म्यग्दी । म्याग्दीमा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण मुख्य सडकहरु अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । पटक–पटक म्याद थप गरेर निर्माण ब्यवसायीलाई काम गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयले वातावरण मिलाएरपनि मजदुर र उपकरण प्रयोग नगर्दा मुख्य सडक अलपत्र बन्न पुगेका हुन् ।
जिल्लामा हाल ७ वटा भन्दा बढी मुख्य सडकहरु भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि नभएका रहेका छन् । पहुचवाला ठेकेदारको लापरबाहीले अलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन् । कालोपत्रे सहित स्तरोन्नतीको लागि ७६ किलोमिटर दुरीको बेनी–जोमसोम खण्डको काम अन्यत्तै सुस्त छ । त्यसमा पनि म्याग्दीखण्डमा सडक फराकिलो बनाउने काम भएपनि सडक कालोपत्रेको काम हुन सकेको छैन । ८ किलोमिटर दुरीको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग सडक कालोपत्रेसहित स्तरोन्नतिका लागि २०७६ जेठ २७ गते दुई बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभी काठमाडौले भ्याटसहित १८ करोड ४१ लाख ८३८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १० करोड ४८ लाख रकम भुक्तानी लगीसकेको यस कम्पनीले सडक कालोपत्रे गर्ने सुरसार गरेको छैन ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य नरदेवी पुनको सिफासिरमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत बेनी–दरबाङ सडकखण्डको रणबाङदेखि दरबाङसम्मको ६ किलोमिटर ८ सय मिटर सडक कालोपत्रे योजनासमेत अलपत्र बनेको छ । बिरुवा क्याराभान जेभीले २०७८ जेठभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २२ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको यस योजनामा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पनि भौतिक प्रगति भएको छैन ।
बेनी–दरबाङ सडकखण्डमा परिचालित दुबै कम्पनीको काम सन्तोषजनक छैन । पहिलो खण्डमा भौतिक प्रगति ४५ र वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत र दोस्रो खण्डको भौतिक प्रगति ५० र वित्तीय प्रगति करिब ५९ प्रतिशत भएको छ । दुवै खण्डमा कामभन्दा बढी भुक्तानी भएको देखिएको छ ।
त्यसैगरी बेनी–बागलुङ सडकखण्ड अन्तर्गत खवरादेखि रत्नेचौर खण्डको योजनासमेत अलपत्र परेको छ । निर्माण सम्पन्न नहुँदै निर्माण कम्पनीले काम रोकेपछि सडक जिर्ण बन्दै गएको छ । यस खण्डको सडक कालोपत्रे गर्न नागार्जुन–देभ एण्ड सायर–विएन जेभीले २०७७ असोजभित्रै सक्ने गरि ठेक्का लिएको भएपनि अहिलेसम्म ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने काम अलपत्र बनेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत नै योजना सञ्चालन भएको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती कालोपत्रे सडक योजना अधुरो र अलपत्र अवस्थामा छ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीको सिफारिसमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत सञ्चालन भएको यो योजनामा अहिलेसम्म जम्मा ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
डक आयोजना अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीहरुलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेको भएपनि कोरोना लगायतका कारण उनीहरूलाई म्याद थपमा कार्यालयले सहजीकरण पनि गरेको भएपनि कानमा तेल आलेर बसेका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नवराज पौडेलले बताउनु भयो । थप भएको समयमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेमा उनीहरूलाई आबश्यक कानुनी कारबाहीको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ ।
भूकम्प प्रभावित सडकअन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पाखेरेबगरदेखि चित्रेसम्मको साढे १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना समेत ढिलासुस्तीले थलिएको छ । २०७५ मंसिरदेखि निर्माण सुरु भएको यस आयोजनाको म्याद गत जेठ मा सकिएको भए पनि भदौ १७ सम्मका लागि पुनः थप भएको छ । तर अहिलेसम्म करिब ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा भौतिक प्रगति हाँसिल गरेको कारण थप भएको समयमा समेत काम सम्पन्न हुने नदेखिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको म्याग्दी खण्डको काम समेत सुस्त बनेको छ । जिल्लामा सञ्चालित सडक, अस्पताल भवन लगायतका पूर्वाधार योजनाहरूमा भएको चरम ढिलासुस्तीप्रति राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालय र प्रशासकहरूलाई समेत आलोचित बनाएको छ ।