हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी । गुल्मीमा सुकुम्बासीहरुको नाममा १३ लाख खर्च भएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका संयोजक र सदस्यहरुले नियुक्ती लिएको समयदेखि असार मसान्तसम्म सुकुम्बासी आयोगका नाममा कुल १३ लाख तीन हजार ३६२ खर्च भएको हो ।
कार्यालय स्थापना, आयोगका संयोजक, विज्ञ सदस्य र सदस्यको तलब, कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, फर्निचर, प्राविधिकहरुलाई तालिम लगायतका शीर्षकमा कुल २२ लाख ५४ हजार ७२५ रकम बिनियोजन भएको थियो । जसमध्ये नौ लाख ५१ हजार ३६३ फ्रिज भएको छ ।
सुकुम्बासीहरुको अवस्था अध्ययन गर्दै लालपुर्जा प्रदान गर्नको लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ बमोजिम तत्कालीन सरकारले सुकुम्बासी आयोगको गठन गरेको थियो । तर सरकार फेरिएसँगै ०७८ साउन १९ गते आयोग खारेज भयो । आयोग नै खारेज भएसँगै एक जनाले पनि लालपुर्जा नपाइकनै सुकुम्बासीका नाममा आएको रकम विनाप्रतिफल खर्च भएको छ ।
सरकारले आयोगको गुल्मी संयोजकमा भुमिश्वर ढकाल, विज्ञ सदस्यमा शान्ता पोखरेल र सदस्यमा कृष्ण घिमिरेलाई नियुक्त गरेको थियो । गत माघ २४ गते नियुक्त भएका समितिका संयोजक ढकालको लागि मासिक ४७ हजार ३७९ का दरले पाँच महिना ६ दिनको दुई लाख ४६ हजार ३७५ तलबमा खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, विज्ञ सदस्य पोखरेल र सदस्य घिमिरेको लागि मासिक ४० हजार ३८० का दरले सोही समयको दुई लाख नौ हजार ९७६ का दरले कुल चार लाख १९ हजार ९५२ खर्च भएको छ । सुकुम्बासी आयोगकै रकमबाट कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन भत्तामा एक लाख ८७ हजार ९२६, पदाधिकारीको बैठक भत्तामा ८५ हजार पाँच सय, जारको पिउने पानीमा सात हजार दुई सय खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, चार पाङ्ग्रे गाडीमा पेट्रोलको लागि चार हजार ७९९, कार्यालयमा स्टेशनरीको लागि ५९ हजार ४६०, अनुगमन, मूल्याकंन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमणमा ९७ हजार ७ सय र अतिथी सत्कार तथा जलपानमा २२ हजार ६५० खर्च भएको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी योगराज अर्यालले जानकारी दिए । कार्यालय व्यवस्थापनतर्फ ब्रान्डेड डेस्कटप कम्युटर खरिदमा ८९ हजार ९९५, प्रिन्टर खरिदमा ३९ हजार ९९५ र विविध सामग्री खरिदमा ४१ हजार ८१० खर्च भएको अर्यालले बताउनुभयाे ।
तर सुकुम्बासीको हातमा छैन लालपुर्जा
सत्यवती गाउँपालिका –१ अश्लेवाका ५९ बर्षिया पिन्ते दमाईको चार पुस्तादेखि लालपुर्जा छैन । आफ्नो सम्पत्ति भएपनि लालपुर्जा नपाएका उनको अव्यवस्थित बसोबासअन्तरगत नाम समावेश छ । निर्वाचनमा थुप्रै पटक नेताहरुले लालपुर्जा आउने आश्वासन दिएपनि अहिलेसम्म नपाएको उहाँले गुनासाे गर्नुभयाे । ‘लालपुर्जा नहुँदा जग्गा राखरे ऋण लिन नि पाइएन, सरकारी काममा पनि गाहे भयो ।’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘लालपुर्जाको लोभ देखाउँदै नेताले भोट मागे, काम गरेनन् ।’ आफुहरु पहिलेदेखि नै सुकुम्बासी भएकोले आयोग गठनको बिषयमा आफुलाई थाहै नभएको उहाँको भनाई छ । सोही ठाउँकै बिन बहादुर दमाईले पनि आयोग गठनको बिषयमा आफु अनविज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीलाई चाहिएको लालपुर्जा हो ।’ उहाँले भन्नुभयाे ।
जिल्लामा सत्यवतीको अश्लेवा, मालिकाको सिलादी लगायतका क्षेत्रमा बढी सुकुम्बासी छन् । जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबासअन्तरगत एक हजार ४४४, भूमिहीन सुकुम्बासीअन्तरगत ३९० र भूमिहीन दलिअन्तरगत ४३५ गरी कुल दुई हजार २२९ सुकुम्बासीका निवेदन छन् । उक्त निवेदनमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरी भूमिहिन तथा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने कार्यक्रम थियो । तर सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएसँगै सुकुम्बासीहरुले लालपुर्जा नपाउने भएका छन् ।
आयोग खारेज गर्नु सरकारको गल्ती
आयोगका अध्यक्षमा नियुक्त भएका टिकाराम ढकालले अघिल्लो सरकारले स्थापना गरेको सुकुम्बासी आयोग खारेज गरेर वर्तमान सरकारले गल्ती गरेको आरोप लगाउनुभयाे । जिल्लामा सबै काम गरेर सकिएको र लालपुर्जा दिनमात्र बाँकी रहेकोले आयोग खारेज गर्न नहुने तर्क उहाँको छ । ‘आयोगका पदाधिकारी फेर्न सकिन्थ्यो, संस्था नै खारेज गरेर सुकुम्बासीमाथि अन्याय भयो ।’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘अहिलेसम्म गरेका सबै काम आगो लागेसरह भएको छ ।’ आयोगको परिणाम आउने बेला खारेज गरेर बजेट मात्रै खर्च भएको उहाँकाे भनाइ छ ।
