जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
शनिवार बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयकुमार यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
समितिमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतो , आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश सर्राफ रहनुभएको छ ।
समितिलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, किसानको मलखाद, बिउविजन तथा सिँचाइ समस्या, बीमाको अवस्था, डुबान कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रिकीकरणको अवस्था र आगामी रणनीति, कृषि विद्युतीकरणको अवस्था, मधेश प्रदेशको भू–उपयोग नीति निर्माण एवं मधेश सरकारले कषि सुधारको लागि गरेको गतिविधिको समीक्षा एवं आगामी योजनाबारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सरकार प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले प्रदेश सरकारले सक्ने काम गर्न १५ दिनभित्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले नसक्ने काम भए १ महिनाभित्र रिपोर्ट बनाएर केन्द्रीय सरकारलाई बुझाइने उहाले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशले समन्वय गरेर ती काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले चुनाव केन्द्रित किसान आन्दोलन चर्काएपछि प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो।