काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्तिलाई संसदीय वैधता दिन अस्वीकार गर्नुभएको छ । सभामुख सापकोटाले संवैधानिक नियुक्तिहरुलाई वैधता दिन अस्वीकार गर्नुका विभिन्न कारण खुलाउँदै संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसद् नै विघटन गरेर गर्न खोजिएको नियुक्ति संविधानविपरीत हुने बताउनुभएको हो ।संवैधानिक परिषद्ले पठाएको पत्र सक्कलसहित फिर्ता पठाउँदै उहाँले संसद् विघटन गरेर गर्न खोजिएको नियुक्ति संविधानविपरीत हुने अडान लिनुभएको हो ।संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसका लागि संसद्का संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ र २६ मा संसदीय सुनुवाइको विधि पनि तय गरिएको छ ।तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको कारणले संसदीय समिति पनि विघटन भएको छ । सभामुख सापकोटाले भने सुनुुवाइ समितिमा प्रस्तुत नै नभएको सिफारिसअनुसार कुनै पनि नियुक्ति गैरसंवैधानिक हुने भन्दै संविधानमा गरिएको व्यवस्थाबारे स्मरण गराउनु भएको हो ।
संवैधानिक परिषदलाई सभामुखका ६ संवैधानिक र कानुनी प्रश्न१. संसदीय सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्था नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमाथि उल्लेख गरेको पदहरूमा नियुक्ति गर्नुअगाडि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तत् अनुरूप संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ र २६ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइ हुँदै आएको अवस्था रहेको छ । तर, संवत् २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको कारणले उक्त संसदीय समितिको कार्यावधि स्वतः समाप्त हुने भएको हुँदा माथि उल्लेख गरिएका पदहरूमा नेपालको संविधानको धारा २९२ तथा उक्त नियमावलीबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको ।
२. सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्न नसक्ने अवस्था संवत् २०७७ पुस ५ प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः नै नरहेको हुँदा तहाँबाट संसदीय सुनुवाइको प्रयोजनका लागि माथि उल्लेख गरिएको पत्रहरू मिति ०७७/०९/०५ मा सचिवालयमा प्राप्त हुन आएकोले सचिवालयले उक्त पत्रहरू सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको ।
३. अध्यादेश विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताविपरीत मिति ०७७/०८/३० गते बिहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको कारणले बैठक हुन नसकेकोमा सोही मिति २०७७/०८/३० गते नै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको र सोही मिति २०७७/०८/३० गतेकै दिन बेलुकी ५ः०० बजे संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू, अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नेपालको संविधान, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै उक्त अध्यादेश विधिशास्त्रीय सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताविपरीत तथा मिति २०७७/०८/३० गते गैरसंवैधानिक रूपले जारी गरिएको पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ समेतको विपरीत भएकोले ।
४. खारेज अध्यादेश पुनरावृत्ति हुने गरी अध्यादेश जारी गरिएकोउक्त अध्यादेश नेपालको संविधान र संवैधानिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएकोले फिर्ता हुनुपर्छ भनी सत्तारुढ राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमनेपाली जनताबाट विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश जारी भएको केवल चार दिनपछि अर्थात् मिति २०७७/०१/१२ गते फिर्ता लिइएकोमा पुनः त्यही अध्यादेशलाई पुनरावृत्ति हुने गरी उक्त अध्यादेश जारी गरी निर्णय गरिएकोले ।
५. सभामुखलाई जानकारी नदिई बैठक बसेकोमिति २०७७/०८/३० गते बिहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गरिएको र म सभामुखलाई मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकको जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गरिएको र उक्त निर्णय ने.का.प. २०६७ अंक ७ नि.नं. ८४०६ पृ. १०८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले ।
६. संसद् सुनुवाइ समितिको कार्यावधिको व्यवस्थाबमोजिम स्वतः समाप्त भएकोप्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/०९/०५ गते बिहान बसेको बैठकले गरिसकेको अवस्थामा संघीय संसद् सुनुवाइ समितिको कार्यावधि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को नियम २५ को उपनियम (५) मा उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम स्वतः समाप्त भएको हुँदा तहाँबाट पठाइएको उपरोक्त निर्णय तथा पत्रहरूबमोजिम संसदीय सुनुवाइका लागि अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नभएकोले ।
