काठमाडौं । शुक्रबार जनतासमाचारमा डट्कम मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार, कसलाई कुन मन्त्रालय ?, संसद विघटनविरुद्धको रिटमा पुस २२ देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको आकस्मिक बैठक काठमाडौंमा, वामपन्थी चिन्तक तथा मार्क्सवादी प्रशिक्षक सोनाम साथीको निधन र सुरु भयो प्रदेश सरकार ढाल्ने खेल, कुन प्रदेशको अंक गणित कस्तो ? लगायतका समाचारहरुले मुख्य स्थान पाए ।शुक्रबार राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले पनि विभिन्न फरक–फरक विषयका समाचारलाई महत्वका साथ प्रकाशन गरेका छन् । पत्रिकामा आठ मन्त्री र राज्यमन्त्री थपिए, सर्वोच्चद्वारा सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र नयाँ सरकारमा कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य लगायतका समाचारहरुले प्राथमिकता पाएका छन् ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिक ले प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउ, तर शाही शैलीमा मन्त्री नियुक्त शीर्षकको समाचारलाई मुख्य पृष्ठमा छापेको छ । समाचारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ मा, मनमोहन अधिकारीले ०५२ मा र शेरबहादुर देउवाले ०५९ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकाे उल्लेख छ । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेता मनमोहन अधिकारीको मार्ग पनि नपछ्याएकाे र संविधानको धारा ७७ अनुसार स्वतः कामचलाउ भएकाे उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर स्वतः कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सभामा निर्वाचन हारेकालाई मन्त्री बनाएकाे पनि समाचारमा उल्लेख छ ।दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले ओली पदमुक्त हुनुभएकाे छन् । कामचलाउ बनेपछि पनि उहाँले शुक्रबार भारी मात्रामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर विगतमा जस्तै कार्यकारी अधिकार प्रयोग जारी राख्ने संकेत दिएकाे समाचारमा लेखिएको छ ।त्यस्तै पत्रिकाले वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासबाट बाहिर शीर्षकको अर्को समाचारलाई पनि मुख्य पृष्ठमै छापेको छ । समाचारअनुसार संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबारको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति र सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । साथै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर सुनुवाइ पनि गर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।आजको कान्तिपुर दैनिक ले भने सर्वोच्चले माग्यो विघटनको कारण शीर्षकको समाचारलाई मुख्य पृष्ठमा छापेको छ । समाचारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सम्बन्धित तीन निकायबाट कागजात मगाएको छ । शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको सक्कल प्रति मागेको हो । यस्तै संघीय संसद् सचिवालयबाट प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी सक्कल फाइल पनि मगाएको समाचारमा उल्लेख छ ।कागजातबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट के आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए भन्ने कारण खुल्नेछ । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५ अनि संसदीय प्रणाली र विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार मानिएकोसमेत समाचारमा छापिएको छ ।त्यस्तै पत्रिकाले ३५ वर्षको उतारचढावपछि दाहाल - नेपाल, एउटै पार्टी, समान हैसियत, नौं मन्त्री थपिए दुई हटाइए, वागमतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र पुन: स्थापनाकाे विपक्षमा देउवा लगायत शीर्षकका समाचार तथा विचारहरुलाई महत्वका साथ छापेको छ ।सरकारको मुखपत्र मानिने गोरखापत्र दैनिक ले निर्णय झिकाउने सर्वोच्चको आदेश शीर्षकको समाचारलाई मुख्य पृष्ठमा छापेको छ । समाचारअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको पुस २२ गतेबाट निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ । पुस १९ गतेसम्म विपक्षीहरुले अनिवार्य रुपमा लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा रहेकाे समाचारमा उल्लेख छ ।त्यसैगरी पत्रिकाले मन्त्रीपरिषद विस्तार र हेरफेर, स्वच्छ फैसला आउने विश्वास , तीन खर्बभन्दा बढीको भौतिक संरचना, पाटन अस्पताललाई एक करोड सहयोग र विचाराधिन विषयमा ध्यान दिँदै प्रदर्शन लगायतका शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।शनिबार नागरिक दैनिककले पनि फरक- फरक विषयका समाचारहरुलाई पत्रिकामा छापेको छ । प्रधानन्याधीशले सोधे बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्दा विकल्प के ? शीर्षकको समाचारलाई मुख्य पृष्ठमा छापेको छ । समाचारमा इजलासले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसँगै राष्ट्रपतिलाई पठाएको सक्कल सिफारिस, मन्त्रीपरिषदको निर्णय, राष्ट्रपतिले विघटन सदर गरेको निर्णय, संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कल फाइल मागेको समाचारमा उल्लेछ छ ।त्यसैगरी पत्रिकाले संसद पुन: स्थापनाकाे मुद्धा जनताको तहमा दाहाल, सुनुवाइ सिफारिस र विघटनबीच ६ मिनेट अन्तर, निर्वाचन आयोगले थाल्यो नेकपा विवाद निरुपण र तत्कालीन माअेवादी केन्द्रका नेतालाई प्राथमिकता लगायत शीर्षकका समाचारहरुलाई महत्वका साथ छापेको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ११, २०७७ १४:०५
