काठमाडौं । आफैले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि राजनीतिक नैतिकतासँग जोडिएर उठ्ने प्रश्नहरुको सामना गरिरहेको वर्तमान सरकारले विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग वार्ता गर्ने भएको छ । सरकारको यस्तो तयारी सँगै अनौपचारीक रुपमा आफ्नो पार्टी नेकपा विभाजित बनेको, आफ्नै बहुमत सांसदहरुले साथ छोडेको र अन्य कुनै दलले साथ दिएर कुर्सीमा टिकिरहन सम्भावना पनि नभएको जान्दाजान्दै सरकारले भूमिगत नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' समूहसँग वार्ता थाल्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला भन्ने कोणबाट बहस प्रारम्भ भएको छ ।पार्टीको दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकार रहेको अवस्थामा विप्लव समूहप्रति निकै अनुदार मानिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी विभाजनपछि विप्लवसँग निकट हुने प्रयासलाई उनको अर्को राजनीतिक ‘स्टन्ट’ का रुपमा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यस्तो विश्लेषण खासगरी नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहका नेताहरुले गरिरहेका छन् । यो समूहका एक नेता भन्छन्, ‘कुर्सी ढल्ने निश्चित भएपछि ओलीले फेरि अर्को नाटक मञ्चन गर्न लाग्नुभएको छ, पहिले पार्टीले विप्लवप्रति सरकार धेरै अनुदार हुनु राम्रो होइन भन्दा प्रतिबन्ध लगाउनुभयो अहिले पार्टी विभाजनपछि नाटक गर्दै हुनुहुन्छ, तर विद्रोही समूहसँग वार्ता हुनु भने सकारात्मक कुरा हो ।’त्यसो त, यही सरकारद्वारा सिर्जित करिब २ महिना भन्दा लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएर एक सरल प्रक्रियामा मुलुक अघि बढ्न खोजेको बेलामा आफ्नो आयूको अन्त्य कुरिरहेको सरकारसँगको विप्लव समूहको वार्ता कति अर्थपूर्ण होला ? समयले बताउने नै छ । विप्लव समूहले अगाडि सारेका वार्ताका शर्त र एजेण्डा सरसर्ती हेर्दा तिनको समाधान यस्तो अल्पमतमा परेको कामचलाउ सरकारबाट कुनै हालतमा सम्भव देखिन्न ।तर हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै दुई वर्षअघि विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवकै पूर्वसहकर्मीसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएर पूर्वमाआवादी ‘फ्याक्टर’ मा खेल्न खोजेर माओवादी जनयुद्दका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भने गम्भीर राजनीतिक सन्देश दिएका छन् । चौतर्फी आलोचनाको सिकार भइरहेको अवस्थामा विप्लवसँग वार्ता गरेर जनतामा राम्रो गरेको सन्देश दिने र गुम्न लागेको साख फर्काउने ओली रणनीतिले पनि वार्ताको वातावरण बनाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
के हुन्छ वार्ताको अर्थ ?सत्तारुढ नेकपा विभाजन भएको र फेरि संसदमा फोहोरी संसदीय राजनीति शुरु भएर संसदवादी राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको आक्रोश बढिरहेको परिवेश छोपेर विप्लव समूह पनि वार्ताका लागि ओली सरकार भन्दा बढी तात्नु कम रणनीतिक छैन । यो समूहको रणनीति ‘फलाम तातेको बेला घन बर्साउने’ खालको देखिन्छ ।त्यस्तै काम चलाउ सरकारसँग आफ्ना विद्यमान व्यवस्था विरोधी माग पूरा हुने अपेक्षा विप्लव समूहले गरेको ठान्नु ओली सरकारका लागि महाभुल हो । त्यसैले जसरी प्रचण्डलाई देखाउन विप्लवसँग ओलीले वार्ता भने त्यसैगरी आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्न र भत्केको संगठन निर्माण गर्न वार्तालाई माध्याम बनाउने विप्लवको योजना छैन, भन्न सकिन्न ।आफूलाई कम्युनिष्टहरुको महारथी ठान्ने सत्तारुढ नेकपा फुटेको, त्यस पार्टीका कार्यकर्तामा व्यापक निराशा छाएको र राजनीतिमा अन्य पार्टीहरुको खासै हस्तक्षेप नरहेको अवस्थामा विप्लव समूहले खस्किदैँ गएको आफ्नो सांगठनिक संरचना ब्युँताउने र संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध भएको सन्देश दिँदै आफना एजेण्डा स्थापित गर्ने उपयुक्त मौकाको प्रयोग गर्ने देखिएको छ ।यो वार्ता मुलत: सरकार र विप्लव दुवैले आ–आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न आ–आफ्ना विरोधीलाई मनोवैज्ञानिक हमला गर्न रचिएको नाटक जस्तो मात्रै पनि बन्ने खतरा छ । विप्लवको वार्ता टोलीले अघि सार्ने व्यवस्था विरुद्धका मागमाथि चर्चा हुने वार्तामा प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह र नेपाली कांग्रेसलाई सहभागि नगराइए वार्ता केवल वार्ता मात्रै हुन्छ तर निश्कर्षमा पुग्दैन ।
यस्ता छन् विप्लवका दुई शर्त, दुई एजेण्डामंगलबार दुवै पक्षले दुई–दुई सदस्यीय वार्ता टोली सार्वजनिक गरेर वार्ताको औपचारिक प्रक्रिया थालिसकेकाछन् । तर औपचारिक वार्ताको मिति र समय भने तय गरिएको छैन । दुई सर्त र दुई राजनीतिक मुद्दा लिएर विप्लव समूहको वार्ता टोली सरकारसँग वार्तामा बस्दैछ ।दुई शर्त
१. २८ फागुन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई ‘आपराधिक समूह’ भन्दै अर्को दिनबाट लागू हुने गरी लगाइएको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्छ ।
२. पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ ।
स्मरण रहोस् विप्लव समूहका एक सय २६ जना नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् भने पछिल्लो २ वर्षमा २ हजारभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेको देखिन्छ ।
दुई एजेन्डा
१. संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र संकट समाधानको दिशामा अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकार निर्माण गर्नुपर्ने ।
२. विद्यमान व्यवस्थाविरुद्ध संंघर्ष गरेको दाबीसहित वैज्ञानिक समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था भन्नेमा जनमतसंग्रह गरिनुपर्ने । सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको जनमतद्वारा हुने फैसलामा जोड ।उल्लेखित विप्लव समूहका शर्त र एजेण्डा हेर्दा सरकारले गर्न सक्ने भनेको शर्तको कार्यान्वयन मात्रै हो । सरकारले पक्राउ परेका त्यो समूहका कार्यकर्ताको रिहाइ गर्न सक्छ र उनीहरमाथि लगाइएका मुद्धा खारेज गर्न सक्छ । तर एजेण्डाहरुमाथिको सहमति भने आफ्नै आयूको ठेगान नभएको यस्तो सरकारले गर्न सक्ने अवस्था हुन्न । यो त आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्ने विषय हुन । जसमा दाहाल-नेपाल समूह र कांग्रेस मात्रै होइन, जनता समाजवादी लगायतका दलहरुको पनि साथ आवश्यक हुन्छ । एजेण्डामा सहमति हुने सम्भावना नरहेको र भइहाले पनि त्यसको अर्थ नहुने भएकाले यो वार्ता एकप्रकारको ‘स्टन्ट’ नै हुने बढी खतरा छ ।
