काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि सर्वोच्च अदालतले सेवा कटौती गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबारदेखि अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका मुद्दावाहेकका अन्य सुनुवाइ नगर्ने भएको छ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड–१९ महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनसहितका सेवामात्रै सर्वोच्चले प्रदान गर्ने भएको हो। मंगलबार बसेको फुलकोर्टको बैठकले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको जोखिम बढेको भन्दै माघ १८ गतेसम्म सेवामा संकुचन ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएकाले सुनुवाइका कार्यहरु व्यवस्थित ढंगले सीमित संख्यामा संचालन गर्न लागिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्चले जिल्ला, उच्च र न्यायाधीकरणहरुमा महामारीको अवस्था हेरी निर्णय लिने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई नै दिएको छ।
अब कुन कुन विषय सुनुवाइ हुन्छ ?
(१) क) बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिङ महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरूरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको नियमित रूपमा सुनुवाइ गर्ने।
ख) मुद्दा फिर्ता, तामेली एवम् मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने।
ग) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ ९६० र १५५ बमोजिमका थुनुवा रहेका व्यक्तिहरुको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने।
घ) थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने।
ङ) हेर्दाहेर्दै र नि.सु.मा रहेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने।
च) नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने।
(२) मुद्दा र निवेदन दर्ता गर्ने, पेसी र अन्य तारेख दिनेलगायतका कामकारबाही जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्डअनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने, भिडभाड हुन नदिनेलगायतका कुराहरूको पूर्ण परिपालना हुने गरी संचालन गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
(३) अदालतहरुमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिन अत्यावश्यक र न्यून संख्याको जनशक्तिबाट आलोपालो मिलाई अदालतको काम कारवाही गर्ने र टेलिवर्क वा अन्य तरिकाबाट निवास वा स्टेशनमा रही अदालतको कार्य सम्पादन गर्न मुख्य रजिस्ट्रारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
(४) उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधीकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारबाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुले मिलाउने र यस अदालतमा जानकारी पठाउन निर्देशित गर्ने।