काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक तबरबाट लगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस’ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेर ‘हिजो राजाहरूले राखेको मर्यादा पनि कुल्चिएको’ आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुलाई ‘संविधानको घोर उल्लंघन’ भन्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा कानुन व्यवसायीले यसरी आक्रोश पोखेका हुन्।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार भएको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएको तर्क गरेका हुन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यसअघिका विघटनका मुद्दामा राजाले परामर्श गरेर मात्र गरेको तर गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले परामर्शसम्म नगरेको तर्क गर्नुभयो । सिफारिस पुगेपछि महान्यायाधिवक्तालाई सोध्नुपर्ने तर्क गर्दै बहसमा भट्टराईले भन्नुभयो, ‘परामर्श, पुनर्विचारमा पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। संविधानको घोर उल्लंघन गर्नुभएको छ। हिजो राजाहरूले गरेको न्यूनतम मर्यादा पनि कुल्चिनुभएको छ।’भट्टराईले बहसका क्रममा भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले गैरकानुनी विघटनको सिफारिस सदर महान्यायाधिवक्तासँग पनि परामर्श नगरी, संसदमा रहेका दलका नेतासँग पनि परामर्श नगरी यसरी गर्नुभयो, मानौं गैरकानुनी सिफारिस कतिखेर आउँछ भनेर कलमको बिर्को खोलेर बस्नुभएको थियो।’यसअघिका तीनैवटा विघटनको सिफारिसमा पनि तत्कालीन श्री ५ ले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेको अधिवक्ता भट्टराईको दाबी छ। ‘हिजो परामर्श गरेर विघटन गर्ने, आज गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले शाहवंशीयमा जन्मेको राजाले भन्दा पनि न्यूनतम मूल्य मान्यता पालना नगरी राजतन्त्रकालमा भन्दा बढी संविधान उल्लंघन भएको छ।’राष्ट्रपतिले संघीय कानुनबमोजिम कार्य सम्पादनको अधिकार भएको र संविधानबमोजिम किटानीसाथ गरिएको काममात्र गर्न पाउने भट्टराईको भनाइ छ । उहाँले संविधानको संरक्षण र पालनभित्र राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने, पुनर्विचार गर्न पठाउने, सचेत बनाउने अधिकार हुँदाहुँदै पनि प्रयोग नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।बहसका क्रममा अधिवक्ता भट्टराईले संविधान जारी भएपछि संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ र सदस्य अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई प्रमाणका रूपमा लिन आग्रह पनि गर्नुभयो । ‘उहाँ अहिले महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको जस्तोसुकै कुरामा पनि समर्थन गर्नुपर्ने अप्ठेरो अवस्थामा हुनुभएकाले र प्रधामन्त्रीका सहयोगीको रूपमा अहिलेका कुरा नोटिसमा लिइँदैन’, भट्टराईले नजिकै बसेका खरेललाई संकेत गर्दै भन्नुभयो, ‘मलाई विश्वास छ, मेरो महान्यायाधिवक्ताले मैले बोलेका कुरालाई समर्थन गर्नेगरी बहस गर्नुहुनेछ।’ तर पहिले सार्वजनिक भएका कुरा प्रमाणमा लाग्ने उहाँको तर्क छ।‘हाम्रै नेम्वाङ, खरेल, कृष्ण सिटौला, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, रामचन्द्र पौडेल, सुशील कोइराला, विजय गच्छेदार, उपेन्द्र यावद संविधानको निर्माता हो, उहाँहरूले त्यस बेला बोलेका कुरा प्रमाणको रूपमा लिए हुन्छ’, अधिवक्ता भट्टराईले इजलासमा भन्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ९, २०७७ १३:३९
