काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि विहीवार सर्वोच्च अदालतमा झण्डै तीन घण्टा ढिला गरेर मुद्दाको पेसी तोकिए पनि अधिकांश मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू बिरामी हुँदा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी अरुलाई नदिँदाको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै न्यायाधीशहरु छलफलमा बस्दा पेसी तोक्न ढिला भयो भने सुनुवाइ पनि प्रभावित भयो । दैनिक बिहान १०ः १५ बजेतिर पेसी तोकिनेमा विहीवार १ः ३० मा मात्र पेसी तोकिएको थियो । बुधबारदेखि गोला प्रक्रियाबाट मुद्दामा पेसी तोक्न शुरु गरिएअनुसार विहीवार पनि सोही प्रक्रियाबाट मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो ।
गोला प्रक्रियाबाट १० वटा इजलास गठन भएका थिए । तीमध्ये दुईवटा पूर्ण, सातवटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास रहेको थियो । ती इजलासमा कूल १९२ मुद्दा सुनुवाइका लागि राखिएको थियो ।
न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा ३० वटा मुद्दामा पेसी तोकिएकामा ती सबै मुद्दा नै हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ । त्यस्तै न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा २१ मुद्दा सुनुवाइका लागि राखिएकामा सबै हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ ।
न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि १८ मुद्दा तोकिएकामा पूरै हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । न्यायाधीशहरु सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा २८ मुद्दामा पेसी तोकिएकोमध्ये २७ वटा हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ ।
त्यस्तै दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासमा १९ वटा मुद्दामा पेसी तोकिएकामा १८ हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ । गत कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । बन्दी र निवेदनबाहेकका मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
कोरोना संक्रमण भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा आइसोलेशनमा उपचार गरिरहनुभएको छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा कामु प्रधानन्यायाधीश तोकेर भए पनि अदालती कारवाही दुरुस्त पार्नुपर्ने चौतर्फी माग र दबाब बढेको छ । यसअघि विहीवार सत्तारुढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठकले पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई बिदामा बसेर कामु तोक्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । विहीवार विहान भएको नेपाल बार र सर्वोच्च बारबीचको छलफलले पनि वरिष्ठ न्यायाधीसलाई कामु तोकिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यसैबीच सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीस दीपककुमार कार्कीले विहीवार प्रधानन्यायाधीश राणालाई फोन गरेर गठबन्धन बैठक र कानून व्यवसायीहरुको छलफलको निष्कर्षबारे जानकारी गराउदै आफूलाई कामु तोकिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले कामु नदिने तर आवश्यक परे आफै शुक्रवार सर्वोच्च हाजिर हुन आउने बताउनुभएको स्रोतको भनाइ छ ।
यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर २८ का लागि संसदको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । न्यायालयमा चुलिएको विवादबारे सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको बैठकले अप्रत्यक्ष रुपमा ब्याक हुन प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिएकै दिन संसद बैठक आह्वान हुनुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने जानकारहरु बताउछन् । त्यसैले आगामी संसद शुरु भएसँगै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।