काठमाडौं । जनताले झण्डै दुई तिहाइ जनमतका साथ सत्ताको शिखरमा चढाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएपछि स्थिरताको अपेक्षा गरिएको नेपाली राजनीतिले गन्तव्य बदलेको छ । जनताले भरोसा गरेर संसदमा पठाएको पार्टी त फुट्यो-फुटयो, लोकतन्त्रको जग मानिने संसदको भविष्यसमेत अन्योलग्रस्त बनेको छ । यससँगै जनतालाई नेकपाले बाँडेका सुख, खुशी, समृद्धी र नयाँ नेपालका नाराहरु पनि विलखबन्दमा परेका छन् ।मुलुकको राजनीति मुख्यतया: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अलोकतान्त्रिक ढंगबाट विघटन गरेको भनिएको प्रतिनिधि सभाको भविष्य के हुन्छ ? र विभाजन भएर दुई ध्रुवमा विभक्त नेकपाका दुवै समूहको राजनीतिक यात्रा कसरी अघि बढछ ? भन्ने जस्ता प्रश्नको वरिपरि घुमिरहेको छ । नेकपाका दुई समूह तथा अन्य राजनीतिक पार्टीहरु मात्रै होइन, आम जनता, नागरिक समाज र देशको प्रबुद्ध वर्गसमेत संसदबारे अदालतको फैसला कस्तोे आउला र नेकपाबारे निर्वाचन आयोगको घोषणा कस्तो होला ? भन्दै पर्खाइमा छ ।बहुमत प्राप्त दलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाटै अकस्मात संसद विघटन हुँदा कसैले कल्पना पनि नगरेको र बडो गोलमटोल बन्दै राजनीतिले अस्थिरताको बाटो समात्न सक्ने संकेत बढेको छ । यद्धपी जनताका लागि नेतृत्वबीचको विमतिमा यस्तै उराठलाग्दो देखिने राजनीतिले सहमतिको बाटो समात्दा भने अत्यन्तै सरल र सही गन्तव्य पनि पहिल्याउँदै आएका विगतका उदाहरण भने प्रशस्त छन् ।
शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा प्रवेशमुलुकमा अस्थिरताको संकेत देखा पर्दै गर्दा र कम्युनिष्टहरुको फुटलगत्तै नेकपामा समझदारी कायम रहुञ्जेल खासै वास्ता नगरिने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अचानक राजनीतिको केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । संयोग नै सही, नेपालमा जब जब राजनीति अस्थिर बन्छ, त्यो बेला कुनै न कुनै रुपमा देउवा राजनीतिको केन्द्रमा आउने गरेको इतिहास छ ।तत्कालीन माओवादी र राजाबीचको सिधा टकरावको समयमा उत्पन्न २०५२ सालको अस्थिरता होस्, वा उनैले नेतृत्व गरेको जननिर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा असक्षमको आरोप लगाई विघटन गर्दाको बखतमा होस्, राजनीतिको केन्द्रभागमा थिए, देउवा । २०६१ सालम देउवा पुनः प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मुलुक माओवादी जनयुद्धको व्यवस्थापन र राजतन्त्रको बिदाईको गम्भीर बहसमा थियो । देउवा तिनै नेता हुन, जसले राजासँगको सम्बन्धका उतारचढाव मात्रै होइन, पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण आफ्नै नेतृत्वमा २०५९ सालमा छुट्टै पार्टी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) समेत गठन गर्नुपर्ने बाध्यता सामना गर्नुपर्यो ।यो पटक पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने परिघटनामा संसदमा ‘मरिच चाउरिएजस्तो अवस्था’ भाग्नुपरेको नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रुपमा देउवाले भूमिका नखेली सुख पाउने देखिन्न । त्यस्तै, पार्टी विभाजनपछि संसद पुनस्र्थापना हुँदा या नहुँदा नेकपाका दुवै पक्षले नेपाली कांग्रेस र त्यसका सभापतिको हैसियतमा शेरबहादुर देउवाले सिठी नबजाई दौडिने अवस्था पनि सकिएको छ । संसद पुन:स्थापना हुँदा नेकपाका दुवै पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्यो, हामी सहयोग गर्छौं भनेर जबरजस्ति प्रस्ताब गर्ने नै छन् ।अदालतले संसद र निर्वाचन आयोगले नेकपाबारे निर्णय नगर्दै सभापति देउवा दुवै पक्षको तानातानमा पर्न थालिसकेका छन् । देउवामाथि संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णयमा गुप्त समर्थन दिएको टिप्पणी भइरहेको छ भने, यही कारण संसद पुन:स्थापनाबारे प्रष्ट नबोलेको आरोप पनि पार्टीभित्रै र बाहिरबाट लागिरहेको छ ।
दुईमध्ये कुन बाटो समात्लान् ?नजानिँदो ढंगबाट विद्यमान राजनीतिको शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा पुगेका देउवाका अघि आजको समयमा प्रष्ट दुई धारा वा बाटा देखिन्छन् ।दुईमध्ये पहिलो हो, नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको संसद पुन:स्थापनाको मुद्दालाई दह्रो गरी समर्थन गर्ने, उनीहरुसँगै संयुक्त संघर्षमा जाने र संसद पुन:स्थापना गराई उनीहरुकै समर्थनमा मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने । यसो गर्दा आफ्नै नेतृत्वमा आम निर्वाचन गर्ने अवसर पनि देउवालाई मिल्नेछ भने पार्टीलाई जिताएर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका मिल्नेछ । यो लोकतान्त्रिक, वैधानिक र जनअपेक्षासँग मेल खाने यात्रा हुनेछ । कांग्रेसलाई पनि कुनै धब्बा लाग्ने छैन् ।देउवाले रोज्नसक्ने अर्को बाटो हो, नेपाली कांग्रेसको बैठकबाट नै अलोकतान्त्रिक करार गरिएको संसद विघटनलाई समर्थन गर्ने र संसद पुन:स्थापना हुन नदिन आशंका गरिएजस्तै भूमिका जारी राख्ने । तर यसो गर्दा राजनीति अस्थिरताको भूमरीमा फस्ने सम्भावना बढी छ । एकै श्वरमा संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेको आफ्नै पार्टीमा पनि विवादले उग्र रुप लिनेछ । जनताको बीचमा कांग्रेस र नेतृत्वका रुपमा देउवाको आलोचना बढ्नेछ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन र नेकपाको विभाजनले नेपाली राजनीतिको ‘स्ट्राइकर’ बन्ने अवसर फेरि प्राप्त गरेका देउवाले कुन बाटो समात्नेछन् वा कसरी अघि बढ्नेछन्, त्यो त आगामी दिनमा देखिने नै छ ।तर त्यो भन्दा पनि विगतमा मुलुकमा अस्थिरता हुँदा र त्यतिबेला आफूले खेलेको भूमिकाको गम्भीर समिक्षा गर्ने र देशलाई आफ्नो कस्तो कदमले स्थिरतातर्फ लैजान्छ भन्नेबारे हेक्का राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने विषय सर्वाधिक महत्वको हुने देखिन्छ । यद्धपी विगतमा नेतृत्वमा रहँदाका आफ्ना भूमिकालाई लिएर हुने गरेका टिप्पणीहरु पखाल्ने सुअवसर पनि देउवालाई विद्यमान राजनीतिक संकटमा प्राप्त भएको छ ।
