काठमाडाैं । विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटियु) समन्वय समिति ,नेपालबाट आयोजित 'आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुका सवालहरु' विषयक भर्चुअल सेमीनारमा बक्ताहरुले वैदेशिक रोजगारीले नवदाशता श्रृजना गर्ने र दलाल पुंजीवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताएका छन।भर्चुअल सेमीनारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निड्स नेपालका चिरञ्जीवी बरालले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा भारत बाहेक तेस्रो मुलुकमा सरकारी तथ्यांकअनुसार गत वर्ष सम्मनमा झन्डै ४८ लाख युवा युवती गएको र यसमध्ये २ लाख ३६ हजार महिला रहेको उल्लेख गरिएको छ। अवैध तवरले जानेको संख्या पनि हजारौं हुन सक्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये १.५ प्रतिशत मात्रै दक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र ७४.५ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेको बताइएको छ।श्रम गन्तव्य मुलुकमा यिनै अदक्ष श्रमिकले जोखिमपूर्ण काम, न्यून सुविधा, बीमा, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षा विहीन सुविधामा काम गर्न परेको र यस्तै श्रमिकहरुको वर्षेनी ज्यान जाने गरेको उल्लेख गरिएको छ। कोभिड महामारीको बेलामा सहज ढंगबाट स्वदेश फर्कन नपाएको, आउनेहरुले पनि महंगो हवाई जहाज भाडा भुक्तानी गर्न परेको र गन्तव्य मुलुकका रोजगार दाताले कोरोना महामारीको निहुँ पारेर पाउनुपर्ने थप अन्य सुविधा नदिएको, विदेश स्थित नेपाली कुटनैतिक नियोगहरुबाट पनि यस्तो अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई भुक्तानी र क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र झन्डै १४ प्रतिशत मतदाताको रुपमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार बाट बंचित गरिएको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।सेमिनारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कंडेलले देश भित्र नै क्रमशः रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्दै जाने पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजनाले लक्ष्य लिएको बताउदै रेमिटान्सबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।नेपाल राष्ट्र बैकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई वित्तीय साक्षरता देखिन फिरेर आएपछि पेशा व्यबसाय सञ्चालन गर्न तालिम र ब्यावसायिक परियोजना तयारी देखिन सरल ढंगबाट वित्तीय सहयोग प्रदानगर्न पर्ने, रेमिट्यान्सलाई बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत भित्र्याउन, हुण्डी कारोवारलाई निषेध गर्न मोवाईल बैकिङ्गसँगै डिजिटल इकोनोमीमा जानू पर्ने उल्लेख गरिएको छ।कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ, आप्रवासन क्षेत्रमा हाल लिवियामा कार्यरत डाक्टर मिना पौडेलले नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन पछि स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्य दिशा अनुरुप नीति र संरचना बन्न नसकेको बताउनभयो। सामन्ती युगको बधुंवा र कमैया झै वैदेशिक रोजगारीले श्रमिक कामदारहरुलाई बेचिने जस्तै गरी नव दासता जन्माएको, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा संलग्न व्यावसायीले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई पकडमा लिएको स्थिति प्रति चिन्ता प्रकट गरिएको छ।वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कोरोना महामारीको वेलामा विदेशमा दुःख पाई रहेका श्रमिकहरुलाई उद्वार गरि स्वदेश फिर्ता ल्याउने कार्य हुन नसकेको, वैदेशिक रोजगारीबाट फिरेका श्रमिकहरुको लागि पुनः एकीकरण र दिगो रोजगारीका लागि ठोस नीति कार्यक्रम संचालन हुन नसकेको, उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको र न्यायमा पहुँच स्थापित हुन नसकेको ओैल्याएका छन्।पत्रकार होम कार्कीले श्रम कुटनीति प्रभावकारी नभएको, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले महंगो लागत शुल्क भुक्तानी गर्नु परेको,न्यूनतम श्रम मापदण्डको सुविधा अनुरुप काम अनुसार तलव र बीमा सुविधा पाउन नसकेको, आफ्नो इच्छा अनुसार अन्य रोजगारी गर्न नपाएको उल्लेख गरेका छन्।वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण दवाडीले वैदेशिक रोजगार व्यापार जस्तै भएको छ यसलाई प्रभावकारी नियमन नगर्दा तस्करी बढेर गएको छ र श्रम गन्तव्य मुलुकको कार्यस्थलमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड र व्यबसाय जन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितताको विषयमा विशेष ध्यान दिन पर्ने बताएका छन्।भर्चुअल सेमिनारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाशी संगठनका ठाकुर खनालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु रोजगार दाताबाट ठगिएको, अतिरिक्त कामको रकम पाउने नगरेको, यौन हिंसाको शिकार हुने गरेको, श्रम संझौता अनुसारको काम नपाएको, भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले बैकिङ्ग कारोवार गर्न नपाएको, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई विदेशबाट नै मतदान गर्न पाउने अधिकारका बारेमा नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेकोे उल्लेख गरेका छन्।सेमिनारमा विश्व ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव जर्ज म्याभ्री कोसले पठाएको शुभकामना सन्देशसँगै डब्लूएफटियुमा आवद्ध पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष विश्व नाथ प्याकुरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका सहसंयोजक मणि श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लोकराज भुषाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष चिरागमान सिंह कुवर, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका राजन तिमिल्सिना, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष इश्वर तिमिल्सिना, नेपाल ट्रेड युनियन फेडरेसनका महासचिव कृष्ण थापा, डब्लूएफटियु लिगल कमिटीका सदस्य बिरेन बस्नेत, ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल, पब्लिक सर्भिस एण्ड एलाइडका उपाध्यक्ष भोला नाथ पोख्रेल, टियुआई विफुका उप महासचिव ताराखर अधिकारी, विश्व शिक्षक महासंघका सचिवालय सदस्य रामकुमार वान्तवा आदि बक्ताले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा गएका श्रमिकहरुको समस्या बारे सरकारले ध्यान दिन पर्ने र देश भित्रै रोजगारी श्रृजना गर्न माग गरेका छन।डब्लुएफटियु नेपाल समन्वय समितिका सहसंयोजक मोहनमान स्वांरले संचालन गरेको सेमिनार कार्यक्रममा डब्लुएफटियु प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्य तथा नेपाल संयोजक प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षतामा भएको उक्त सेमीनारबाट निम्न निर्णय गरिएकाे छ ।
१. सरकारले समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति तर्जुमा गरेर देश भित्रै फलदायी रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्ने,२.वैदेशिक रोजगारीमा जानू पुर्व नै गन्तव्य देशका मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड लागू हुने सुनिश्चित गरिनु पर्ने र रोजगारदातालाई नै जवाफदेही बनाउने गरी सम्झौता हुन पर्ने,३. वैदेशिक रोजगारीमा गई शोषणमा परेका र क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका श्रमिकको लागि न्याय दिलाउन सरकार र कुटनैतिक नियोगहरुको पर्याप्त एव सक्षम श्रोत साधन सहित भूमिका प्रभावकारी हुनु पर्ने,४. देश भित्र सबै श्रम गर्ने श्रमशक्तीलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा नै शीपयुक्त तालिम प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्ने,५. श्रम क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न श्रम प्रशासनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्म विस्तार गर्नुपर्ने,६.भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्य तथ्यांक अपडेट गरेर सूचना बैक स्थापना गर्नुपर्ने, वैदेशीक रोजगारीबाट फिरेका घर परिवारको जीवनस्तरको स्थितिबारे गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरी तथ्यांक दुरुस्त बनाउन पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।७.यस्तै रेमिट्यान्स रकमलाई बैकिङ्ग कारोबारबाट भित्र्याउने, हुण्डी कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाउने, रेमिट्यान्स रकमलाई उत्पादन शील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फिरेका श्रमिकहरुको ज्ञान सीप र अनुभवलाई उध्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न सरल र सहज ढंगले सीप र पुँजी उपलब्ध गराउन पर्ने,८. बैदेशीक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको हक हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका श्रमिक संगठनबाट सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकका सरकार र रोजगारदाताहरुलाई दबाब दिन हेल्प डेस्क स्थापनासँगै समस्या समाधानका लागि लविङ्ग, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने९. र कोरोना महामारीको बखत विदेशमा दुःख पाई रहेका श्रमिकहरुको सरल ढंगबाट उद्वार, राहत र पुनःस्थापनका लागि तत्काल ध्यान दिन सबै ट्रेड युनियनहरुबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पर्ने ।
