-रुपा घिमिरे
काठमाडौं । नेपाल संघीय गणतन्त्रमा गएपछि संविधान बमोजिम विभिन्न अस्थायी प्रकृतिका थप ८ वटा आयोगहरु गठन भए । विशेष उद्देश्यका लागि गठन भएका यी आयोगहरुको प्रशासनिक खर्चभारको तुलनामा कार्यसम्पादन शुन्य जस्तै देखिन्छन्, जसले गर्दा यी आयोगको औचित्यमाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि विभिन्न सिमान्तकृत समुदायकोे पुनरुत्थान वृत्ति विकासको उद्देश्यका साथ स्थापना भएका आयोगहरुको कामकारवाहीलाई लिएर बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आवश्यकता र अनुसन्धान बिना थपिएका यी आयोगहरुले उपेक्षित वर्गको जनजिवनमा खास महसुश हुने परिवर्तन देखिँदैन बरु आयोग पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा र जिवनस्तरमा भने परिवर्तन आएको छ ।
एकातिर राज्यकोष रित्तो हुँदै जानु अर्कोतिर बोझिलो प्रशासनिक संरचना तथा प्रदेश तहसम्म समेत यस्ता आयोगहरूको परिकल्पना गरिनु गलत रहेको टिप्प्णी गर्नुहुन्छ पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली ।
नेपाली महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै महिला सशक्तीकरण गरी लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्न स्थापित संस्था हो । महिला आयोगले महिलाका मुद्दालाई केही हदसम्म सम्बोधन त गरेको छ तर कार्यसम्पादनको तुलनामा खर्च बढी देखिन्छ । आयोगमा यो वर्ष १ हजार १ सय ९ हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । तर ति घटना किनारा लगाउन कार्यविधी तर्जुमा भएको छैन । यो आर्थिक वर्षमा मात्र आयोगले विभिन्न तालिम गोष्ठीका नाममा १ करोड २५ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ । संविधानले बनाएका यस्ता आयोग जती बोझिला भनिएपनि खारेज गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने तथा यद्यपि खर्च बढाउने तर उस्तै अर्थ राख्ने आयोगहरुलाई एकआपसमा गाभ्न भने सकिने पूर्वसचिव ढुंगेलको तर्क छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा हुने संवैधानिक निकायहरूमा सर्वोच्च अदालत (प्रधानन्यायाधीश), महालेखा परीक्षकको कार्यालय (महालेखा परीक्षक), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा हुने नियमित काम कारवाही कारण बढी महत्वपूर्ण मानिन्छन् । त्यस्तै पछि थपिएका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश परिषद्ले नै गर्ने व्यवस्था छ । आयोगमा रहने पदाधिकारीहरुको कामको मूल्यांकन नहुँदा सरकार र नागरिक दुवैप्रति जवाफदेहिता नरहेको पूर्व महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यको ठम्याई छ । त्यसोत कतिपयको भने देश पूनसंरचनामा गएसँगै प्रशासनिक खर्च बढ्नु स्वभाविक भएको ठान्ने पनि छन् । खर्च गौण हुने तर काम कति भयो केलाउन उपयुक्त हुने तर्क गर्नुहुन्छ पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली ।
महालेखाको प्रतिवेदनले अधिकांश संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरुले वित्तीय जवाफदेही ढंगले काम नगरेको, आन्तरिक नियन्त्रण एवं अन्तिम लेखा परीक्षणले समयमा बजेट फछ्यौंट नभएको र आर्थिक अनुशासन कमजोर भएको भन्दै सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । सुझाव दिइएका आयोगहरुमा सर्वोच्च अदालत र मातहतमा गरी १० करोड ३६ लाख ५ हजार बेरुजु फछुर्उौट गर्न बाँकि छ । अख्तियारमा उजुरी भएका आधा जसो मात्रै उजुरी फछ्यौंट भएको र १ अर्ब ४ करोड ७३ लाख बराबरको लेखापरीक्षण पछि भ्रष्टाचारको सूचकमा नेपालको अवस्था सुधार हुन नसकेको भनिएको छ । त्यस्तै लोकसेवा आयोगको ८६ करोड ९ लाखको लेखापरीक्षणको क्रममा ४ लाख ७६ हजार बेरुजु देखिएको छ । निर्वाचन आयोगको ६३ करोड १४ लाखको लेखापरीक्षणमा २ करोड १५ लाख ९ हजार बेरुजु देखिएको छ ।राष्«िटय मानवअधिकार आयोगको २० करोड ९९ लाखमा ५३ हजार बेरुजु छ । संविधानले कल्पना गरेको लोकतान्त्रिक उपादेयता र मूल्यांकन नहुने र राजनीतिक नियुक्तीका कारण स्वार्थपूर्ती गर्नेहरुका कारण पनि आयोगमा खर्च बढेको पूर्वमहालेखा परीक्षकहरुकै भनाइ छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान, सशर्त दिइने अनुदान, आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारणका साथै प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडबारेको सबै जिम्मेवारी वित्त आयोगलाई छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्ना बजेट सार्वजनिक गरेर आफू अनुकुल हुनेगरी कर निर्धारण गरेपछि वित्त आयोगको गठन र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठन थालेको छ । १३ आयोगमध्ये अन्य आयोग जस्तै राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगले महालेखा परीक्षकसमक्ष आफ्नो वार्षिक बजेट र खर्चको विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । विवरण समयमै बुझाउन नसक्नुमा पनि अर्को आशंका मान्न कठिन हुँदैन नै ति आयोग अन्तर्गतका समुदायमा पनि तात्विक परिवर्तन देखिँदैन । अहिलेका आयोगका काम भन्दा यसअघिका समितिले प्रभावकारी काम गरेको ठोकुवा गर्नुहुन्छ द्वारीकानाथ ढुंगेल ।
संवैधानिक आयोगहरु स्थापनाको भावना स्वच्छ भएपनि खर्च र कार्यसम्पादनको आधारमा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र पो बन्यो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप बिनाको सक्षम व्यक्तीले डोर्याएका यस्ता निकायहरुले लोकतन्त्र सुदढ बनाउन, देशमा सुशासन कायम गर्न यी संस्थाहरूको सवलीकरण अति आवश्यक मानिन्छ । तर प्रवृत्तिगत हेर्दा जो सरकार र संसदमा बलियो छ संवैधानिक निकाय उसैले कब्जा गर्ने र सोही अनुसार नियुक्ती भएका व्यक्तीहरु उसैप्रति बफादार बन्ने र तीबाट कामको अपेक्षा गर्नु मूख्र्याइँ हुनसक्ने तर्क निस्कने गरेको छ ।