काठमाडाैं । नेपालमा अधिकार र समानताका लागि महिलाहरुले उठाएको आवाज केही सम्बोधन हुन थालेपनि निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको उपस्थिति न्यून नै छ ।
मंगलवार राजधानीमा आयोजित निर्णायक तहमा महिला सहभागिता विषयक कार्यक्रममा उक्त कुरा औंल्याइएको हो ।
नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न महिला सक्षम हुँदाहुँदै पनि क्षमतामाथि आशंका र प्रश्न उठाइने गरिन्छ ।
खोई महिलाको काम कस्तो हुने हो, ओहो महिला हाकिम रे, यी र यस्तै वाक्यहरु महिला राष्ट्रपति भैसकेको देश नेपालमा अझै पनि सुनिने शब्दहरु हुन् ।
राष्ट्रपति मात्र होइन, महिला सभामुख र प्रधानन्यायाधीश समेत अनुभव गरिसकेको नेपालमा अझै पनि नेतृत्वदायी र निर्णयक भूमिकामा महिलाको क्षमतालाई कम आँक्ने गरिन्छ ।
हालै सम्पन्न नेपालका प्रमुख दलहरुको महाधिवेशनबाट नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागीताले पनि महिलाको भूमिका चित्रण गरेको छ । यसो हुनुमा परम्परागत पुरुषवादी चिन्तन हावी हुनु प्रमुख कारण भएपनि महिला स्वयंले पनि त्योे साहस गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
त्यसो त महिला प्रमुख पदमा पुग्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक शैक्षिक चुनौतिहरु त छन् नै सँगै महलिाहरु पनि विश्व डिजिटलाइजेसनमा प्रवेश गरेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रविधिगत रुपमा समेत अभ्यस्त नहुनु अर्को चुनौति हो । चाहे राजनीतिगत बहस गर्न होस् या नयाँ ज्ञान बटुलेर आफुलाई तिखार्न प्रविधिमैत्री नभई नहुने चुनौति छ ।
महिलाले अवसर पाउँदा इमान्दारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी निभाउने गरेपनि समाजमा दोस्रो दर्जामा राखिनु र नेतृत्वमा महिला भएकै कारण अनेक टीप्पणी हुनु निन्दनीय हो । तथापि कतिपय सवालमा पुरुषको तुलनामा महलिाहरु महिला मुददामा मात्र केन्द्रित हुनु र बाहिरी सन्सारसँग चासो नदेखाउनु पनि विकासको प्रमुख बाधक रहेको औंल्याइन्छ ।
भनिन्छ,चुनौतिले अवसर बोकेको हुन्छ । त्यो अवसर समात्न महलिाहरुभित्र दह्रिलो आत्मविश्वास जगाउनु जरुरी छ । आत्मविश्वास बढाउन अध्ययन, तर्कशील क्षमताको विकास, प्रविधिमैत्री, सञ्चारमैत्रीका साथै महिलाहरुको आर्थिक पहुँच बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
निर्णायक तहमा महिला सहभागिता विषयक कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, जागरण नेपालकी अध्यक्ष सम्झना पोखरेल लगायतको उपस्थिति थियो ।