काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वपरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै कारण देखाऊ आदेश दिएको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयको कार्यालयलाई सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।संवैधानिक इजलासले कोभिड–१९ को महामारीलाई ध्यानमा राखेर बहसलाई छोट्याउने आदेश गरेको छ। जसअनुसार, अब यस मुद्दा सात दिनको म्याद बाहेक कुनै म्याद वा तारेख थाम्न थमाउन नपाइने भएको छ।त्यस्तै, संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरी मगाएको छ। जसमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना तोकिएको छ।रिट निवेदक र विपक्षीलाई १० असारभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्न भनेको छ।यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ :यसमा रिट निवेदन व्यहोरा अध्ययन गरी प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा भएको छलफल बहस समेत सुनियो। अब यसमा देहाय बमोजिम गर्ने :१) यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनी रिट निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपी समेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका कमोजिम म्याद सूचना जारी गरी दुई दिनभित्र अनिवार्य रुपमा म्याद तामेली कार्य सम्पन्न गराउनू।२) निवेदकहरूले उठाउनु भएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरुको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रत्रहरूको अन्तिम सुनुवाई हँदाका अवस्थामा निरुपण गरिनु मनासिव देखिएकाले अहिले निवेदन मागवमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।३) प्रस्तुत विवादमा सुनुवाई छलफललाई सुव्यवस्थित गर्न, सुनुवाई कार्यलाई अनावश्यक रुपमा लम्बिन नदिन, यसलाई मर्यादित, व्यवस्थित र औचित्यपूर्ण तुल्याउन, ईजलासको भौतिक स्थिति, वर्तमान कोभिड–१९ महामारीको अवस्था तथा विवादको प्रकृति, निर्णय गर्नु पर्ने विषय र यसको गम्भीरता समेतलाई मध्येनजर राखेर सुनुवाई प्रक्रिया निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय भएकाले देहायका कुराका सम्बन्धमा देहायवमोजिम गर्ने गरी यो आदेश गरिएको छःक) प्रस्तुत विवादमा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि निर्धारित उपरोक्त अनुसारकोसात दिनको म्याद लगायत यस विवादका सन्दर्भमा कुनै प्रकारबाट गुज्रिएको म्याद वा तारिख थाम्न, थमाउन नपाउने व्यहोराको जनाउ समेत निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई दिनू।ख) प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मिति २०७८/२/७ को नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको सिफारिश, तदनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय सम्बन्धी फायल कागजात सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट आजका मितिले सात दिनभित्र अनिवार्य रुपमा झिकाई मिसिल।सामेल राख्नू।ग) प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी ०७७-डब्लूसी-००२८, ०७७-डब्लूसी-००३७ लगायतका निवेदन सम्बन्धी सक्कल मिसिल प्रमाणका लागि साथै राख्नू।घ) अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को रुपमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई–दुई जना विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सहयोग उपलब्ध गराई दिन तत्काल लेखी पठाउनू।ङ) अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) लगायत निवेदक तथा प्रत्यर्थी तर्फका कानून व्यवसायीहरु (सरकारी वकील सहित) लाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (७) बमोजिम मिति २०७८ असार १० गतेभित्रमा लिखित बहसनोट पेश गर्न जनाउ दिनू।च) ईजलास समक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरूका लागि शुरू बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ (बाह) घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कूल तीन घण्टा समय गरी कूल (अधिकतम्) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिने छ। सरकारी वकीलहरु सहित प्रत्यर्थीहरु तर्फका सबै कानून व्यवसायीहरुका लागि कूल (अधिकतम्) १५ (पन्ध्र) घण्टा मात्र कार्य-समय (बहस समय) प्रदान गरिनेछ। अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित हुनुहुने कानून व्यवसायीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले चारजनाको लागि कूल दुई घण्टा मात्र बहसका लागि समय प्रदान हुनेछ।रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनुहुने कानून व्यवसायीहरुले उपरोक्त अनुसार निर्धारित समय–सिमाभित्र बहस कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (१०) बमोजिम प्रमुख कानून व्यवसायी र अन्य कानून व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुंदा एकीन गर्ने र उपरोक्त समय–सिमाभित्र सिमित रही आपसमा समय विभाजन गरी बहस व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुराहरु सम्वन्धित पक्षका कानून व्यवसायीहरु स्वयमले नै आपसमा समन्वय कायम गरी एकीन र व्यवस्थित गर्नु पर्ने कुराको जनाउ सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिनू।द्रष्टव्यः उपरोक्त अनुसार बहस व्यवस्थापनका लागि सरकारी वकील र प्रत्यर्थी तर्फका अन्य कानून व्यवसायीहरूबीच अन्यथा सहमति कायम हुन नसकी अदालतबाट समय विभाजन गर्नु पर्ने हुन आएको अवस्थामा सरकारी वकीलहरूका लागि कूल सात घण्टा तीस मिनेट र प्रत्यर्थीहरु तर्फका अन्य सबै कानून व्यवसायीहरूका लागि कूल सात घण्टा तीस मिनेट समय निर्धारण गरिनेछ।छ) माथि उल्लिखित समयावधि विवादका पक्ष विपक्षका तर्फबाट ईजलास समक्ष गरिने बहसका लागि तोकिएको अधिकतम् समय हो। सो भन्दा बढी समय प्रदान हुन नसक्ने भएकाले विवादका पक्षहरु तथा सरकारी वकीलहरु लगायत सवै कानून व्यवसायीहरुबाट तदनुसार समय व्यवस्थापन मिलाई न्याय सम्पादन प्रकृयामा सहयोग प्राप्त हुने कुरामा समेत यस ईजलासले अपेक्षा राखेको छ।ज) प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरु सार्वजनिक महत्वको देखिएको र विवादित विषयबस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा निरन्तर सुनुवाई प्रकृया अपनाई अन्तिम सुनुवाई गर्ने गरी मिति २०७८ साल असार ९ गते नियमानुसार गरी पेश गर्ने।झ) सुनुवाई छलफलका सन्दर्भमा ईजलास कक्षभित्र रिट निवेदकहरु मध्येबाट एक पटकमा अधिकतम् पाँचजनासम्म, निवेदकहरु तर्फका कानून व्यवसायीहरु एक पटकमा बढीमा तीनजना, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिनु हुने सरकारी वकीलहरु मध्येबाट एक पटकमा बढीमा तीनजना र अन्य प्रत्यर्थीहरू प्रत्येकको तर्फबाट एक पटकमा दुई–दुई जना कानून व्यवसायीहरूलाई मात्र ईजलास कक्षभित्र प्रवेश दिने गरी प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाउनू। साथै, सुनुवाईको विवरण प्रविधि मार्फत अदालतको प्राङ्गणमा प्रसारण हुने गरी माईक आदिको उचित प्रबन्ध अग्रिम रुपमा मिलाउन समेत अदालत प्रशासनलाई निर्देशित गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २७, २०७८ ०२:५३
