काठमाडौं । सरकारमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने संविधानमा नै व्यवस्था भए पनि १ नं. प्रदेशको नवगठित मन्त्रीमण्डलमा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ ।
प्रदेशमा तेस्रो मूख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन हुँदा पनि दलित समुदायबाट मन्त्री नपर्नु संविधानको मूल मर्म विपरीत हो । आखिर किन बनाउन चाहँदैनन् राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायबाट मन्त्री ? यो आम दलित समुदायको मात्र नभएर अधिकार कर्मीको पनि प्रश्न हो ।
देश सङ्घीयतामा गएपछि प्रथम पटक १ नं. प्रदेशमा शेरधन राई नेतृत्वको सरकार बन्यो । प्रदेशमा ६ मन्त्रालय छन् । साविकको नेकपाको सरकारले १ नं. प्रदेश सरकारमा दलितलाई मन्त्री बनाउन चाहेन । दलितको नाममा जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा सीमित गराइयो । शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेकपा (एमाले) कै भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री बन्दै सरकारको नेतृत्व लिएपछि गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा पनि दलित समुदायबाट कुनै व्यक्ति परेनन् ।
गत मङ्गलबार गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भयो । मुख्यमन्त्री राईले एक राज्यमन्त्री र चार मन्त्री नियुक्त गर्नु भयो । नेपाली काङ्ग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा हिमाल कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त हुनु भयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का इन्द्र आङ्बो र सामाजिक विकास मन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादव त्यस्तै सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे नियुक्त हुनु भयो। तर, यो सरकारले पनि दलित समुदायबाट कसैलाई प्रतिनिधित्व गराएन । प्रदेश सरकारमा अब उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेको छ ।
प्रदेशसभामा हाल कायम ९२ सदस्यमध्ये एमालेकी जसमाया गजमेर, नेपाली काङ्ग्रेसकी कल्पना सरदार र माओवादी केन्द्रकी उमिता बराइली प्रदेश सभा सदस्य रहनु भएको छ । हाल एमाले प्रतिपक्षमा छ । काङ्ग्रेसकी कल्पना सरदार र माओवादी केन्द्रकी बराइली गठबन्धनको सरकारमा मन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवार हुनु हो । तर, उहाँहरू मन्त्री बन्न सक्नु हुन्छ सक्नुहुन्न भन्ने राजनीतिक दलले गर्ने निर्णयमा भर पर्दछ ।
७ वटै प्रदेशमा दलितको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको दलित अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । राजनीतिक दलले दलितलाई अगाडि बढाउन नचाहेकाले मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उनिहरुको भनाइ छ । दलितमा पनि सक्षम उम्मेदवार छन्, राजनीतिक दलले दलितलाई उपेक्षा गरी मन्त्रीमण्डल र नेतृत्व तहमा लान चाहाँदैनन् किन अहिले यो प्रश्न सबैतिर उठ्न थालेको छ । दलित सांसद्हरूले पनि राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटी सदस्य खेम सुन्दासले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नाम मात्रैको भएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्तमा प्रष्ट भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नचाहेको बताउनु भयो । सबै राजनीतिक दलले समावेशीता लागू गर्न नचाहनु विगतकै मानसिकताको उपज भएको दलित अधिकाररकर्मीहरु बताउँछन् । दलित समुदायले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि एक भएर पहल गर्न नसकेको दलित अधिकारकर्मी मृगेन्द्र विश्वकर्माको भनाइ छ । विश्कर्मा भन्नु हुन्छ–नेपालमा मन्त्री बन्न नेताको गुलाम गर्नुपर्छ र मन्त्री बनेपछि नेताको हल्कारा बन्नुपर्छ यो विकृति हो ।’