काठमाडाैं । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि प्रहार गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुलाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक कुनै कोणबाट स्वाभाविक ठानेका छैनन् । अध्यादेशमार्फत आएको बजेटले कैयौँ प्रक्रिया र परम्परा मिचेको छ । बजेट संसद्मा छलफल हुनेछैन । संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी भएन, आफ्नो अनुकूलतामा बजेट ल्याएको छ ।विघटित प्रतिनिधिसभामा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सरकारले संसद्को अधिकार नै कुण्ठित गरेको र आज संविधान उल्लंघनको थप परिघटना थपिएको प्रतिक्रिया दिए ।‘सरकारले संसद्को अधिकार नै कुण्ठित गरेको अवस्था हो । संसद्को बैठकमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकार संविधानको व्यवस्थाकै खिलापमा गएको छ र संविधानकै गम्भीर उल्लंघन गरेको छ । हामीले पहिलादेखि नै संविधान उल्लंघनका मुद्दा उठाउँदै आएका छौँ । आज संविधान उल्लंघनको थप परिघटना थपिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘कामचलाउ सरकारले सदन नभएको वेलामा अन्तरिम बजेट जारी गर्ने हो । कुनै विकास आयोजना, नयाँ आयोजना लागू गर्न पाउँदैन ।’विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारले संसद्को अधिकार खोसेको बताइन् । ‘सत्तामै बसिरहने, संसद्मै नजाने सोच देखियो । संसद्मा जाँदाखेर संसद्बाट बजेटको निगरानी हुन्छ, बजेट लोकतान्त्रिक तवरबाट ल्याउनुपर्छ, दलगत हिसाबले ल्याउन मिल्दैन । संसद् छल्न भंग गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले संसद्को अधिकार खोसेको छ । संविधानअनुसार बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले संविधान नै मान्दैन । यस्तो सरकारलाई के भन्ने रु जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ नि १ संसद् आफैँ विघटन गरिदिने, संविधानको आफैँ उल्लंघन गर्ने, ल्याउने नहुने बजेट ल्याउने र जनतालाई ऋण थोपर्नेजस्ता काम सरकारले गरेको छ,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘संसद् भंग गर्नु नै असंवैधानिक हो भनेर बहस भइरहेको छ, अदालतमा बहस चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन हुन्छ ?'जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रक्रिया र कार्यक्रम दुवै कोणबाट बजेट गलत रहेको बताए । ‘पहिलो– प्रक्रिया नै गलत भयो । संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिकल्पना नै गरेको छैन । संयुक्त अधिवेशनमा संसद्भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र असंवैधानिक तरिकाले बजेट ल्याइयो । दोस्रो– महत्वाकांक्षी बजेट ल्यायो, यो कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन,’ उनले भने, ‘संसद्बाट बजेट आउँथ्यो भने बजेटमै फरक पर्थ्यो । किनभने संसद्मा जवाफदेहिता हुन्छ, बहस हुन्छ । अहिले अध्यादेशमा जे मन लाग्यो त्यही ल्याउन पाउँछ । संसद्बाट बजेट ल्याउँदा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिले त मनपरी ढंगले सरकारलाई जे मन लाग्यो, त्यही ल्यायो ।’ याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दाहालले लेखेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १६, २०७८ १२:५०
