रूपा घिमिरे
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निषेधाज्ञाको आशंकाका बीच अब सुरक्षित हुने बाटो अपनाएर उद्योगधन्दा चलायमान बनाउनपर्ने बताउनुभएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिषंघ नेपाल सिविफिनको दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री शर्माले अब निषेधाज्ञा गर्दा अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने बताउनुभएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चरम संकटमा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न सकेको छैन, तर कर्जा माग दोब्बर जसोले बढेको छ । आयात पछिल्लो ५ महिनामा ८२ प्रतिशतले बढेको छ । अर्कोतिर रेमिट्यान्स २२ प्रतिशतले घटेको छ । पूँजिगत खर्च बढ्न सकेको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दो छ ।
यही बीच पुनः कोरोनाको ओमिक्रोन भाइरसको त्रास बढेको छ, कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र नै २० प्रतिशत खुम्चिएको अहिलेको अवस्थामा पुनः ओमिक्रोनको त्रासले नेपालकोे अर्थतन्त्र अब कुन गतिमा अघि बढ्ला अहिले सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफू लकडाउनको पक्षमा नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री शर्माले सुरक्षित हुने उपाय अबलम्बन गरिए पनि लकडाउन नगरिने दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले केही समय यता आफू आयात कम गर्न प्रयासरत रहेको र यो बीचमा ६२ प्रतिशतबाट आयात कम गरी ५८ प्रतिशतमा झारेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले माघदेखि क्रमिक रुपमा तरलता संकट कल हुने जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमकै दौरान अर्थमन्त्रीलाई संकट कम गर्न सुझाव दिने क्रममा दुई व्यवसायीबिच भने मतान्तर देखियो ।
सिविफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले तरलता संकटलाई चिर्न विभिन्न उपायमध्ये भन्सार कर १५ प्रतिशतले बढाउन सुझाव दिइरहँदा अर्का नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने भन्सार कर बढाउँदा अन्ततः उपभोक्तानै मारमा पर्ने तर्फ सचेत गराउँदै तरलताको मूख्य कारण नै पूँजिगत खर्च नहुनु रहेको औंल्याउनुभयो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिलेको अर्थतन्त्रबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहँदा अर्थतन्त्रमा चाप र दबाब बढेपनि स्थिती त्यस्तो भयावह नरहेको प्रष्टोक्ति सँच्याउने ठाउँमै रहेको तर्फ सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
आयातमा आधारित निजी क्षेत्रको बृद्धिले मात्र अर्थतन्त्र बढ्ने नभई उत्पादनमुखी लगानीले अर्थतन्त्र बढ्ने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन व्यवसायी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्नुभयो । विधयेक पछि आउनु पछिनै पास हुनु र व्यवस्थित संरचना नहुनु पूँजिगत खर्चका बाधक भएको र बढाउन आफ्नो पहल रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।
