-रुपा घिमिरे
काठमाडौं । बिहीबारबाट सरकारले बजेट खर्च गर्न नपाउने भएपछि बुधबार मात्र सरकारले एकैदिन करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक दुवै पास नभएको अवस्थामा सरकारी खर्च रोकिने भएपछि एकैदिन ठूलो रकम खर्च भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबार सरकारी कोषबाट १४ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी खर्च भएको रकममध्ये चालु खर्चमा ८ अर्ब ७० करोड र वित्तीय व्यवस्थामा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । नेपालमा बजेट प्रणाली शुरु भएको ७० वर्षे इतिहाँसमै पहिलोपटक राज्यकोषमा रकम भएर पनि बुधवार रातिदेखि खर्च गर्न नमिल्ने भएपछि एकैदिन ठूलोमात्रामा सरकारी बजेट खर्च भएको हो । बजेट निकासा नहुने अवस्था बुझेर यसअघि बुधबार नै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक जानु अगाडि रोकेको र सरकारी भुक्तानी फुकुवा गरेको जानकारी गराएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २४ भदौबाट लागु हुने गरी तीन दिनका लागि अनिवार्य दायित्वबाहेकका सबै भुक्तानी रोक्न भनेको थियो । यसरी रोकिएको भुक्तानी फुकुवा भएसँगै बुधबार एकै दिन ठूलो रकम खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताउनुभयो ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार अध्यादेशबाट आएको बजेटको समयसीमा भदौं ३० गते अर्थात बुधवार सकिएको र प्रतिस्थापन विधयेक संसदमा छलफलको क्रममा रहेकोले बिहीरबाट लागू हुनेगरी राज्यकोषमा रहेको रकम चलाउन नपाइने भएको छ ।
सरकारसँग बजेट खर्च गर्ने अधिकार कायम नरहेको अवधिभर सरकारी खर्च गर्न कानूनी जटिलता हुने भए पनि सीमित क्षेत्रमा हुने खर्चहरू भने नरोकिने भएका छन् । संविधानको धारा ११८ ले संघीय सञ्चित कोषबाट हुने नौ वटा शीर्षकमा हुने खर्चका लागि संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्यायपरिषद्का सदस्य, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा भने रोकिने छैन ।