विराटनगर । विराटनगरको रानीमा निर्माण गर्ने भनिएको स्वागतद्वारको काम ठेक्का सम्झौता भएको १६ महिनासम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विदेशी पाहुनालाई प्रादेशिक पहिचानसहितको स्वागतद्वारबाट प्रदेश १ मा प्रवेश गराउने लक्ष्यसहित सरकारी तथा निजी लगानीमा निर्माण गर्न ठेक्का लागि सकेपछि जग्गा विवाद उत्पन्न हुँदा काम रोकिएको हो ।
प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र उद्योग सङ्गठन मोरङको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको १६ महिनासम्म स्वागतद्वार निर्माण स्थलमा एउटा बोर्ड राख्ने बाहेक अन्य काम भएको छैन । स्वागतद्वार निर्माणका लागि त्यसको गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्पन्न गरेर ह्यावीटेट÷आशिषदीप जेभी झापासँग २०७७ जेठ २७ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७९ असार १५ गते स्वागतद्वारको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने अवधि छ । प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकाको २५ प्रतिशत र उद्योग सङ्गठन मोरङको ५ प्रतिशत लगानी साझेदारीमा स्वागतद्वार निर्माण गर्ने योजना थियो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मोरङले ओभरहेड ब्रिज (आकासेपुल) सहितको स्वागतद्वार निर्माणका लागि छ करोड २५ लाख २४ हजार ९४४ रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । स्वागतद्वार निर्माणस्थल नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिक र भन्सार क्षेत्रमा परेपछि ठेक्का सम्झौता भएको यतिका दिनसम्म अलमल–अलमलमै परिरहेको हो । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङका प्रमुख मिलन आचार्यका अनुसार शेरधन राई नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारको पालामा स्वागतद्वार शिलान्यास गर्ने तयारी भएर पनि रोकिएको हो ।
सीमा क्षेत्र यकिन गरेर मात्रै निर्माण गर्ने निष्कर्षपछि त्यसको प्रक्रिया सुरु गरियो । कार्यालय प्रमुख आचार्यका अनुसार सीमा यकिन गरेर स्वागतद्वार निर्माण गर्ने निष्कर्षपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सहयोग मागिएको थियो । कार्यालयले पत्र लेखेर सीमा क्षेत्र यकिन गर्न भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नापी विभागलाई, नापी विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । ती सबै प्रक्रियाबाट समेत अहिलेसम्म निर्माण स्थल टुङ्गिन नसक्दा १६ महिनासम्म काम अलमलमै पर्यो । भन्सार क्षेत्रभित्र स्वागतद्वार बनाउन नपाइने भन्दै भन्सार विभागले समेत त्यसमा आपत्ति जनाएको थियो ।
सीमा क्षेत्रमा स्वागतद्वार निर्माण गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया देखिएपछि त्यसलाई विराटनगर महेन्द्रचोकदेखि उत्तर घाँसचोकमा ओभरहेड ब्रिज र सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि कार्यालयले काम अगाडि बढाएको कार्यालय प्रमुख आचार्यको दाबी छ तर, त्यसमा पनि घाँसचोकमा आकाशे पुल निर्माण गर्न विद्युत्को ट्रान्सफर्मरसहित तारहरू भूमिगत गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । त्यसका लागि समेत विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्र हुँदै मन्त्रालयसम्मको प्रक्रिया जोडिने भएकोले झन् अलमल थपिएको छ । ठेकेदारसँग सम्झौता भइसकेकोले निर्माण स्थल उपलब्ध नगराउँदा कानुनी उपचारमा जानसक्ने संभावना बढेको छ ।