काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मुख्यसचिवले दस्तखत गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको विघटनको सक्कल सिफारिस दर्ता भएकै दिन आफूले प्रतिलिपि लिएको तर, फेरि अदालतमा फिर्ता ल्याइएको कागजात त्योभन्दा फरक देखिएको बताउनुभएको छ । उहाँले विघटनको सक्कल सिफारिस दर्ता भएकै दिन आफूले प्रतिलिपि लिएको र त्यसमा धारा उल्लेख नभएको र फिर्ता ल्याइएको कागजातमा धारा उल्लेख रहेको बताउनुभयो ।यसरी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले प्रमाणका रूपमा झिकाइएका कागजात सरकारले फिर्ता लगेर फेरि पठाएको खुलेको हो । इजलासमा पेस भइसकेका कागजातमा सरकारले ‘केही थपघट’ गरेर पठाएको भन्दै रिट निवेदकहरूले समेत प्रश्न गरेका छन् ।१० पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनसम्बन्धी कागजातको सक्कली प्रति १० दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । १९ पुसमा कार्यालय समयको अन्तिममा दर्ता भई २२ पुसमा इजलासमा पेस भएका ती कागजात सरकारले फिर्ता लगेको भन्दै निवेकदकहरूले इजलासमा प्रश्न उठाएका छन् । पछि पठाएका कागजातमा केही थपिएको उनीहरूको दाबी छ । त्यस्तै, पछि पठाइएका कागजपत्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जवाफ नै ‘गायब’ पारिएको निवेदकहरूको दाबी छ ।राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको जवाफ २२ पुसको संवैधानिक इजलासमा पेस भए पनि त्यसउपर छलफल हुन पाएको थिएन । मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने वा संवैधानिकबाटै टुंगो लगाउने बहसका बीच त्यस विषयमा छलफल नै भएको थिएन ।२२ पुसको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक परिचयप्रति प्रश्न उठाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गरेकोदेखि विश्वासको मत लिएकोसम्मका विभिन्न राजपत्रलाई आधार बनाई उहाँलेले बहसमा भन्नुभएको थियो, ‘यो सरकार गठन ७६ (१) बमोजिम हो कि ७६ (२) बमोजिम हो । यहाँ तथ्यको पनि कुरा छ । यो स्पष्ट छैन ।’संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण हुनुपर्ने हो वा बृहतमा लैजानुपर्ने हो भन्ने विषयको छिनोफानो गर्न बहस गर्ने क्रममा श्रेष्ठले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको थियो । तथ्य स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले यसलाई बृहतमा लानुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो । तर, यो प्रश्न उठेको भोलिपल्ट अर्थात् २३ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा निवेदन दिएर विघटनको सिफारिसको सक्कल प्रति फिर्ता लगेको हो ।शुक्रबारको इजलासमा एमिकस क्युरीमा रहेका पाँच सदस्यमध्ये बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले मुद्दा बृहतमा लैजाने वा संवैधानिक इजलासबाटै किनारा लगाउने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। त्यसलगत्तै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ‘एउटा तथ्य जानकारी गराउन चाहन्छु’ भन्दै बोल्न अनुमति माग्नुभयो ।प्रधानन्यायाधीश जबराको सहमतिपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको लिखित जवाफको फाइल सिलबन्दी होस् । अस्ति प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आएको फाइल फिर्ता लगिएको छ ।’ उनले यस्तो भन्नेबित्तिकै इजलास अधिकृतहरूले फाइल खोज्न थाले । प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वयं पनि हेर्नुभयो ।वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले थप्नुभयो, ‘२२ पुसमा भएको सुनुवाइपछि २३ पुसमा ती फाइल राष्ट्रपतिको कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको छ । जसमा प्रधानमन्त्रीले छुट्टै सिफारिस गरेको देखिन्छ । २८ पुसमा फिर्ता पठाइदिने गरी ती फाइल लगिएको छ ।’पछि फिर्ता पठाइएको पत्रमा ‘केही हेरफेर’ गरिएको श्रेष्ठको दाबी छ । ‘अदालतसँग रहेको सिलबन्दीमा के छ थाहा भएन । तर, सर्वोच्चमा सुरुमा दर्ता भएको पत्रमा विघटन कुन धाराअनुसार गरिएको हो भन्ने उल्लेख छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्यसचिवले दस्तखत गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको सक्कल सिफारिस दर्ता भएकै दिन मैले प्रतिलिपि लिएँ । तर, फेरि अदालतमा फिर्ता ल्याइएको कागजात त्योभन्दा फरक छ, त्यहाँ धारा उल्लेख छन् ।’ अदालतले भने सक्कल प्रति सुरक्षित रहेको दाबी गरेको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले दाबी गर्नुभएझैँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विघटनको सिफारिसपत्रमा धारा उल्लेख गरिएको छ । सो पत्र मुख्यसचिवले नभई प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका छन् । तर, त्यसमा दर्ता नम्बर भने उल्लेख छैन । ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले धारा नै उल्लेख नगरी सिफारिस ग¥यो, तर राष्ट्रपतिको कार्यालयले धारा उल्लेख गरेर विज्ञप्ति निकालेको छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ।इजलासमा प्रश्न उठेझैँ कागजात फिर्ता लगिएको भए गम्भीर त्रुटि भएको हुने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताउनुभयो। ‘अदालतमा पेस भएपछि त्यो अदालतको सम्पत्ति हो । काम परेमा नक्कल दिने हो । काम नसकिएसम्म अदालतमा पेस भएको कागजात दिन मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रश्न उठिसकेपछि यसलाई अदालतको मानहानि बुझेर छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘केही छुटेको भए अर्को निवेदन दिन सकिन्छ । भुल सच्याए पनि त्यसैगरी पठाउने हो,’ केसीले भन्नुभयो ।अर्का पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको भनाइ पनि त्यही छ । ‘सरकारी पक्षबाट आएको कागज वा प्रमाण अति आवश्यक भए इजलासले आदेश दिएपछि मात्र फिर्ता हुन सक्छ,’ उहाँको भनाइ छ, ‘बेन्चलाई मनासिब लागे दिने हो । नत्र प्रशासनले दिएको छ भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार उसको होइन ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ३, २०७७ १३:३०
