विकास पाैडेल
काठमाडाैं । २५ प्रतिशत सांसदको इच्छाशक्तिले मात्रै पनि प्रधानन्यायाधीशलाई शक्तिविहीन बनाउन सक्छ । महाअभियोगका लागि भने दुई तिहाई चाहिन्छ । न्यायालय भित्रको विवाद निरुपणमा दलहरुले संवैधानिक उत्तर दायित्ववाेध गर्ने हो भने समस्या समाधानमा दलहरु लाग्नुपर्छ । दलहरुले महाअभियोग पास हुने अवस्था निमार्ण नगर्ने अवस्था सम्ममा सांसदहरुले भएपनि प्रधानन्यायाधीशलाई शक्तिविहीन बनाउन भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।
बार एसोसियसनले समेत महाअभियोग प्रस्तावमा ह्विप नलगाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै सांसदहरुले त्यसका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता औलाएको छ । सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरुका सांसदले प्रधानन्यायाधीशलाई शक्ति प्रयोगमा रोक्दा चार न्यायाधीशलाई एमाले सांसदहरुले रोक्ने डरमा नै अदालतको हलो अड्किएको छ ।
नेपाल बार एशाेसियसनले प्रधानन्यायधीशको बहिर्गमनको माग राख्दै आन्दोलनको सुरुवात गरेको आज ७४ दिन पुगेको छ । प्रधानन्याधीशको बहिगर्मन अत्यावश्यक भएको बताउदै राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गरेको समेत दुई महिना पुगेको छ । यद्यपि संसदीय अभ्यासमा महाअभियोग जस्ता प्रस्ताव लैजाने गरेको प्रतिपक्षी समेत सत्तापक्षी कित्तामा नै उभिएपछि भने न्यायापालिका कै संरचना नेपाल बार एशाेसिएसनबाट त्यसको निकास निस्केला भन्नेमा मत्थर बन्दै गएको बारको आन्दोलनले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
मुद्दाकाे सेटिङ र विचौलियाको उपस्थिति रोक्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा तोक्दा गोला प्रथाबाट गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न आन्दोलन सफल भएको बताउदै प्रधानन्यायाधीशको बहिगर्मन नै बटम लाईन भएको स्पष्ट पारेको छ । यसबीच बार एशाेसियसनले १७ बुँदे अवधारणा व्यक्त गर्दै प्रधानन्याधीश मात्रै होईन न्यायालयको संरचनागत सुधारका लागि नै आफूहरु केन्द्रित भएको बताउने गरेको छ । पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसदीय सिफारिसबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने संरचनागत अभ्यासले नै न्यायालयमा राजनीति छिर्न मलजल गर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल बार एशाेसिएसनले अदालतमा बेथिति आएपछि शुरूरु गरेको आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरुले उदासिनता देखाउदा त्यसको वेगमा केही कम आएको छ । न्यायापालिका सुधारको जिम्मामा पन्छिएर संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नबाट राजनीतिक दलहरु पन्छिन नमिल्ने बताउँदै बारले दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । आन्दोलनको निरन्तरता र प्रधानन्यायाधीशको बहिगर्मनको बटम लाइनबाट आफूहरु पछि नफर्केको जनाउँदै नेपाल बारले मिडिया हाउसका सम्पादकहरु अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जसमा सम्पादकहरुले उल्टै बारले न्यायालयको अनिमियतालाई कहिले बेवस्ता गर्ने त कहिले वेगले उचाल्ने गरेको हो कि भन्ने पेचिला प्रश्न राखेका छन् ।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालत बार एशाेसियसनका अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काले आगामी माघ २ गतेबाट हरेक जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिने अभ्यासमा जान लागेको बताउँदै यो समेत आन्दोलनको सफलता भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबराका कारण विशेष अदालतमा न्यायाधीश तोक्न नसकिएको, न्यायपरिषद् न्याय सेवा आयोग लगाएतका संरचना निष्क्रिय बनेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय दलहरुले कि प्रधानन्यायाधीश सही हुनुहुन्छ भन्नुपर्ने वा बार सही भएको बताएर कित्ता काट गनुपर्ने अन्यथा प्रधानन्यायाधस्शको पक्षमा भएको बुझ्न बाध्य रहने अवस्था बनेको बताउनुभएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै न्यायालय सुधार गर्ने अवस्था बनेको भएपनि प्रधानन्यायाधीशलाई ब्याल्कमेलिङ मै रुमलिएको बताउनुभएको छ ।
देशसञ्चार डट्कमका सम्पादक युवराज घिमिरेले राजनीतिक दलहरुले साधेको मौनताबाट बाट स्पष्ट हुनुहुन्न भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
दृष्टि साप्ताहिक सम्पादक शम्भु श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधिशका रुपमा राणालाई नियुक्ति गर्दा संसदिय सुनुवाई बहिष्कार गरेको एमालेले, जनताबाट दुई तिहाई पाएपछि उनैलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नियुक्ति गरेर राजनीतिक इमान्दारिता गुमाएका कारण विवाद आएको बताउनुभएको छ ।
एमालेले चारैजना हटाउन भनेर देखाएको हठले, सिस्टम नै भताभुगं गर्न राणा र ओलीको मिलेमतो देखाउने समेत जिकिर गर्नुभयो । २५ प्रतिशत सांसदले राणालाई कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्नबाट तत्काल रोक्न सक्ने भएको स्मरण गराउदैँ संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षीले महाअभियोगमा पहल गर्ने गरेपनि त्यसो हुन नसक्दा विवाद आएको उहाँले बताउनुभएको छ । राजनीतिक दलहरु एकले प्रधानन्यायाधीशलाई शक्तिको प्रयोगमा रोक्दा अर्काले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेका चार सांसदलाई समेत कार्यकारी शक्तिको प्रयोगबाट रोक्न सक्ने सम्भावना भएकै कारण अहिलेको संकट आएको उहाँले जिकिर गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै नागरिक अनलाइनका सम्पादक गुणराज लुईटेलले दलहरुले हामीलाई न्यायाधीशहरुले पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गरेकाले अब न्यायालयलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताले गलत सन्देश दिएको बताउनुभएको छ ।
लोकान्तर डट्कमका सम्पादक विमल गौतमले, २०५७ सालमा विशेष अदालतमा छँदा नै ३६ वटा उच्च ओहदाका व्यक्तिका मुद्दामा सफाई दिएकोमा आफूहरुले निरन्तर प्रश्न उठाएपनि बार नबोलेको बताउँदै उहाँले बारको भूमिका पात्र र परिवेशमा फरक फरक पर्नुले यसको साख जोगाउन नसक्ने बताउनुभयो । खिलराज रेग्मी र शुसिला कार्कीले फैसला नै गरेर न्यायिक विचलन भएको देखाउँदा समेत प्रधानन्यायाधीश बन्न सम्भव हुनु आश्चर्यजनक भएको बताउनुभयो ।
संसदीय सुनुवाईबाट नै प्रश्न उठेका चोलेन्द्र शम्शेरमाथि प्रधानन्याधीश बनेको तेस्रो वर्षपछि मात्र बारले प्रश्न उठाउन थालेकोमा प्रश्न गर्नुभएको थियो । १६ अर्बको राजस्व छलिको मुद्दामा १५ अर्बको सफाया दिने निर्णय हुदाँ बारको आन्दोलन नदेखिएको भन्दै उहाँले ओली कार्यकारी शक्तिबाट हटेपछी तयार भएको पृष्ठभुमिमा बार आन्दोलनमा उत्रिएको त होईन भन्ने प्रश्न बाहिर उठ्ने गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, नेपालप्रेसका सम्पादक मात्रिका पौडेलले बाटोबाट हटाउन भन्दापनि विधिबाट हटाउन लाग्दा सफलता मिल्नेमा सुझाव व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, जनता टेलिभिजनका समाचार प्रमुख टंक पन्तले भोलि फेरि यस्तै विकृत नआउनेमा बारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आवश्यक भएको बताउनुभएको थियो । न्यायालय महँगो भएको भन्ने जस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्दै कानुनी राज्य र जनजिविकाका सवालमा पनि बार केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
एपिवान टेलिभिजनका समाचार प्रमुख टिकाराम यात्रीले अहिलेको अदालतमा देखिएको समस्यामा राजनीतिक दलहरुको मौनता विवाहमा मौनता साँधेकी महिलाको जस्तै भएको व्यङ्गय गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा देवत्वकरण पनि गर्न तम्सिएको दृष्टान्त बताउँदै, कसैको पनि तीव्र देवत्वकरण र दानविकरणतर्फ लाग्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
हिमालयन टिभीका समाचार प्रमुख राजेन्द्र बानियाँले भने सही गन्तव्यमा जानका लागि सही बाटोको आवश्यकता पर्ने भएपनि राजनीतिक दलहरुले महाअभियोगमा नसघाउने दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशाेसियसनका पूर्व अध्यक्ष एवमं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासमा नियमितता बिनै ११ नम्बर र १६ नम्बरका न्यायाधीश तोक्ने रवैयाका विरुद्ध वरिष्ठताका आधारमा तोक्न आग्रह गरेको र त्यसले न्यायालयमा पारदर्शिता झल्काउने बिश्वास बोकेको स्मरण गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सबै न्यायाधीशहरुको ईजलास तोक्दा राम्रो सन्देश जाने भएपनि प्रधानन्यायाधीशले त्यसप्रति अनिच्छा देखाएको समेत स्मरण गर्नुभयो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले आफैलाई समेत तोकेर इजलास गठन गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि रिट नै दायर गरेर लडेपनि प्रधानन्यायाधीश बिना इजलास गठन हुन नसक्ने अर्को फैसला गरिएकाले त्यसलाई ओझेलमा पारेको बताउनुभयो ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै प्रधानन्यायाधीशमाथि बिश्वास नगरेको अवस्थामा नागरिकले बिश्वास गर्ने अवस्था कसरी निमार्ण हुन्छ भन्नेमा दु:ख व्यक्त गर्नुभएको थियो । न्यायालयले गुमाउँदै गएको साखको पूर्न प्राप्तिका लागि संरचनामा नै सुधार आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभएको थियो ।
