काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचित प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक बाटोबाट विघटन गरेपछि मुलुकमा राजनीतिक अन्यौलता बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले आजको समयमा संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जानु संवैधानिक भएको दाबी पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको संसद विघटनको जुन कदम चाले, त्यसको पक्षमा अनौपचारीक रुपमा विभाजन हुन बाँकी उनको पार्टी नेकपाभित्रको उनको अल्पमतमा परेको समूहबाहेक कसैले पनि साथ दिएका छैनन ।ठिक यही अवस्थामा २०७३ वैशाख २३ गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा संसदको एक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको प्रष्ट पारेको सन्दर्भ स्मरणीय बनेको छ । ओलीले आफ्नै भनाइ विपरित असंवैधानिक ढंगबाट संसद विघटन गरेको बेलामा उनले त्यतिबेला व्यक्त गरेको धारणा सार्वजनिक भएको हो ।तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको संयूक्त सरकार सञ्चालनका क्रममा केही असन्तुष्टि उत्पन्न हुँदा ओलीले आफूले संसद विघटन नगर्ने र त्यो अधिकार 'बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई नहुने' प्रष्ट धारणा राखेका थिए । तर आफ्नै भनाइ विपरित ओलीले संसद विघटन गरेका छन् र त्यो आफूले बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रुपमा गरेको पनि दाबी गरेका छन् ।
संसद विघटनबारे ओलीले के भनेका थिए ?‘थुप्रै हल्लाका पछाडि पनि कुनै चर्चा चलेको मैले देखें। यहाँ छलफल हुँदा पनि हल्लाका कुरालाई आधार बनाएको देखियो,’ त्यसबखत प्रधानमन्त्रीकै रुपमा उनले भनेका थिए, ‘संसद् विघटन गर्दैछन्, सरकारले संसद् विघटन गर्छ तर म संसद्लाई भन्न चाहन्छु, त्यस प्रकारको सोच छैन, संसद् भंग हुँदैन।’ओलीले त्यसबखत संसद्को विश्वास कायम हुँदासम्म मात्र आफू प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने अन्यथा तत्काल पद छाड्ने पनि बताउनुभएको थियो । ओलीको भनाइ थियो, ‘हामी संसदमै बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौं र संसद्का अभ्यासबाट अगाडि बढ्छौं ।’ तर आफ्नै भनाइ विपरित आज उनले संसद विघटन गरेका छन् र मुलुकले नयाँ राजनीतिक संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।‘कमसे कम यो संसद्ले मलाई छानेर पठाएको छ। यहाँको अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर म प्रधानमन्त्री भएको छु। यस संसद्ले जतिबेला मलाई प्रधानमन्त्री भइरहनु जरुरी छैन भन्छ, छोडिहाल्छु’ ओलीले भनेका थिए । साथै संसद्लाई सर्वोपरि राखेर संसदीय प्रक्रियामार्फत जतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री हुनू भन्छ त्यतिबेलासम्म हुने पनि उनको दाबी थियो ।
बोली एक व्यवहार अर्कै ओलीले आफूले संसद विघटन नगर्ने र त्यो अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई नहुने प्रष्ट धारणा राखेको भएपनि संसद्को सामना नगरी पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएका छन् ।उनले संसद विघटन मात्रै गरेका छैनन्, पुष २६ गते राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको समेत व्याख्या सुनाएका छन्। ‘केही मानिसले संविधानमा संसद् विघटन गर्ने लेखेको छैन भनेछन्,’ ओलीको भनाइ छ ‘विघटन गर्ने किन लेखेको छैन ? धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नेछ, नयाँ निर्वाचनमा जान सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।’प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहीँ नलेखेको दाबी गर्दै उनले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भनेका छन् ‘धारा ८५ ले भन्छ, अगावै विघटन भएमा बाहेक, अगावै विघटन हुने कल्पना त संविधानले गर्यो, अगावै विघटन भए झन्डै तीन वर्षको मात्र हुँदो रहेछ।’यसरी आफैले बोलेको कुरा खण्डन हुने गरी ओलीले संसद विघटनको कदम कसरी र किन चाले ? के राजनीतिमा नैतिकता भन्ने शब्दावली हुँदैन ? ओलीले त्यो बेला बोलेको र आज व्यवहारमा चालेको कदमलाई नैतिकताको कसीमा जोडेर हेर्दा यो भन्दा ठूलो मजाक राजनीतिमा अरु के हुन सक्छ ?
