हरिकृष्ण कुमाई, जुम्ला । नेपालको नेपाली भाषाको जननी भूमि खस राज्य जुम्लाको सिंजा राज्यको सभ्यता लोप हदैँ गएको छ । बाईसे र चौबीसे राज्यको पालमा जुम्लाको खस राज्य सिंजा एक बलियो राज्य भएको इतिहासमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ ।
नेपाल एकिकरण अभियानमा लागेका नेपालका एक मात्र देश निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि खस राज्य सिंजा (जुम्ला) जित्नको लागि हम्मे हम्मे प¥यो । सम्भावनाले भरिपूर्ण ‘कर्णाली’ आजको वर्तमान विश्व मानचित्रमा गरिब, पछौटेपन, रोग, भोग र परनिर्भरताको पर्यायका रूपमा खडा गरिएको ‘मागी खाने भाँडोे’ हो, जुन कर्णालीको लागि दुर्भाग्य नै हो ।
त्यसको जिम्मेवार हाम्रो राज्यसत्ता, राजनीतिक पार्टी, एनजीओ र आईएनजीओहरू नै हुन्, कर्णालीको भव्यता र सभ्यतालाई खर्लक्कै कालो पर्दामा लुकाएर जबर्जस्त मगन्ते बनाउने ।
प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतको निर्णयबाट गरिनेछ भनिसकेपछि पनि अहिल्यैै ‘कर्णाली प्रदेश’ नाम राखिहाल्नुको पछाडि कतै नियोजित र सुनियोजित रूपमा यस क्षेत्रको भाषा, संस्कृति र सभ्यताका साथै ऐतिहासिक वैभव र विरासत नामेट गर्ने प्रपञ्चबाट पे्ररित भएको देखिन्छ ।
सिंजाले ऐतिहासिक र राजनीतिक औचित्य त प्रदान गर्छ नै, साथसाथै यसले त्यस क्षेत्रका सभ्यता र संस्कृतिको आत्मसम्मान र गर्वबोधका साथै सम्मान र मर्यादा गराउँछ । ‘प्रदेश नम्बर ६’ को नाम सिंजा राख्दा प्रभावकारी हुनेछ ।
सुर्खेत उपत्यकामा घना जंगल साल, बयर घारी भएका कारण औलो लाग्ने भएकाले २०२० र ०२४ साल पहिला त्यहाँ बस्ती थिएन । पछि पहाड दैलेख, दुल्लु, अछाम, जाजरकोट र कर्णालीका पाँच जिल्लाबाट मानिसहरू आएर बसोवास गर्न थाले र विस्तारै बस्ती विस्तार हुँदै आज मध्यपश्चिमकै एक ठूलो सहरको रूपमा सुर्खेत उदाउँदै छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पनि यस सहरले निकै फट्को मार्दै गइरहेको छ ।
यस अर्थमा हाल यस क्षेत्रलाई नै ‘प्रदेश नम्बर ६’ को राज्यको राजधानी बनाउनुपर्ने कुरा चल्यो र पनि प्रदेश मुकाम सुर्खेत, नाम ‘कर्णाली’ राखेर । राजनीतिको मूल ध्येय भन्नु नै विकटता र दुर्गमतालाई सुगमतामा बदल्नु हो भन्ने मान्यताको उपहास भएको देखिन्छ ।
सिंजा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपाली भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको जननी हो । त्यसका साथै सिंजा बौद्ध धर्मको सम्बद्र्धक र सम्भारक थलो पनि हो, भन्ने इतिहासले प्रस्ट पारेको छ । यही विरासतले यो क्षेत्रको जग अडिएको र सिँचित भएको छ, आजपर्यन्त । सुर्खेतको खुलामञ्चमा आज पनि हप्तैपिच्छे देउडा लगााउने गरिन्छ । यस भेगका ज्येष्ठ नागरिकहरू गोलबद्ध भएर हातमा हात र काँधमा काँध जोडेर आपसमा नाचिखेली बाँचिरहेका छन् । अझ भनौँ यस क्षेत्रलाई देउडा संस्कृतिको घेराले बाँधेको छ ।
सनातनी मष्टो, देउडा, देवी (देउती बजै सुर्खेत), बडीमालिका, काँक्रेविहार (मध्यकालीन खस राज्यको बौद्ध र हिन्दुहरूको अनुपम साझा नमुना) यस्तो संस्कार र संस्कृतिले घेरेको छ, यो क्षेत्रलाई । मध्यकालमा सिंजा साम्राज्यको शीतकालीन राजधानी दुल्लु र ग्रीष्मकालीन राजधानी जुम्लाको सिंजामा थियो । जहाँबाट यहाँको राजनीतिक शासन व्यवस्था व्यस्थित रूपमा चलेको थियो । जुम्ला चन्दननाथको अखण्ड धुनी कथंकदाचित निभिहाल्यो भने दुल्लुको शिरस्थानबाट अग्नि लगेर पुनः धुनी जगाइन्छ आज सम्म पनि यो चलन रहेको पाईन्छ ।
विगतमा माओवादीले कर्णालीलाई एउटा अलग्गै कथित ‘आत्मनिर्णय’ सहितको कर्णाली संघीय राज्य दिन्छौँ मात्र भनेन, कर्णालीका उत्तरी भेकमा बसोवास गर्ने समुदायलाई ‘भोटे–लामा’ राज्यसमेत दिने कुरा गरेर त्यहाँका जनताका आँखामा छारो छर्ने काम ग¥यो । विगतमा कर्णालीका जनतामाझ ठूला–ठूला भ्रमका सपना बाँडियो ।
चामल र झूटको राजनीति गर्नुको पनि हद हुन्छ । यस्तै–यस्तै भ्रम र आशा जनताबीच बाँडिएकाले नै संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपूर्व प्रदेश विभाजनको विषयलाई लिएर भएका आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतमा तीनजना र कर्णालीको जुम्लामा एकजनाले मृत्युवरण गर्नुपर्यो भने सयौंको संख्यामा आन्दोलनकारी अंगभंग भए । त्यसका जिम्मेवार पहिलो माओवादी र त्यसपछि कांगे्रस र एमाले नै हुन् । त्यसको जिम्मा उनीहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ । साथै भोलि हुने सम्भावित घटनाहरूको पनि ।
देशमा सदियौँदेखि कायम रहिआएको सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव बिथोल्ने र आपसमा नेपाली समाज भिडाउने कामबाहेक गणना गर्नलायक कार्य विगत दुई दसकभित्र हामीले के पो प्राप्त गरेका छौं र ? ‘जनयुद्ध’ को बेला देशका टोल–टोलै र जातै पिच्छै राज्य बाँड्दै हिँड्ने माओवादी र त्यसमा ०६२ र ६३ पछि आफूहरू पनि पछि परिने भयले उसैको फेर समातेर पछि लाग्ने कांगे्रस र एमालेको नाममा राजनीति गर्नेहरू पनि कम जिम्मेवार कहाँ छन् र !
वरिष्ठ मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्री डा. सौभाग्य शाहले २६ भदौ २०६५ को समय साप्ताहिकमा ‘कर्णाली सभ्यताका सम्भावना’ शीर्षकको आलेखमा व्यक्त गरेका छन, ‘कर्णाली सभ्यता र मध्यकालीन खस राज्यको उद्गमस्थल सिंजा भएकाले यसैबाट नयाँ संघीय राज्यको नाम लिनु सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ । सिंजाले ऐतिहासिक र राजनीतिक औचित्य त प्रदान गर्छ नै, साथसाथै यसले त्यस क्षेत्रका सभ्यता र संस्कृतिको आत्मसम्मान र गर्वबोधका साथै सम्मान र मर्यादा गराउँछ, जुन अरू नामले गर्न सक्दैन ।’
यसर्थ ‘प्रदेश नम्बर ६’ को नामको विषयमा छलफल गर्दा ‘कर्णाली प्रदेश’ सिफारिस गर्नुभन्दा सिंजा प्रदेशको नाममा वैचारिक बहस चलाउँदै सिंजा प्रदेश राख्दा नै उत्तम हुनेछ । यो हुन्न भने बरु दुल्लु प्रदेश राख्दा पनि हुन्छ ।
त्यतिमा पनि सहमति नभए सुर्खेतको पुुरानो नाम ‘कालापानी’ (राणाकालमा कसैलाई सजाय दिनुपर्यो भने यतै कालको पानी कालापानी पठाइन्थ्यो रे यहाँ औलोको अत्यधिक प्रकोप भएकाले उसको स्वतः मृत्यु हुन्थ्यो भन्ने बूढापाकाको भनाइ छ ।) भन्थे, त्यही ‘कालापानी’ राखे हुन्छ ।
यो कर्णालीको न्याउल्या गीत हो । हर्क गुरुङले आफ्नो किताबमा विषय विविधमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको विकास’ आलेखमा लिपिबद्ध गरेका छन् । यस गीतले सिंजा साम्राज्यको वैभव र विरासतको ऐना त देखाउँछ नै, वर्तमान हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक धरातलको चित्रण पनि गर्छ ।
सुर्खेतलाई ‘कर्णाली’ राज्यको राजधानी बनाउने कुटिल चाल चाल्दै कर्णालीका जनतालाई कर्णाली नाम दियौं भन्ने भ्रम छरेका छन् । आज यस क्षेत्रका नागरिक सजग र जागरुक हुन जरुरी छ ।
आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा आफूलाई विगतदेखि वर्तमानसम्म तिरस्कार र बहिस्कारको चपेटामा राखेको मान्ने र महसुुस गर्ने कर्णालीवासीका निम्ती के यो मान्ने हुने आधार हो त ? प्रशासनिक सुगमताको दृष्टिले हेर्दा पनि कर्णालीका पाँच जिल्लाको लागि यो उपयुक्त छैन । सुर्खेतदेखि कर्णालीका जिल्ला र गाउँबस्तीमा पुग्न न्यूनतम १६५ किमिदेखि अधिकतम ६ र ७ सय किलोमिटर पार गरेर सुर्खेत धाउनुपर्ने देखिन्छ । के यही हो त जनताले खोजेको संघीयता ? यसको आज सर्वमान्य उत्तर दिन कोही तयार भएको देखिँदैन ।
राणाकाल र पञ्चायतकालमा जुम्लाबाट हरेक दिन एक माना रातो चामल हुलाक मार्फत राजधानीमा पठाईने गरिन्थ्यो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर र राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई विश्वको अग्लो स्थानमा फल्ने जुम्ली काली मार्सी चामल “रातो चामल” को भात नभए सम्म श्री ३ चन्द्र शमशेर र श्री ५ महेन्द्र शाहको पेटमा माड सम्म पस्दैन थियो, तर आज लोकतन्त्र र गणतन्त्रले लाई खस राज्यलाई चामलको राजनीति गरी रहेका छन् ।
अझ नेपाल सरकारले कर्णाली बासी जन्मदा र मर्दा प्रतिव्यक्ति बीस केजी चामल अनुदानमा दिने कार्यक्रम पनि लागु ग¥यो, यसले झन कर्णाली बासीलाई अपमान समेत गर्न नेपाल सरकार पछि परेन् । कुनै वेला राजधानीमा “रातो चामल” पठाउदै आएको कर्णालीलाई भोक, रोग, अशिक्षा र गरिवीको रेखामा नै राखेर राजनीति गर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारको २०७३ सालको एक प्रतिवेदन अनुसार लोक सेवा आयोगले लिने परिक्षामा नाम निकाली निजामती सेवा (सरकारी जागिर) खानेमा सबै भन्दा बढी कर्णालीका युवा नै पर्दछन् । यस्तो वर्तमान अवस्थामा पनि अशिक्षित भनि अपमान गर्नु कतिको उचित होला ।
२०२८ सालमा नेपाल सरकारको विकासको खाका कोर्न आएका विज्ञहरुले कर्णालीको मौलिकता र वास्तविकतालाई नबुझि कर्णालीमा भएको सत्य यर्थाथलाई पहिचान गर्न छोडेर कर्णालीमा नभएको भोकमरीलाई चित्रण गरिदिए यसले गर्दा खस राज्यको पहिचानका समाप्ती भयो । यहाँ बाट नै शुरु भयो, कर्णालीमा चामलको राजनीति टाठा बाठाहरुले “कर्णालीलाई मागि खाने भाँडो” बनाए । विकासको खाका कार्न आएका सरकारी कर्मचारीले कर्णालीमा भएको सम्भावनाको पहिचान गर्नको सट्टा आफनो पेट भर्न थाले । यसले गर्दा कर्णाली धेरै विकासमा पछि धकेलियो ।
सरकारले कर्णालीमा के छ ? भनेर कहिले खोज्ने प्रयास सम्म गरेन । देशलाई नै पाल्न सक्ने क्षमता भएको कर्णालीलाई सरकारले वेवास्ता ग¥यो । वन, जल, पशुपालन र प्रचुर जडिबुटीको सम्भावनालाई कहिले पनि राज्यको आँखाले देख्न सकेन विडम्वना ः यो हो कर्णाली राज्य प्रति ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते र २९ गते नेपालमा विनाशकारी ठुलो भुकम्पले धेरैको ज्यान लियो हजारौँ घरवार विहिन भए । भुकम्प पिडितहरुको लागि जुम्लाबाट देशका विभिन्न ठाउँका भूकम्पपीडितहरुलाई राहतस्वरूप कणालीको रैथाने अन्न वितरण गरिएको थियो । गोर्खा, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा जुम्लाको रातो चामल र सिमी वितरण गर्दा भूकम्पपीडितहरू चकित परेका थिए ।
‘जुम्लाको राहत वितरणले यसले कर्णाली भोकमरीको चपेटामा छ भन्ने भ्रम चिरेको थियो ।’ त्यसो त यहाँ उत्पादन बढ्न थालेको एउटा प्रमाण पनि हो । स्नातोकत्तरको अनुसन्धानमा ‘कृषि तथा खाद्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग र यसको मानव स्वास्थ्यमा असर’ विषयमा शोधपत्र तयार पारिएको थियो ।
२०७४ मा आइपुग्दा कृषि उपजमा एक सय २० प्रतिशतले विषादी प्रयोग दर बढेको छ । देश संघीयतामा गएपछि बनेको कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद्को पहिलो बैठकबाट यस भूगोललाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको छ ।
यी मध्य धेरैजसो बहुमूल्य जडिबुटीहरु कर्णालीमा पाइएका छन् । विश्व प्रख्यात एवम् बहुमूल्य जडिबुटीहरु जस्तै यार्सागुम्बा ( जीवनबुटी ) , केशर, गुच्चिच्याउ , सतुवा (तीनपाते र सातपाते ) , बनल्हसुन , जंगली मूला,अत्तिस , कटुको (कुटकी) , पाँचऔले ( हातेजरा ), जटामसी , निर्विषी , विषमा ,गै¥ह जडिबुटीमा सिलाजित , देवदार , लोठसल्ला , विषजरा , तितो ( चिराइतो ) , सुगन्धवाल आदि ७०० देखि २००० भन्दा बढी जाति प्रजातिका जडीबुटी र १४०० औषधी जन्य बिरुवा कर्णालीको बन जगल र भुमिमा रहेका छन् ।
अहिलेसम्म ती जटिबुटीहरु जंगलमा सिमित छन् र लोप हुने खतरा बढी रहेको छ । यिनी मध्य केशर जंगलमा नपाइने भएकोले यो घरेलुकरण भैसकेको छ । अन्य केही जडिबुटी जस्तै तितो , अत्तिस, कटुको , सुगन्धवाल, जटामसी आदिको घरेलुकरण गर्न थालिएको छ । यिनीहरु मध्य यार्सागुम्बा , गुच्ची च्याउ , पाँचऔंले , सतुवा , वनल्हसुन आदिको घरेलुकरण गर्न आवश्यक तयार गर्नुपर्छ । यिनीहरुको घरेलुकरण गर्न अनुसन्धान गर्न नितान्त आवश्यक भएको छ ।
यिनीहरुबाट हजारौं हजार देखि लाखौं रुपैयाँ प्रति किलो आम्दानी हुने भएकोले यी जडीबुटीहरुको छिट्टै लोप हुने सम्भावना बढी छ । यिनिहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र व्यवस्थापनको लागि छिटोभन्दा छिटो सरकारी नीति नियम , ऐन र सरोकारवाला निकाय सचेत हुनुपर्छ । सरकारी सरोकारवाला निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरु जसरी भए पनि कमाउ धन्दामा छन् । केही गर्न खोज्नेहरुलाई राजनीतिको आँखाले हेर्ने व्यवहार देशव्यापी रुपमा ब्याप्त छ ।