाट पनि नभएमा मात्र एलोपेथिक उपचार विधि प्रयोगमा ल्याउँदा उपचार खर्च पनि कम लाग्ने छ भने उपचार गर्दा हुने side effect पनि न्यून हुनेछ ।यो कुरा बिर्सिन हुँदैन कि मानिसहरूको शरीर नै हाम्रो परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्वको एक मात्र विकल्पहीन व्यवस्थापक हो । हामी बाहेक अर्को कुनै पनि प्राणीेले यसको जिम्मा लिनसक्ने अवस्था छैन । अर्को जानकारी प्राप्त नहुँदासम्म हामीहरू नै पृथ्वीका मात्र होइन ब्रह्माण्डकै स्रोतहरूको योजनाबद्ध सञ्चालक हौ । यस्तो महत्वपूर्ण व्यक्तिको शरीरको व्यवस्थापन ठिक हुनसकेन भने सम्बन्धित सरकारको मातहतमा सम्बन्धित देश भित्र कस्तो अवस्था गुज्रीएला ?जनताका शरीरहरूको व्यवस्थापन मिलाउन सरकारले के के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ? के कस्तो जिम्मेदारी लिनुपर्दछ ? सरकारले यसको लागि नगरी नहुने कार्यहरू के हुन् ? सम्बन्धित व्यक्ति तथा ? सम्बन्धित परिवारको यस सम्बन्धमा के कस्तो भूमिका हुनु पर्दछ ? सम्बन्धित समाजको यस सम्बन्धमा के कस्तो भूमिका हुनु पर्दछ ? ती सबै सम्बन्धितहरूले आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेका छन् वा छैनन् ? यदि सो सम्बन्धमा विपरित कार्य गरेका छन् भने त्यसमा कसरी प्रभावकारी भूमिका प्रयोगमा ल्याएर सुधार गर्दै लग्ने, यी सबै कुराको जिम्मा सम्बन्धित सरकारको नै हुनुपर्दछ ।हामीले यो कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्दछ कि, जुन राज्यका मातहतका जनताहरूको शरीर व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेको छैन, त्यो राज्यका जनताहरूले आफ्ना इच्छा आवश्यकता, र कर्तव्य पूरा गर्न सक्ने छैनन् । ती देशका जनताहरू आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा अग्रसर पनि हुन सक्ने छैनन् । त्यसकारण जुन सुकै तहका सरकारले पनि आफ्नो मातहतका जनताहरूको शरीरको व्यवस्थापन सम्वन्धी हरेक पक्षमा आफ्नो पहुँच पु¥याउनु आवश्यक छ । शरीर व्यवस्थापनका हरेक चरणमा आफ्नो उपस्थित र प्रभावकारिताप्रति सजग हुनु जरुरी छ ।शैक्षिक व्यवस्थापनसरकारले आफ्ना जनताको सुरक्षा दिएको छ । शरीरको व्यवस्थापन पनि गरेको छ । शान्ति सुव्यवस्था उपलब्ध गराउन पनि पूर्ण पहल गरेको छ । तर सबै जनताभित्र शैक्षिक व्यवस्थापन भएको छैन भने, शिक्षा बिहीन शरीरको अवस्था अपूरो र मूल्यहीन हुने छ । त्यसैगरी शिक्षाविहीन सुरक्षाकोे अवस्था अपूरो हुने छ । शिक्षाविहीन शान्तिको अवस्था पनि अपूरो हुनेछ । हामीले यो जानकारी लिई सकेका छौँ कि, शिक्षा प्राप्त नगरेकोे हाम्रो शरीर अन्य पशुपंक्षी भन्दा धेरै फरक हुने छैन । यसको अर्थ उक्त राज्य नै पूर्ण मूल्य विहीन हुने छ । के को लागि हामीलाई शिक्षा चाहिन्छ भनेर यसअगाडि पनि प्रयाप्त चर्चा गरिसकेका छौँ । शिक्षाले हामीलाई के दिन्छ ? शिक्षाका स्वरूपहरू के कस्ता छन् ? के कस्ता शिक्षाहरू हाम्रा लागि नभई नहुने हुन् भन्ने कुरा अति महत्वपूर्ण भएको हुँदा यसको बारेमा यहाँ छोटकरीमा दोहो¥याएर चर्चा गर्ने छौँ ।शिक्षाका स्वरूप तथा तहहरू भिन्न–भिन्न छन् । त्यसमध्ये एउटा तहको नाम हो प्रारम्भिक शिक्षा, दोस्रो हो व्यवसायिक तथा विशेषज्ञ शिक्षा । शिक्षालाई अर्काे समूहमा राखेर पनि जानकारी लिन उपयुक्त हुन्छ । त्यसमध्ये एउटा हो स्वास्थ्य शिक्षा, दोस्रो हो आर्थिक शिक्षा । यसलाई व्यवसायीक शिक्षा पनि भन्नसक्छौँ । यस बाहेक आर्को पनि महत्वपूर्ण शिक्षाको क्षेत्र छ, त्यो हो वैचारिक तथा सामाजिक शिक्षा । यो शिक्षाले हाम्रा कर्तव्य के हुन् र मानव भएर जन्मेपछि निर्धारित लक्ष्य के हो भन्ने कुरा अबगत गराउँछ । यसलाई मानविय शिक्षा पनि भनिन्छ । उल्लेखित सबै किसिमका शिक्षाहरू विद्यालय कलेज तथा महाविद्यालयमा पढी प्राप्त गर्नसक्छौँ, कर्म क्षेत्रमा काम गर्दा–गर्दै प्राप्त गर्नसक्छौँ र जीवनको कर्तव्य तथा लक्ष्य के हो भनी खोज्दै जाँदा प्राप्त गर्ने छौँ । यो सबै व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित सरकारले आफै वा अन्य माध्यम मार्फत् पूर्वाधार दिनु पर्दछ र पूर्ण सहयोगी हुँदै कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ ।राज्य तथा सरकारले आफ्ना मातहतका जनताहरूको शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सकेन भने उनीहरूको स्वास्थ्य ठिक हुनेछैन अथवा रोगी हुने छन् । जनसङ्ख्या अनियन्त्रित रूपले बढ्नेछ । मानिस र पशुहरूका बिच ठूलो फरक हुनेछैन । शिक्षाको अभावमा भौतिक स्रोत, सम्पदाहरूको प्रयोग हुन सक्दैन र सबै गरिब हुनेछन् । राम्रो विचारले नडो¥यायका जनता अराजक हुनेछन्, लक्ष्यविहीन हुनेछन् र मूल्यहीन हुनेछन् । त्यसकारण सबै तहका सरकारहरूले आफ्ना मातहतका जनताहरूबिच राम्रो शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिनु पर्दछ ।आर्थिक तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनआर्थिक व्यवस्थापनको लक्ष्य मूलतः भौतिक सम्पन्नता उपलब्ध हुनु र सोले निरन्तरता पाउनु हो भनी बुझ्नु पर्दछ । सम्भवतः भौतिक सम्पन्नताको सम्वन्धमा थप व्याख्या गरिरहन आवश्यक छैन होला किनकि यस सम्बन्धमा यसअगाडी पटक पटक चर्चा गरिसकेका छौँ । तर आर्थिक व्यवस्थापनका बारेमा थप स्मरण हुन जरुरी कुरा के छ भने, आर्थिक प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्थापन, आर्थिक प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थापन र आर्थिक हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थापन यी ३ वटै पक्षलाई नसमेटिएको आर्थिक व्यवस्थापन अपूरो हुनेछ । हरेक जनता बिच यस सम्बन्धी व्यवस्थापन कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने बारे राज्यको प्रष्ट भूमिका आवश्यक छ ।सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि परमेश्वरका नियमहरू पालना गराउन राज्य तथा सरकारको आवश्यक भूमिकाको बारेमा चर्चा हुन जरुरी छ । पहिलोः परमेश्वरको विश्वासको नियम अन्तर्गत हरेक मानिसले योगदानमूल्य बापत आफूले गरेको आम्दानीबाट मानव–समाजलगायत सम्पूर्ण सहयोगीहरू, सबै चल, अचल तथा सूक्ष्म प्राणीहरू, ठोस तरल तथा वायु पदार्थहरू, पृथ्वी, सूर्य तथा समग्र ब्रह्माण्डलाई छुट्टा छुट्टै जायज हिस्सा उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उल्लेख छ । यो कुरा हरेक नागरिकले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी सरकारको भूमिका हुनु आवश्यक छ । यसको हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था अध्याय–२ मा समाजको सर्वोच्चताको पालना शीर्षकअन्तर्गत अवगत गराइएको छ भने वितरण व्यवस्थाकस्तो हुनेछ भनी अध्याय–३ मा उल्लेख गरिएको छ ।दोस्रोः परमेश्वरको सर्वोच्चताको पालनासम्बन्धी नियममा, आफूसँग जे छ वा हुनेछ त्यसमा जसको सर्वोच्चता स्वीकार गरिन्छ, तिनीहरूको हक पहिलो र स्थायी तथा आफ्नो निजीहक दोस्रो र अस्थायी हो भनी स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख छ र यसको लागि स्वयम्को सर्वोच्चता, परिवारको सर्वोच्चता र समाजको सर्वोच्चताको पालना गर्नुपर्ने कुरा निर्धारित छ । त्यसैगरी परमेश्वरको भक्तिभावको नियमअन्तर्गत ३ वटा तहको मातृभूमिको सर्वोच्चताको पालना गर्नुपर्ने कुरा पनि अवगत गराइएको छ । यी नियमहरू हरेक जनताको आर्थिक व्यवस्थापनभित्र प्रयोगमा ल्याउन सरकारको भूमिका हुनुपर्दछ ।अध्याय २ को स्वयम्को सर्वोच्चताको पालनाभित्र सम्पत्ति प्राप्ति, सम्पत्ति प्रयोग र सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छ । आफ्नो योगदान नभएको कुनै पनि प्राप्ति अनुदान हुन्छ, यसरी बाबु–आमा तथा पूर्खाबाट प्राप्त सम्पत्ति पनि अनुदान भएको हुँदा र अनुदानलाई स्थायी हक ठान्दा यो विषमा परिणत भई अनुदान प्रयोग गर्ने व्यक्तिको क्षमता नै नष्ट हुन जाने हुँदा, सोलाई केबल पूर्वाधारको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने र निश्चित अवधिमा समाज तथा मातृभूमिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उल्लेखित कुराहरू हरेकनागरिकबाट कार्यान्वय गराउने जिम्मा सरकारको हुनेछ ।तेस्रो : परमेश्वरप्रतिको भक्तिभावको नियमअन्तर्गत हामीसँग भएको वा हुने सम्पत्तिको हकदार सहयोगी मानिस मात्र होइन, मानिसको जीवन प्राप्ति र प्रयोगका सबै सहयोगीहरू जसभित्र चल, अचल तथा सूक्ष्म प्राणीहरू, ठोस र तरल तथा वायु पदार्थहरू, र यी सबैका स्रोत पृथ्वी, सूर्य र ब्रह्माण्ड पनि हुन् । त्यसकारण यसको स्थायी र पहिलो हक यिनीहरूकै हुनु पर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । यी सहयोगीहरूको निरन्तरताको उमेर करोडौँ वर्ष हुने छ, पृथ्वी, सूर्य र ब्रह्माण्डको उमेर अबौँ वर्ष छ, तर मानिसको उमेर बढीमा १०० वर्ष मान्नसकिन्छ । त्यसकारण मानिसले कुनै पनि सहयोगीहरूलाई तात्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्धकालीन नोक्सान हुने गरी सम्पत्ति आर्जन, प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छ । यही मान्यताभित्र आफ्ना नागरिकलाई आर्थिक व्यवस्थापन गर्न लगाउने कार्य सरकारी तहबाट गर्नु पर्दछ ।स्मरण रहोस् उल्लेखित सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमको कार्यान्वयन स्थल हामी जन्मेको वा कर्म गरिरहेको देश नै हो । त्यसकारण सम्बन्धित राज्य तथा सरकारहरूले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा, उल्लेखित तथा परमेश्वरको नियमहरूमा आधारित व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ । यसको प्रयोगले नै देशभित्र रहेका सबै नागरिकको आर्थिक सम्पन्नता निर्माण हुनसक्ने छ । आर्थिक रूपले समाज सुव्यवस्थित हुनसक्ने छ र आर्थिक रूपले समाजमा शान्ति कायम हुनसक्ने छ ।तर यहाँ स्मरण हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने हरेक राज्यका जनताहरूले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न एक्लो वा पारिवारिक प्रयत्न मात्रले सम्भव हुँदैन । यसका लागि सम्बन्धित राज्यहरूको सहयोग अनिवार्य छ । सम्बन्धित सरकारहरूबाट यसको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ । जनताहरूलाई कर्तव्य पूरा गर्न दबाब दिने तर त्यस्तो कर्तव्य पूरा गर्नसक्ने आर्थिक व्यवस्थाको लागि पूर्वाधार नदिने कुराले यसको सफल कार्यान्वयन सम्वभ हुने छैन ।हामीलाई लाग्न सक्छ जो सँग आफ्नै न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने आम्दानी छैन त्यसले कसरी योगदान मूल्य भुक्तानी गर्न सक्छ ? यो कुरा सुन्दा ठिकै जस्तो लाग्छ तर यस्तो निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त होइन, किनकि योगदानमूल्य भुक्तानी हरेक व्यक्तिको निजी आवश्यकता हो, निजी कर्तब्य हो । योगदानमूल्य भुक्तानी नगरी मानव जीवन प्रयोगमा ल्याउनु नामर्दपन हो, लाचारि अवस्था हो । यसो भएता पनि गरिविको कारणले भुक्तानी गर्न नसक्नु बाध्यता पनि हो । योगदानमूल्य भुक्तानीको मात्रा के हुने ? यो महत्वपूर्ण छ । यसका लागि अध्याय – १ को दफा ३–१ को ‘ग’ मा दिएको विभिन्न तहगत योगदान बिवरणलाई आधार बनाउन सकिन्छ । आम्दानी कम भएका अवस्थामा कुल आम्दानीको छैठौँ वंश अनुसार ०.१३७% बाट प्रारम्भ गरी, दोस्रो वर्ष पाँचौँ तह ०.४१२%, तेस्रो वर्ष चौँथो तह १.२३५%, चौथो वर्ष तेस्रो तह ३.७०४%, पाँचौ वर्ष दोस्रो तह ११.१११%, र छैठौँ वर्ष पहिलो तह ३३.३३३% ले हुने रकम भुक्तानी गर्दै जान सकिन्छ । यसलाई थप व्यवहारिक पनि बनाउन सकिन्छ । कसरी कम प्रतिशत छुट्याउने भन्दा पनि कसरि पहिलो तहको प्रतिशत कम्तिमा आम्दानीको १/३ हिस्सा छुट्याउने तहमा आम्दानी पु¥याउने भन्ने कुरालाई लक्ष्य बनाउनु पर्दछ । कसरि जीवनको तेस्रो अवधिमा आम्दानीको २÷३ हिस्सा छुट्याएर सहयोगीहरुलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने योग्य हुने भन्ने लक्ष्य बनाउनु पर्दछ । यसको लागि सम्बन्धित राज्यहरूले आर्थिक आम्दानीका अनकुल पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउँदै सकेसम्म बढी हिस्सा हस्तान्तरण गर्न सक्ने योग्य नागरिक तयार गर्दै लग्नु पर्दछ । यसको लागि राज्यले आवश्यक कानुनी व्यवस्था समेत निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।राज्यले आर्थिक निति कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा हरेक नागरिकबाट नियमित योगदान मूल्य मात्र होइन अध्याय –२ को दफा ३–४ मा उल्लेख भए जस्तै आमा बुबा लगायत पूर्खाबाट आफ्नो योगदान नभएको सम्पति प्राप्तिलाई हरेक वर्ष निजहरुकै नामबाट राज्यमार्फत् अध्याय–१ का सम्पूर्ण सहयोगीलाई अध्याय –३ अनुसार हस्तान्तरण गर्नपर्ने व्यवस्था पनि गम्भिरता पूर्वक कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ ।यसरी जनताबाट नियमित रूपमा निजहरूको आम्दानीबाट प्राप्त हुने योगदानमूल्य रकम र निजहरूले पूर्खाबाट प्राप्त गरेको सम्पतीको नियमित फिर्ता भुक्तानी रकमले हरेक राज्यको पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो पुँजी व्यवस्थापन हुन सक्नेछ । त्यसरी प्राप्त रकम अध्याय –३ मा उल्लेख भए अनुसारको वितरण व्यवस्था गरेता पनि अधिकांश ती राज्यका अभिन्न हिस्सा नै हुनेछन् । त्यसकारण यी कुराहरू समेत राज्यका आर्थिक नीतिका महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइनु पर्दछ ।( जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडबाट प्रकाशित लेखक पाण्डेको कृति समृद्ध बनौं,मानव हुनुको अर्थ पूरा गरौंबाट साभार )
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १३, २०७७ ११:१५