टंक पन्त/ जनतासमाचारकाठमाडौ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबिरुद्ध धेरै मुद्दा परेका कारण बिगत एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको धेरै समय तिनै मुद्दामा खर्चिन बाध्य हुनुपरेको छ ।संविधान उल्लंघन भयो भनी परेका गम्भीर खालका राजनीतिक मद्दा थाती राख्नै नमिल्ने भएकोले प्राथमिकताका आधारमा मुद्दा हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सर्वोच्च अदालतका उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।सर्वोच्चमा मात्रै सामाजिक न्याय , विकास , जग्गाजमीन ,थुनछेक , नगरपालिका , गाउँपालिका देखि विभिन्न क्षेत्रका नागरिकसँग सरोकार राख्ने अठाइस हजार मुद्दा थाती छन् । तर ती अदालतले हेर्न भ्याएको छैन । संविधानविद डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली त्यसको मूल जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार भएको दाबी गर्नुहुन्छ ।'प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका धेरै कदम संविधान र ऐन विपरित जबर्जस्ती गरिएका छन् । जब संविधान र ऐनविपरित जवर्जस्ती निर्णय गरिन्छ त्यसपछि स्वभाविक रुपमा मुद्दा पर्ने नै भयो', संविधानविद ज्ञवाली भन्नुहुन्छ-'संविधान र ऐनविपरित काम गर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणालाई समेत उछिन्नुभएको मेरो दाबी छ ।'
संविधान र ऐनविपरित काम गर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणालाई समेत उछिन्नुभएको मेरो दाबी छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि उहाँले शुरुदेखि गरेका कयौं बिषय संविधान विपरित भए भनी अदालत पुगेका छन्। तिनै तथ्य र प्रमाणले ओलीले जंगबहादुरलाई समेत उछिन्नुभएको पुष्टि गर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा हेर्दा पनि उहाँले गरेका धेरै निर्णय संविधान र ऐन विपरित भएको प्रष्ट हुने ज्ञवालीले बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायहरु असंवैधानिक रुपमा कब्जा गर्नुभएको कानूनका जानकारहरु बताउछन् । पछिल्लो समय संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउनुभएका ओलीले गरेका निर्णयहरुविरुद्ध अदालत जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताउदै संविधानविद ज्ञवालीले अहिले पनि कम्तिमा सात दर्जन बढी मुद्दा सरकारविरुद्धका रहेको
जनतासमाचारलाई बताउनुभयो ।एक पटक छिमेकी मुलुक भारतको बिहारका मुख्यमन्त्रीले संसद छलेर १ सय ६८ वटा अध्यादेश जारी गरे । त्यसमध्ये १ सय वटालाई संसदमा लगेर पारित गराएपनि ६८ वटा अध्यादेश संविधान विपरित भएको भनी अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । ओलीले त्यस्तै बिहारी शैली अपनाउनुभएको डा ज्ञवालीको आरोप छ । ओली आफू नै संविधान, ऐन हो भन्ने ढंगले अगाडि बढ्दा सिंगो देशलाई नै गम्भीर असर परिरहेको उहाँको दाबी छ ।'ओलीका कारण देश मात्र होइन उहाँको पार्टी र उहाँ स्वयम्को छवि पनि दिनहूँ खस्किदै गएको छ । यसर्थ ओलीले देश र जनताका लागि पनि धेरै कुरा सच्याउनुपर्छ । अन्यथा मुलुक ठूलो दुर्घटनातर्फ जाने खतरा छ', ज्ञवाली भन्नुहुन्छ । मुलुकलाई ठुलो दुर्घटनाबाट बचाउन पनि असंवैधानिक रुपमा गरिएका संसद विघटन लगायका निर्णयहरु बदर हुनुपर्छ भन्नेमा आम बुद्धिजीबी राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, कानूनविदलगायत सबै क्षेत्रको एक मत छ ।नेकपा एमालेका नेता एवम् संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भने अदालतमा मुद्दा पर्दैमा संविधान र कानून विपरित नै छन् भन्ने नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँले अदालतले निर्णय गरेपछि मात्र संविधान अनुकूल थियो वा थिएन भन्ने निक्र्योल हुने हो भन्दै सरकार विरुद्ध पर्ने मुद्दा यो सरकारका पालामा मात्र नभएर विगतमा पनि पर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो ।अदालतको धेरै समय त सरकार विरुद्ध परेका मुद्दामै खर्च भएको भनिन्छ नि भन्ने जिज्ञासामा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका नेम्वाङले मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतले के कति समय लियो भन्ने कुरामा जानु उचित नहुने भन्दै त्यस बिषयमा टिप्पणी नै गर्न चाहनुभएन ।अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेका कैयौं असंवैधानिक कदमले देश नै लज्जित भएको बताउनुभएको छ । केही केही काम राम्रा गरे पनि धेरै दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णयहरु संविधान र ऐन बिपरित रहेको उहाँको भनाइ छ ।उहाँले संविधानको रक्षक हुनुपर्ने राष्ट्रपति पनि संविधान विपरितका काम गर्नमा उद्दत हुनुले सबैलाई थप चिन्तित बनाएको बताउनुभयो ।अदालतले केही समय यता गरेका फैसलाहरुले पनि ओली सरकारले के कति विधिविधान विपरित गरेको रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । 'तर पनि ओलीमा कुनै चेत आएको छैन, उहाँमा कुनै नैतिकता देखिएको छैन । योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ?' संविधानविद डा ज्ञवालीको प्रश्न छ ।पहिलो पटक गरिएको संसद विघटन, सांसदमाथिको कारबाही, सांसद नभएकालाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाउने, पार्टीको महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गर्ने लगायतका उहाँका निर्णय र कदमहरु असंवैधानिक भएकै कारण अदालतबाट खारेज भएको कानूनका जानकारहरु बताउछन् । यस्तै विधान विपरित बनाइएको पार्टीको महाधिवेशन आयोजक कमिटी पनि अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।अदालतको आदेशबाट ओलीले आफूलाई सुधार्नुपर्नेमा उल्टै जबर्जस्ती गरिरहनुभएको छ । त्यो देश र पार्टीका लागि राष्ट्रिय समस्या बनेको कुरा सभामुख अग्निपसाद सापकोटाले शुक्रवार आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा पनि साझा धारणाका रुपमा उठेको थियो ।
