काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते हठातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए पछि त्यसको सर्वत्र विरोध बढेको छ । संसद विघटनको पक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रधानमन्त्री ओली आफैले नेतृत्व गर्ने समूहबाहेक मुलुकको कुनै पनि पक्षले समर्थन गरेको देखिँदैन । सिंगो देश ओली कदमको विपक्षमा उभिएको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन आजको आवश्यकता भन्दै ओली भने एक्लो वृहस्पती जस्तो देखिनु भएको छ ।देशका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपाकै बहुमत पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल संसदकाे विघटन असंवैधानिक रहेकाले कुनै पनि हालतमा पुन:स्थापना हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा जुटेको अवस्था छ । उनीहरु दलीय गठबन्धन नै निर्माण गरेर संघर्ष चर्काउने योजना बनाइरहेका छन् । त्यस्तै, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरू, नागरिक अगुवा, कानुन व्यवसायीका साथै सबै पेसा / व्यवसायमा आवद्ध मानिसहरु संगठित रुपमै संसद विघटन प्रतिगामी कदम भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।संसद विघटन सही भएकाे दाबी गर्ने ओली ‘गुट’ लाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ढुलमुले चरित्रबाट भने केही राहत मिलेको देखिन्छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पर्यायवाची बताउने नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका देउवा संसद पुन:स्थापना भए पनि ठिक र नभए आफनो पार्टी निर्वाचनमा केन्द्रित हुने दोहोरो कुरा गरिरहनुभएको छ । यद्दपी देउवाको पार्टीका अधिकांश नेता र कार्यकर्ता भने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकोले संसद पुन:स्थापनाको विकल्प नरहेको भन्दै आन्दोलन चर्काउनु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।राजनीतिक दलहरूका अलवा नागरिक समाज, लेखक, साहित्यकार, कानून व्यवसायीलगायतका विभिन्न क्षेत्रका अभियन्तासमेत ओली कदमको विपक्षमा छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी, राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहित केही सम्पादक र लेखकहरू पनि संसद विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय बनिरहेका छन् ।नागरिक समाजका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले त संसद् विघटन गर्नु प्रतिगमनलाई निम्तो दिनु भएको ठहर गर्दै आइतबार एक संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभएको छ । विज्ञप्तीमार्फत पाण्डे र पहाडीले भन्नुभएको छ, ‘नागरिकमा बढ्दै गएको वितृष्णालाई अन्त्य गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका गल्तीप्रति क्षमायाचना गरून्। साथै भविष्यमा त्यस्ता गल्ती नदोहो-याउने प्रतिबद्धतासहित सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र सक्षम, सबल लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास र मुलुकको सर्वाङ्गीण उन्नतिका लागि मार्गचित्र तय गर्न प्रतिनिधिसभा भित्र र बाहिरका राजनीतिक शक्ति एकजुट हुन आह्वान गर्दछौं ।’प्रतिनिधिसभाको विघटन र प्रतिगमनको बढ्दो चलखेलले लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिका पक्षधर समस्त स्वाभिमानी नागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको पाण्डे र पहाडीको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ‘अमूक पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई सम्बोधन गर्न स्वेच्छाचारी तवरले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरराजनीतिक, गैर-संवैधानिक, जनआकांक्षा विरोधी र मुलुकको हितविपरीत छ, प्रतिगमनकै अंशसमेत देखिएको यो कार्य अमान्य छ। यो गलत कदम सच्याउँदै प्रतिनिधिसभा पुनः सुचारु हुने व्यवस्था गर्न हामी आह्वान गर्दछौं’ दुवै जनाको साझा भनाइ छ ।ओली कदमलाई शुरुमै प्रतिगमन भन्दै टिप्पणी गर्ने नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले देशभर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । यस समूहका जनवर्गीय संगठन अनेरास्ववियू र युवासंघ लगायतले देशभर दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र उसका जनवर्गीय संगठन पनि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमको कार्यतालिका नै बनाएर आन्दोलन अघि बढाइरहेका छन् । उता जनता समाजवादी पार्टीले पनि ओली कदम प्रतिगामी भएको ठहर गर्दै देशभर विरोध सभा गरिरहेको छ ।
संयुक्त आन्दोलनको तयारी नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरुले समाजका सबै पक्षलाई समेटेर संसद विघटन विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको तयारीसमेत गरिरहेका छन् । संयुक्त आन्दोलन कसरी शुरु गर्ने भन्नेबारे खासगरी नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहले विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक अगुवासँग परामर्श गरिरहेको छ ।नेकपाका नेताहरुले केही दिनदेखि नागरिक अगुवा तथा संसद बाहिरका विभिन्न शक्तिसँग अन्तक्रिया र राय सुझावसमेत लिइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्दै नागरिक समाजलगायतका पक्षसँग संयुक्त आन्दोलनका विषयमा छलफल अघि बढाएका हुन्।प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक अगुवाका साथै अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र समूहहरु पनि एक भएर विरोध गरिरहँदा संसद विघटनको पक्षमा नेकपाको ओली ‘गुट’ एक्लो बन्न पुगेको छ । स-साना समूहमा रहेका विभन्न तह र तप्काका नागरिकले पनि आन्दोलनलाई साथ दिइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भने निरन्तर विघटनको बचाउ गर्दै देश निर्वाचनमा होमिएको दाबी गरिरहनुभएको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुको मात्रै होइन, नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यम र पूर्वप्रधानन्यायाधीश विरुद्ध समेत आफ्ना अभिव्यक्ति केन्द्रित गर्नुभएको छ । पछिल्लो समय ओलीले केही पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको समेत दावी गर्नुभएको छ । यसरी संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा देशभर जनलहर बढिरहेको अवस्थामा ओली समूह एक्लिँदै गएको हाे ।
