काठमाडाैं । कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । यो आयोजनाको सम्बन्धमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा विवाद पनि उत्पन्न भएको छ । गएको शनिवार संघीय सरकारका अर्थमन्त्रि विष्णु प्रसाद पौडेलले बुटवलमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरे पछि यो विषय सतहमा आएको छ । दुवै सरकारले आ–आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । हामीले यो आयोजना तयार गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रमुख सरोकारवाला प्रदेश सरकारका प्रवक्तालाई किन विवाद भएको हो भनेर सोधेका छौं ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मिनबहादुर शाहीले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्नु नहुने बताउनुभएको छ । कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा पछिल्लो समय विवाद बढ्न थालेसँगै प्रवक्ता श्रेष्ठले यो आयोजना बहुउद्देश्यीय आयोजना भएको भन्दै यसलाई कुनैपनि हालतमा रोक्नु नहुने बताउनुभएको हो ।विद्युत उत्पादन, सिचाइँदेखि लिएर रोजगारी सिर्जना समेत भई देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि यो आयोजनाले टेवा पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो । यस आयोजनाबाट आगामी दिनमा बुढीगण्डकीलाई समेत पानि दिनेगरी परिकल्पना गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यस्ता आयोजनाहरुलाई निर्माण नगर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नहुने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी विद्युत उत्पादन गर्छौ । त्यसबाट पावर जेनेरेट पनि गर्छौ । सिचाइँ आयोजनाका कुराहरु पनि गर्छौ । यो आयोजनाले जिविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कामहरु पनि गर्छ । सवा लाखभन्दा बढी हेक्टरमा सिचाइँ उपलब्ध गराउने छ । रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वृद्धिमा यसले सहयोग गर्छ भन्ने संघीय सरकारको बुझाइ हो । र यसले हाम्रो तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो क्षेत्रको बीचको जुन सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ त्यसमा पनि यसले सन्तुलन कायम गर्छ । जुन ठाउँमा अहिले हामी ड्याम बाँध्दैछौँ अनुमान के पनि गरिएको छ भन्दा भोली यता बुढीगण्डकी सुख्खा भएको अवस्थामा त्यहाँ पानी अभाव भयो भने हामीले त्यहाँ पनि पानी आयोजनाले पुरा गर्न सक्ने गरी परिकल्पना गरिएको छ । त्यतातिर पनि पानी छाड्ने भन्ने छ ।'शाहीले भन्नुभयाे, 'प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वभाविक ढंगले यस्ता द्वन्द्वहरू आउँछन् । यस्तो द्वन्द्वहरुको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । हामी यस्ता आयोजनाहरु निर्माणको प्रक्रियालाई निरन्तरता नदिने हो भने हामीले डबल डिजिट ग्रोथको परिकल्पना गरेका छौँ त्यता जान सकिदैनँ । यो आयोजनको दीर्घकालीन महत्व छ । यो बन्नुपर्छ भन्ने नै हो अहिले ।’कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको माथिल्लो तटिय क्षेत्रका मानिसहरुले आगामी दिनमा प्राकृतिक स्रोत, साधनको प्रयोगको हिसाबले र वातावरणीय हिसाबले असर पर्नसक्ने आशंका गर्नु स्वभाविक भएको भन्दै उहाँले त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको र जोखिम रहेको ठाउँमा त्यसै अनुसारका योजनाहरु बनाउने उहाँले बताउनुभयो । आयोजना बन्न नदिनका लागि द्वन्द्व गर्नुभन्दा पनि द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।विद्युत् उत्पादनमा ६४ अर्ब रुपैयाँ र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले कालीगण्डकी सुकाएर प्राकृतिक विनास गर्न लागेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गरेको छ ।गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्नुभएको छ । मन्त्री खड्काले यस परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।संघीय सरकारले यस परियोजना निर्माणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशको भुगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको बताउनुभयो । संघ सरकारको यो कामलाई संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रुपमा प्रदेश सरकारले बुझेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संघ सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सामान्य पनि सरसल्लाह/समन्वय नगरीकन कालिगण्डकीलाई डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा मिसाएर अगाडी बढाउने भनेर योजनाको शुभारम्भ गर्यो । कार्यालय स्थापना गर्यो । यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारको ठुलो आपत्ति छ । ३ तहका सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल अधिकार र साझा अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यो अनुसार स्थानिय, प्रदेश र संघीय सरकार गाइडेड हुनुपर्छ । यो परियोजनाको सन्दर्भमा संघ सरकारले आफुमात्र रहेको भनेर निर्णय गरेको छ । यो संविधानको बर्खिलाप छ । संघीयताको बर्खिलाप छ ।'उहाँले भन्नुभयाे, 'अझ विस्थापनमा जाने सरकार त्यसले दीर्घकालीन महत्वको योजना ल्याउँदाखेरी निर्वाचन आचार संहिताको पिरियडमा ल्याउनुपनि राजनीतिक रुपमा अपराध हो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटन, राजनीति र संघीयतामा असर गर्ने गरेर यसले सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा असर गर्ने हुँदाखेरी, गण्डकी प्रदेशको जनताको अहितमा रहने गरेर गण्डकी प्रदेशको हित विपरित जुन यो परियोजना आएको छ । यो परियोजना गण्डकी प्रदेशको भुगोलमा, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामा, संघको अतिक्रमण, संघीयता र संविधान माथिको प्रहार हो भन्ने बुझेर हामीले यो कार्यक्रम तत्काल रोक्नका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ ।’मन्त्री खड्काले यो परियोजना गण्डकी प्रदेश सरकारको असहमती बिना निर्माण गर्न खोजिएर प्रदेश सरकार विरोधमा मात्रै नभई प्रतिकारमा समेत उत्रिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गण्डकी प्रदेशका जनताले मूल्य चुकाएर, गण्डकी प्रदेशको विनाश गरेर, गण्डकी प्रदेशका जनताको अहित गरेर गर्न कसैले खोज्छ भने त्यसको हामीले विरोध मात्रै होईन, प्रतिकार पनि गर्छौ । यो चेतावनी संघ सरकारले प्राप्त गरोस्।’कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा यो आयोजना विवादित बनेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १६, २०७८ १९:३३
