बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–३ कृषि गाउँका गङ्गा थापाले प्लास्टिक घरमा लगाउनुभएका गोलभेँडा बिरुवा धमाधम मरे । महंगो मूल्य तिरेर ल्याएको बीउबाट तयार भएका गोलभेँडाका बिरुवा मरेपछि किसान थापाले अघिल्लो याममा गोलभेँडा फलाउन सक्नुभएन ।मरुवा रोग लागेका कारण प्लाष्टिक घर खाली हुने गरी बिरुवा मरेपछि गङ्गाले बीउ खरीद गर्दा खर्चेको मूल्यसमेत उठेन । उहाँले अर्कोपटक बिरुवा उमारेर प्लाष्टिक घरमा लगाउनुभयो । त्यो समयमा फैलिएको मरुवा रोगले उहाँको व्यावसायिक उत्पादनमा ठूलो क्षति ग¥यो । थापाको कृषि कर्ममा भएको क्षतिपूर्ति पाउने ठाउँ भने थिएन ।जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराका मोतीप्रसाद शर्माले पनि गोलभेँडाको खेती गर्नुहुन्छ । मुला केराउलगायतका बालीको बीउ उत्पादनसमेत गर्दै आएका शर्माको बालीमा बेलाबेलामा पर्ने असिना पानी, हिउँदको तुसारोलगायतले ठूलो क्षति पु¥याउने गरेको छ ।व्यावसायिक रुपमा कृषिमा लाग्नुभएका उहाँलाई पनि क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । बागलुङ नगरपालिकाका गङ्गा थापा र जैमिनीका मोतीप्रसाद शर्मा जस्तै जिल्लाभर झण्डै ६०० साना किसानले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई अपनाएर राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन् । अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा जस्तो कृषि क्षेत्रमा बीमा हुन्छ र क्षतिको जोखिम बीमाले उठाउँछ भन्ने जानकारी नहुँदा किसान सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् ।कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बीमा लागू गरेको थियो । किसानलाई हुने क्षतिमा थोरै भए पनि मलम लगाउन सहयोगी बन्ने अपेक्षा गरिएको यो कार्यक्रमको विषयमा जानकारी नपाउदा किसानले फाइदा लिन नसकेका हुन् । ‘‘पहिला कृषि विकास कार्यालयले सामान्य जानकारी गराएको थियो, राज्यको पुनःसंरचना हुँदा कार्यालय खारेज भयो, बीमाको कुरा हरायो’’, किसान मोतीप्रसाद शर्मा भन्नुहुन्छ, “प्रक्रियाको विषयमा जानकारी नहुँदा समस्यामा परियो ।”बीमा समितिले २०७०÷७१ देखि कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बागलुङमा कसैले बालीको बीमा गरेको तथ्याङ्क छैन् । किसानलाई बीमा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रिमियममा लाग्ने कूल रकममध्ये ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने नीति छ ।गण्डकी प्रदेशमा यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै किसानले तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत प्रिमियमसमेत गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भनेको छ । ‘‘शत प्रतिशत अनुदान किसानले पाउँछन् तर हाम्रोमा बाली बीमा गर्नेको सङ्ख्या शून्य छ’’, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले भन्नुभयो, “अब यो कार्यक्रमको प्रचार गरेर बालीको बीमा गराउने र किसानको क्षतिमा सहयोगी बन्ने वातावरण बनाउँदै छौँ ।”बागलुङका किसानको २५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई रु छ लाख ५० हजार अनुदान दिएको छ । सो रकम बाली बीमा गर्ने किसान नभेटेकै कारण फ्रिज हुने अवस्था आएपछि केन्द्रले तालीम तथा अभिमुखीकरणमार्फत किसानलाई जानकारी गराउन थालेको छ ।बीमा समितिले हालसम्म लागतमा आधारित तरकारी, उत्पादनमा आधारित तरकारी, उत्पादनमा आधारित बेसार खेती, उत्पादनमा आधारित अदुवाखेती, सामूहिक चैतेधान बाली, धानबाली, अलैँंची खेती, उखु, धानबाली, कुखुरापालन, तरकारी खेती, आलु खेती, फलफूल खेती, पशुधन ९गाई, बहर, भैंँसी, राँगा, घोडा, गधा, खच्चड, चौंरीगाई, याक, नाक, भेडाबाख्रा, बोका, च्याङ्ग्रा र बङ्गुर० बीमा लेख, कफी, केरा, अन्नबाली बीउ उत्पादन, अस्ट्रिच, च्याउ खेती, मौरीपालन, घाँस र माछापालनको बीमालेख तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।यस्ता क्षेत्रमा किसानले सहजै रूपमा बीमा गराउन सक्ने भट्टराई बताउनुहुन्छ । कृषि बीमा गर्न सरकारबाट करीब २० वटा कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । यसमध्ये आफूलाई पायक पर्ने कम्पनीका अभिकर्ता वा सिधै कम्पनीको कार्यालयमा गएर कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी व्यवसाय र लागत खर्च उल्लेख गरी फाराम भरेर बुझाउनुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली विकास अधिकृत कुमार पुन बताउनुहुन्छ ।आवेदन परेका फारामको आधारमा कम्पनीले पठाउने प्राविधिक टोलीले आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएपछि सोही प्रतिवेदनको आधारमा उक्त कम्पनीको अभिकर्ताले कृषि र पशुपक्षीसम्बन्धी बीमा गरिदिने व्यवस्था छ । यसमा नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँछन् । बीमाको भुक्तानी प्रक्रिया झण्झटिलो भएकाले किसान शत प्रतिशत प्रिमियममा समेत बीमा गर्दैनन् । अर्कोतर्फ धेरै किसानलाई बीमाको विषयमा जानकारी नभएका कारण किसान अनुदान लिन नआएको ज्ञान केन्द्रले बताएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ११, २०७७ १९:४६
