नरेश न्यौपानेकाठमाडौं । संसदको असंवैधानिक विघटनपछि सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा बढी अग्रसर बनेको तर नेकपाको विवाद निरुपणमा ध्यानै नदिएको निर्वाचन आयोगको अकर्मन्यतामाथि पछिल्लो समय सर्वत्र चासो बढेको छ । नेकपा अनौपचारिक विभाजन भएको र आधिकारिकताको लडाइँ शुरु भएको ७० दिन बित्दासमेत आयोगले कुनै निर्णय गर्न नसकेर आफ्नो अकर्मन्यता पुष्टि गरिरहेकाे हाे ।खासगरी असंवैधानिक कदम चालेर नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने वर्तमान सरकारसँग निर्वाचन आयोगको साँठगाँठ भएकै कारण नेकपा विवाद समाधानमा ध्यान नदिएको आयोगलाई आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसो त पार्टी विवाद टुंग्याउन रुचि नदेखाउने आयोगले नहुने चुनाव गर्ने भन्दै राज्यको ढुकुटिबाट १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोबाट पनि यो ‘अपवित्र साँठगाँठ’ लाई राम्ररी पुष्टि पनि गर्छ । संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला आयोगले चुनावी तयारीका नाममा १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु र त्यसमा पनि धेरै रकम भत्तामा वितरण गर्नुले आयोग र आयोगका पदाधिकारीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ ।
खासगरी असंवैधानिक कदम चालेर नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने वर्तमान सरकारसँग निर्वाचन आयोगको साँठगाँठ भएकै कारण नेकपा विवाद समाधानमा ध्यान नदिएको आयोगलाई आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसो त पार्टी विवाद टुंग्याउन रुचि नदेखाउने आयोगले नहुने चुनाव गर्ने भन्दै राज्यको ढुकुटिबाट १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोबाट पनि यो ‘अपवित्र साँठगाँठ’ लाई राम्ररी पुष्टि पनि गर्छ ।
स्मरण रहोस्, संसद् विघटनको घोषणा गरेकै दिन बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका पदाधिकारीलाई तयारी निर्वाचनकाे थाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका क्रममा विभिन्न शीर्षकमा करिब १० करोड खर्च गरेको आयोगका एक पदाधिकारी बताउँछन् । यसरी संसदमा मुद्दा बहसका क्रममा रहेको बेला टुंगो नलागेको निर्वाचनका लागि आयोगले किन तयारी थाल्यो ? र किन यत्रो धनराशी उडायो ? भन्ने प्रश्न जति गम्भीर छ, त्यो भन्दा पनि धेरै यो गर्नमा आयोग कसैकाे सेटिङमा काम गरिरहेको त छैन ? भन्ने सवाल बढी महत्वपूर्ण छ । प्रश्न स्वभाविक उठ्छ, के मुलुकको स्वायत्त संवैधानिक अंगले यसरी हचुवाको भरमा अघि बढ्न मिल्छ ?आयोगका ति पदाधिकारीका अनुसार आयोगले यसबीचमा ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निकासा गरेको, निर्वाचन भत्ता, सञ्चार महसुल, कार्यालय इन्धन महसुल, सवारीसाधन मर्मत, उपकरण मर्मत, कार्यालय सामग्री र विविध शीर्षकमा खर्च गरेको र मेसिनरी औजार मर्मतलगायत शीर्षकको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ । तर अब चुनाव घोषित मितीमा हुनेवाला छैन । त्यसो हो भने आयोगले यो कति नैतिक काम गर्यो ? र कसले दिन्छ यसकाे जवाफ ?
संसदमा मुद्दा बहसका क्रममा रहेको बेला टुंगो नलागेको निर्वाचनका लागि आयोगले किन तयारी थाल्यो ? र किन यत्रो धनराशी उडायो ? भन्ने प्रश्न जति गम्भीर छ, त्यो भन्दा पनि धेरै यो गर्नमा आयोग कसैकाे सेटिङमा काम गरिरहेको त छैन ? भन्ने सवाल बढी महत्वपूर्ण छ । प्रश्न स्वभाविक उठ्छ, के मुलुकको स्वायत्त संवैधानिक अंगले यसरी हचुवाको भरमा अघि बढ्न मिल्छ ?
निर्णय क्षमताको अभावपुर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पछिल्लो समय उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न नसक्नुका पछाडि आयोगको निर्णय क्षमता मुख्य कारक रहेको बताउनुहुन्छ । आयोगको निर्णय क्षमतामा देखिएको अभावले यसको स्वायत्तता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उहाँको भनाइ छ ।‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने अधिकार कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको भए पनि अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै किसिमका अप्ठ्यारा ल्याइरहेको अवस्था छ ’ पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘के कारणले आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट छैन । यो भनेको आयोगका लागि आममानिसमा परेको राम्रो छाप होइन । आयोगले जे गर्नुपर्ने छ कानुनी रूपमा गरे हुन्छ ?’पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादलाई छोपेर राखेको बताउनुभएको छ । नेकपाको घाउलाई निर्वाचन आयोगले छोपेर राखेको छ, जुन क्यान्सरजस्तो भइसकेको छ’ उप्रेतीको तर्क छ ।आयोग र मुलुकका लागि नेकपाको विवाद निकै जटिल देखिरहेको विश्लेषण गर्दै उप्रेती विवादको कानुनी निरुपण हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनु हुन्छ । ‘निर्वाचन आयोगबाट गरिएन वा गर्न सकिएन, तर कानुनी व्यवस्थाअनुसार समय बितेकाे छ । त्यतिवेला आयोग निर्वाचनको तयारीमा लाग्यो, तर दलको विवाद समाधानमा लागेन ’ उप्रेती भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचन आयोगको अनिर्णयका कारण मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नै समस्या आउने देखिएकाे छ । जाे मुलुककै लागि हानिकारक हुन सक्छ ।’यसरी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुको बुझाई जस्तै आयोगले नेकपा विवादबारे कानुनी रुपमा जटिलता फुकाउन खोज्नुको सट्टा झन/झन समय लम्ब्याइरहेको छ । के नेकपा विवाद टुंगो नलगाउँदासम्म मुलुकको राजनीतिले गति नलिने निर्वाचन आयोगलाई थाह छैन ? आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियत अनुसार जारी विवाद टुंग्याएर राजनीति अघि बढ्न सहयोग गर्नु पर्ने होइन र ? कि त फेरि पनि आयोग केही अरु सोचिरहेको छ ? र अझ गम्भीर प्रश्न यो उठेको छ कि, आयोग कतै पहिले नहुने निर्वाचनमा हौसिएजस्तै कुनै ‘अपवित्र सेटिङ’ मा त छैन ?
