–हरि अधिकारीकेही महिनाअघि साझा प्रकाशनको अध्यक्ष पदको चुनाव भएको र त्यसमा तेर्हथुमका वामपन्थी नेता विजय सुब्बाले विजय हासिल गरेको समाचार पढ्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको थियो । कहिलेकाहीँ कविता पनि लेख्ने, नेकपा एमालेका सधैँ विद्रोही मुद्रामा भेटिने नेता विजय सुब्बाले साझामा चुनाव जितेकोमा मलाई खुशी लागेको भने फिटिक्कै होइन । त्यस चुनावी दङ्गलमा विजय सुब्बाद्वारा धेरै मतको अन्तरका साथ हराइएका नयाँ बानेश्वरका पुराना वडा- अध्यक्ष जीवनचन्द्र कोइरालाको पराजयमा म खुशी हुनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन । त्यसैले, त्यस समाचारले मलाई दिएको प्रसन्नताको कारण सुब्बाको जीत र कोइरालाको हार हुँदै होइन ।
साझा प्रकाशन सम्बन्धी त्यस समाचारबाट म प्रसन्न हुनुको कारण त साझा प्रकाशनलाई सरकारले आफ्नो चङ्गुलबाट साँच्चिकै मुक्त गरिदिन लागेछ कि त? भन्ने सुखद प्रत्याशा पो थियो त! यसअघि साझा प्रकाशन सञ्चालन नियमावली वा त्यस्तै कुनै काइते कागजका आधारमा अध्यक्ष पदमा सरकारी मन्त्रालय वा विभागमा काम गरिरहेको कुनै नोकरशाह वा आफ्नो कुनै वफादार कार्यकर्तालाई खटाएर सरकारले नेपाली साहित्यकारहरूको त्यस सहकारी संस्थालाई नियन्त्रणमा राख्दै आएको थियो । तर अहिले आएर अचानक अध्यक्ष पदमा अंशियारहरू मध्येबाट चुनावी स्पर्धा गराएको समाचारले साझा प्रकाशनको सञ्चालन विधिमा व्यापक परिवर्तन हुन लागेको संकेत गरेको थियो । कम्तीमा पनि त्यस समाचारले मेरो मनमा त्यही प्रत्याशा जगाएको थियो ।
अध्यक्षकै चुनाव गराउँन थालेपछि सरकारले साझाको सञ्चालक समितिमा सरकारी अधिकृतहरूलाई मनोनित गर्ने परम्पराको पनि अन्त्य गरिदिएको हुनु पर्छ भन्ने पनि मलाई लागेको थियो । मेरो खुशीको अर्को कारण यो थियो । साथै त्यस संस्थाको दैनिक प्रशासन चलाउने महाप्रवन्धकको चयन पनि आइन्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा गरिने नियम बनाइएको हुनु पर्दछ भन्ने आशा पनि मेरो मनमा पलाएको थियो । आफू पनि अंशियार रहेको र नेपाली वाङ्मयका सर्जकहरूमध्ये लगभग सबैको साझेदारी कायम भएको देशकै पुरानो एवम् प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थाको भयानक दुर्दशा देखेर दिक्क रहँदै आएको मलाई साझा प्रकाशनको परिचालन पद्धतिमा आशालाग्दो परिवर्तन हुन लागेको जस्तो देखिँदा आनन्दको अनुभूति हुनु स्वाभाविक नै थियो ।
त्यसपछि मैले साझा प्रकाशनमा साँच्चिकै सकारात्मक परिवर्तन हुन लागेको हो कि यसमा पनि कुनै छलकपट छ भन्ने कुराको पडताल गर्ने अठोट गरेर विजय सुब्बा अध्यक्ष चुनिएका ताका नै अंशियारहरूमध्येबाट सञ्चालक समितिको सदस्यमा चुनिएकाहरूमध्ये मेरा मित्र हरिप्रसाद भण्डारीसँग अमेरिकाबाट दूरभाषमा कुरा गरेँ ।
"भण्डारीजी साझा प्रकाशनमा त गज्जब भएछ नि, अध्यक्षकै चुनाव गराए छन् । सरकारले सञ्चालक समितिमा मनोनित गर्न पनि छोड्न लागेको हो? यो समाचार पढ्दा सरकारको मनसाय साझालाई अंशियारहरूको हातमा पूर्ण स्वायत्त छोड्ने छ जस्तो लाग्यो नि मलाई । भन्नोस् त वास्तविक कुरो के हो?"
"मलाई त त्यस्तो होला जस्तो लागेको छैन सर्! अहिले पनि साझाको सञ्चालक समितिमा सरकारले ३ जना आफ्ना कर्मचारीहरूलाई मनोनित गर्ने नियम कायमै राखेको छ । अध्यक्षमा चुनिएको व्यक्ति चालू सत्ताको निकट छ भने यो नयाँ व्यवस्थामा पनि साझा प्रकाशनमा अंशियारहरूको होइन सरकारकै हुकुम चल्ने स्थिति छ । त्यसैले, मेरो विचारमा यस संस्थाको विनियमावलीमा अहिले गरिएको परिवर्तनलाई खासै अर्थपूर्ण र परिणाममुखी मान्न सकिँदैन ।"
"विनियमावलीमा अहिले गरिएको संशोधनले महाप्रन्धकको चयनबारे कस्तो व्यवस्था गरेको छ नि भण्डारीजी?"
"खै अधिकारी सर् । त्यस विषयमा यो संशोधन अस्पष्ट देखिन्छ, केही बोलेको छैन । यसले पनि मलाई आश्चर्यमा पारेको छ । संस्थाको महाप्रवन्धक जस्तो महत्वपूर्ण पदका बारेमा अन्यौल रहने गरी नियमावली नआउनु पर्ने हो ।"
साझा प्रकाशनको सञ्चालक समितिमा अंशियारहरू मध्येबाट चुनिने ३ जना मध्ये १ जना, यस पटक शायद दलीय सहमतिमा निर्विरोध चुनिएका, लघुकथाकार हरिप्रसाद भण्डारीसँग भएको यो दूरभाष वार्ताले साझा प्रकाशनको परिचालन पद्धतिमा सकारात्मक परिवर्तन हुन लागेको हो कि भन्ने मैले गरेको अनुमानलाई पूर्णत गलत साबित गरिदिएको थियो । वास्तवमा त्यो साझा प्रकाशनको शुभचिन्तक र अंशियारका रूपमा मेरालागि एक चरम् निराशाजनक विषय थियो । पछि बुझ्दै जाँदा तेर्हथुम जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा चुनिएका वर्तमान सांसद विजय सुब्बा साझा प्रकाशनको निर्वाचन नियमावली अनुसार साझामा चुनाव लड्न नै अयोग्य रहेछन् । निकै बुद्धिमान् मानिने सुब्बाले किन त्यस्तो हकदावी नपुग्ने ठाउँको चुनाव लडेका हुन् र साझा प्रकाशनको चुनाव गराउने समितिले कसरी त्यो नियमको बेवास्ता गरेर उनको उमेदवारीलाई मान्यता दिएको हो भन्ने कुरा पनि मेरालागि पहेली भएको छ ।
साझा प्रकाशनको पतनको कहानी हाम्रो नेपाली समाजको नैतिक स्तरमा आएको गिरावटको समानान्तर विकसित भएर आएको छ । कुनै समय कमलमणि दीक्षित, क्षेत्रप्रताप अधिकारी र वैरागी काइँलाहरूको अध्यक्षतामा चलेको देशको सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थामा जब भोका श्याल जस्ता सत्तारूढ पार्टीका झोलेहरू नियुक्त हुन थाले त्यस संस्थामा लूट-खसोटको भोर्जुवा खुलेझैँ भयो । तराईतिरकी एउटी असफल नेतृले साझाको अध्यक्ष भएर आएपछि देखाएको भ्रष्टाचारको नाङ्गो नाच, एक तिकडमबाज पुस्तक पसलेले त्यस संस्थामा पुगेर गरेको कलाबाजी, उसको पछि पछि लागेर पकेट खर्च निकालिरहेका दुई जना पतनशील कामरेडहरूको लीला - साझा प्रकाशनको समसामयिक इतिहासका दागदार पानाहरू हुन् ।
साझा प्रकाशनको प्रसङ्गमा सबैभन्दा पहिले त्यसका अंशियारहरू र सरकारी प्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा बसेर त्यसको र सरकारको सम्वन्धको एउटा ठोस र व्यवहारिक स्वरूप निर्धारण गर्न जरूरी देख्दछु म । यस बीचमा सरकारले साझालाई बचाउने नाममा करोडौँ रूपैयाँ लगानी गरेको छ । एक प्रकारले साझामाथि स्वामित्व दावी गर्ने बाटो बनाएको छ । साझामाथि त्यसका हजारौं अंशियारहरूको हक-दावी त छँदैछ । यी दुवैको स्वामित्वलाई यथोचित मात्रामा कायम गराउँदै र कानूनी रूपमै वैधानिकता दिँदै यसको सुचारु सञ्चालन र व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी नियम-कानून र संयन्त्र बनाउँने हो भने अहिले विद्यमान अस्पष्टता र अख्तियारको दोहोरोपनाबाट यसले मुक्ति पाउँनेछ । अचल सम्पत्तिका दृष्टिले निकै सम्पन्न यो संस्थाको व्यवस्थापन छिटो, छरितो र स्वच्छ बनाई अघि बढ्ने हो भने यसले पुरानो गौरव सजिलैसँग प्राप्त गर्नेछ ।
