पेशाकर्मीहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउन सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु नै सबैको हितमा हुन्छ । त्यसो गर्दा कर्मचारीहरुबाट नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुुन लामवद्ध हुुने अवस्था आउँछ । कोषमा आवद्ध हुन श्रमिकहरु किन त्रसित हुँदै गईरहेका छन् भन्ने विषयमा अझै गम्भीर छलफल गरेर समाधानका उपायहरु खोज्नु जरुरी छ ।–योगेन्द्र सिंहनेपालमा प्रजातन्त्र बहाली तथा लोकतान्त्रिक गण्तन्त्र स्थापना गर्ने क्रममा भएका हरेक क्रान्ति सफल गर्न नेपालका ट्रेड युनियनहरुमा आवद्ध श्रमिक पेशाकर्मीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बारेमा इतिहास साक्षी छ । ट्रेड युनियन महासंघहरु नेपाली श्रमिकहरुको सेवा, सुबिधा, हक, अधिकारका लागि निरन्तर लडिरहँदै आएका छन् । फलस्वरुप २०६२/६३ को जनक्रान्तिपछि प्राप्त हुँदै गरेको संविधानमार्फत नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुुरक्षा कोष ऐनको विषयले महत्व पाएको हो ।आज हामीले जुन सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन प्राप्त गरेका छौं त्यसले श्रमिकहरुको हकहित स्थापित गर्दै सेवा सुुविधामा बढोत्तरी गरी रोजगारीको सुरक्षाको ग्यारन्टी प्रदान गर्ने हाम्रो विश्वास हो । सोही अनुुरुप संविधानसभाबाट बन्ने संविधानमा यि ब्यवस्थाहरु स्थापित गर्न ट्रेड युनियनहरुले निरन्तर पहल गरेपछि जनताले निर्वाचित गरेको संबिधान सभामार्फत प्राप्त नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ को उपधारा (१) को ब्यवस्था बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले योगदानमा आधारित सामाजिक सुुरक्षा ऐन २०७४ बनाएको हो ।यसले श्रमिकको हकहितका सन्दर्भमा आवश्यक विभिन्न योजना निर्माण गर्दै रोजगारी हुुन्जेल पर्याप्त सेवा सुबिधा प्रदान गर्न र निवृत्त जीवनसमेत सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारसहित सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसकारण यो ऐन श्रमिकहरुका लागि ठूलो उपलब्धिका रुपमा ट्रेड युनियनहरुले लिएका थिए । यस ऐनलाई श्रमिकहरुका पक्षमा सहज कार्यान्वयनमा लैजानुु सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको कर्तव्य हो ।तर, यस ऐनद्वारा स्थापित कोष सम्बन्धमा खासगरी वित्तीय संघ संस्थामा कार्यरत पेशाकर्मी श्रमिकहरु त्रसित भईरहेको सन्दर्भमा गम्भीर भएर छलफल गरी समस्याको निरुपण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । कोष कार्यान्वयन सम्बन्धमा श्रमिकहरुले उठाईरहेका प्रश्नहरुको समाधान गर्नुु सामाजिक सुुरक्षा कोषको र हामी ट्रेड युनियनरुको कत्र्तव्य भएकाले यि दुुई पक्षका बीचमा वाकयुद्ध चल्नु राम्रो होईन । कोष र ट्रेड युनियनहरुका प्रतिनिधिहरुका बीचमा विभिन्न समयमा पटक पटक आन्तरिक छलफल गर्दै आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत भइरहेको अवस्थामा निरन्तर दबाब दिएर तथा ट्रेड युयिनहरुका माग सहितका विज्ञप्तिको जवाफ कोषले विज्ञप्ति मार्फत दिन सुुहाएको छैन । पेशाकर्मीहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउन सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु नै सबैको हितमा हुन्छ । त्यसो गर्दा कर्मचारीहरुबाट नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुुन लामवद्ध हुुने अवस्था आउँछ । कोषमा आवद्ध हुन श्रमिकहरु किन त्रसित हुँदै गईरहेका छन् भन्ने विषयमा अझै गम्भीर छलफल गरेर समाधानका उपायहरु खोज्नु जरुरी छ ।साथै पहिलो चरणमा जुन संस्थामा स्वतः अवकाश कोषको र पेन्सनको उचित ब्यवस्था विद्यमान रहेको छ, त्यस्ता संगठित क्षेत्रका केही हजार श्रमिकहरुलाई लक्षित गर्नुभन्दा असंगठित क्षेत्रका लाखौं श्रमिकहरु जस्लाई यो योजना अति आवश्यक छ उहाँहरुलाई आवद्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुुरक्षा कोषको मूूल उद्देश्य भनेको श्रमिकहरुको गाँस, बास, कपासको सुरक्षाको ग्यारन्टी गर्ने हो । सामान्य र न्युनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध नगराई रोजगारीको व्यापक शोषण भईरहेको क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनु कोषको कर्तव्य हो ।यो समस्यालाई समाधान गर्न सुुझाईएका केही उपायहरु जस्तै उपभोग गरिरहेका सेवा सुुविधा नघट्ने ग्यारन्टी हुनुपर्ने (ऐनमा नै ब्यवस्था गरेर), हाल तोकिएको भन्दा पेन्सनमा वृद्धि हुने गरी ब्यवस्था गर्नुपर्ने (१६० ले भाग गर्ने ब्यबस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने), करमा देखिएको मर्कामा सुधार गर्नुपर्ने, सरकारी र अन्य कर्मचारीहरुका बीचमा रहेको विभेद हटाउनुुपर्ने, आफ्नो नाममा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम निःसर्त झिक्न पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिकको सम्पत्तिको रुपमा जम्मा भएको रकम फिर्ताको ब्यबस्था ऐन मै गरिनुपर्ने, श्रमिकको नाममा जम्मा भएको रकमको उचित ब्याज प्राप्त हुुने ब्यबस्था गर्नुपर्ने, विभिन्न संस्थाहरुमा उपदानको ब्यवस्था वर्षको चार महिनासम्म रहेकोमा उक्त ब्यवस्था यथावत रहनुपर्ने, कोषको कार्यविधिको दफा ३४ मा भएको कोषलाई निरन्तरता दिन नसकिने भएमा सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला पनि यो योजनालाई स्थगन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिश गर्न सकिने ब्यवस्था खारेज हुुनुुपर्ने वा यसको ग्यारन्टी नेपाल सरकार बस्ने ऐनमा नै ब्यवस्था हुुनपर्ने, आदि यस्ता विभिन्न प्रश्नहरुको समाधान नभई यो कोष कार्यान्वयन गर्न असम्भव देखिन्छ ।अर्थात, विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कोषमा सहभागी हुुने नहुुने बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई स्वेच्छिक बनाउदै आगामी दिनमा आवश्यकताका आधारमा छलफल गर्दै निर्णयमा पुुग्ने गरी उक्त कोषमा आबद्ध हुुने २०७८ अषाढ मसान्तसम्म तोकिएको समयलाई थप गरी सहज वातावरण निमार्ण गर्नुु जरुरी देखिन्छ । आम श्रमिक पेशाकर्मीहरुको स्विकार्य अवस्था बाहेक बलजफ्ती गरेर कोष अगाडि बढ्नु भन्दा वार्ता र सम्वादबाट समाधान खोज्न एक कार्यदल निर्माण गर्नुु उत्तम निकास हो । यसमा सम्बन्धित नियामक निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका साथै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र समेत गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ ।(लेखक बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १७, २०७८ ०१:३७
