काठमाडौँ । जनता प्रगतिशील पार्टीले पार्टीका संयोजक हृदयेश त्रिपाठीको नामबाट संविधान संशोधनसहित १० बुँदे माग राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।
पत्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन र गतिहीन रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनमा वाधा उत्पन्न भई देशको राजनीति नै लिकभन्दा वाहिर गइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
'संविधानलाई चलायमान बनाउन तथा लिकभन्दा बाहिर पुगेको राजनीतिलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउन, राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन् । मुद्दा र बुँदामा आधारित राष्ट्रिय बहस र राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो ।' ज्ञापन पत्रमा भनिएकाे छ ।
देशको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउन संविधान संशोधनदेखि स्थानीय तहको सीमांकन गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनसम्म जोड दिइएको छ ।
यस्ताे छ ज्ञापनपत्रकाे पूर्णपाठ :
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवाज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपपिरषदको कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।
सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाली कांग्रेसको गरिमामय सभापति पदमा निर्वाचित हुनु भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु । देशको विशिष्ट परिस्थितीमा प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनु भएकोमा सफलताको कामना गर्दछु । जनता प्रगतिशील पार्टी नवगठित दल हो । अन्य दलको आलोचना गरेर आफू असल दल सावित गर्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा हाम्रो रूचि रहने छैन् । तसर्थ अन्य दलहरू प्रति हाम्रो आत्मिय सम्मान छ र रहने छ ।
देशको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक अवस्था क्रमशः जटिलता तर्फ उन्मुख छ । राज्यका तीनवटै अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन र गतिहीन रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनमा वाधा उत्पन्न भई देशको राजनीति नै लिकभन्दा वाहिर गइरहेको देखिन्छ । दलहरू बीच अस्वस्थ र अभद्र प्रतिस्पर्धा बढदो छ । संविधान प्रतिको स्वामित्व क्रमशः घटदो छ । राज्यका अंगहरू बीचको सीमा उलंघनले संविधान घाइते भइरहेको छ । यो नितान्त अशुभ सङ्केत हो ।
तसर्थ संविधानलाई चलायमान बनाउन तथा लिकभन्दा बाहिर पुगेको राजनीतिलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउन, राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन् । मुद्दा र बुदामा आधारित राष्ट्रिय बहस र राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो ।
सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
वर्तमान परिदृश्यमा निम्नलिखित बूदाहरू दलहरू बीच सहमतिको न्युनतम साझा विषयको रूपमा एजेण्डा बन्नेमा जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालको विश्वास रहेको छ ।
१. संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बूदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । यस कार्यले एकतिर संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका वाधारअवरोध समाप्त हुनेछन् भने अर्कोतिर जनतामा नयां आशावादको मनोविज्ञान संचारित हुनेछ।
२. स्थानीय तहको सीमांकन गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगको सिफारिश २ नं। प्रदेशमा मात्रै कार्यान्यवयन भयो । १ नं, लुम्विनी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा निर्वाचनको कारणले कार्यान्यवयन भएको छैन् । तसर्थ उक्त आयोगको सिफारिश १ नं, लुम्विनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कार्यान्यवयन गरियोस् ।
३० स्थानीय तहको लेखा परिक्षण महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनको विषयमा छलफल र निर्णय गर्न प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा, महालेखा परिक्षकले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सम्मिलित समिति निर्माण आवश्यक छ ।
यस कार्यले स्थानीय तहमा देखिएका वेरूजू र आर्थिक अनुशासनहीनतालाई क्रमशः समाप्त गर्दै जनविश्वासमा वृद्धि गराउनेछ ।
४. मुख्य बालीको रूपमा रहेका धान, गहुँ, उखू, स्याउ, केरा, अदुवा, सुन्तला, दुग्ध लगायतको उत्पादनको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय मूल्य निर्धारण आयोग गठन हुनु आवश्यक छ । उखू खरीदको न्युनतम समर्थन मूल्य अविलम्ब निर्धारण गर्न तथा कृषी मल उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।
५. मुलुकको अर्थतन्त्र, वैकिंङ्ग क्षेत्रमा देखिएका चुनौती आदिको विषयमा अविलम्ब सर्वपक्षीय बहसको आवश्यकता छ।
६. संसदमा विचाराधीन र प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट अल्पमतबाट पारित भनिएको ‘निजामती सेवा विधेयक’को सन्दर्भमा सहमति आवश्यक छ । समितिद्वारा ५र६ सदस्यले पठाएको प्रतिवेदन यदि मान्य भयो भने निजामति सेवा क्षतविक्षत हुनेछ ।
७० जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन सकेका छैनन् । केही कानूनी ब्यवस्थाको निर्माणको प्रयास तार्किक निष्कर्षको प्रयास तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन् । फलतः ती व्यक्तिहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । साथै सम्विधानमा उल्लेख भएको आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकताको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने कानूनको आभावले यो पनि कार्यान्यवयन हुन सकेको छैन् । यस विषयको समाधान अविलम्ब हुनु आवश्यक छ ।
८. कैलालीबाट अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित प्रतिनिधीसभा सदस्य माननीय रेशम चौधरी हालसम्म जेलमा रहनु विडम्बना हो । घटनास्थलमा उपस्थितनै न रहेका व्यक्ति जेल जीवन भोग्नु दुःखद मात्रै होइन् कि न्यायिक अपचलन पनि हो ।
९. दलहरू बीच परराष्ट्र सम्बन्धमाः एमसीसीलगायत कतिपय विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेका कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियतामा प्रश्न चिह्न उठेको वर्तमान अवस्थामा मूलभूत विषयमा अविलम्ब राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । क्षेत्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रियताको संकिर्ण अड्डी होइन कि राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली स्वाभिमानको रक्षा प्राथमिकता हो ।
१०. कोभिड–१९महामारी तथा यसबाट परेको तथा पर्नसक्ने समग्र प्रभावको विषयमा पारदर्शी बहसको आवश्यकता छ।
यी तथा अन्य विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गराउन जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालको सक्रिय सहयोग रहने विनम्रतापुर्वक निवेदन गर्दछु । सधन्यवाद ।
(हृदयेश त्रिपाठी)
प्रतिनिधि सभा सदस्य
तथा संयोजक
जनता प्रगतिशील पार्टी